काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भ्यूटावर र सभा हल निर्माण लगायतका कार्यक्रममा बजेट नथप्ने भएको छ । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भ्यूटावर र सभाहल निर्माणको कामलाई निरन्तरता नदिने बताइन् ।
संचालनको मापदण्ड नभएको र असिमित दायित्व सिर्जना गर्ने भएकाले भ्यूटावर र सभाहल निर्माणका लागि आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा बजेट व्यवस्था नहुने उनको भनाई छ ।
उनले भनिन्, ‘आगामी आर्थिक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा भ्यूटावर र सभाहल निर्माणको कार्यक्रमबाट अलग्गिन्छौं बाहिरिन्छौं । राज्यको असिमित दायित्व सिर्जना हुने यस्ता संररचनाले जनजीवनसँग अर्थ राख्दैनन् । अर्को कुरा यसको संचालनको मोडालिटी समेत छैन ।’ उनले यसअघि मन्त्रालयले बनाइरहेका ३२ वटा सभा हल भने प्राथमिकताका साथ निर्माण सम्पन्न गर्ने बताइन् ।
मन्त्रालयले एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता नदिने बताएको छ । एकीकृत वस्ती विकासका कार्यक्रमको प्रभावकारिताप्रति आफू गम्भीर रहेको बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले यसलाई विस्थापन गरेर वस्ती विकास कार्यक्रम ल्याइने बताइन् ।
‘आगामी बजेटमा एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमबाट पछि हट्छौं । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएन । तराई र काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रमा जग्गाको अभाव छ ।’ उनले भनिन् ।
मन्त्री झाँक्रीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमम्ँ यसलाई वस्ती विकास तथा संयुक्त आवास कार्यक्रममा रुपान्तरण गर्न लागिएको बताइन् । उनले यस अघिको सरकारले बिना कुनै योजना उक्त कार्यक्रम ल्याएकाले मोरङको सन्थाल वस्तीमा टेण्डर गरेर सिलान्यास गर्दा समेत काम शुरू हुन नसकेको बताइन ।
