२ मंसिर २०८१, आइतबार

सरकारको निलम्बनविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले दिएको रिट सर्वोच्चमा दर्ता


महाप्रसाद अधिकारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेपछि दिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी सरकारविरुद्ध रिट लिएर हिजो आइतवार सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सरकारले विभिन्न अभियोग लगाउँदै पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएपछि अधिकारी गभर्नर पदबाट निलम्बनमा थिए । गत चैत २५ गते सरकारले अधिकारीमाथि छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

गभर्नर अधिकारीको रिट निवेदन तयार हिजो दर्ता नभई आज मात्र प्रक्रिया अनुसार दर्ता भएसंगै भोलि मंगलबारको लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च स्रोतले बताएको छ । आफूमाथिको छानबिन समिति गठन गैरकानुनी भएको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत सरकारको निर्णय खारेजीका लागि अधिकारी सर्वोच्च पुगेका थिए ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर अधिकारीलाई नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निलम्बन गरेको थियो ।

विलासी बस्तु आयात रोक्न अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशनसम्बन्धी सूचना चुहावट जस्ता गम्भीर आरोप लागेकाले गभर्नरबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमै गभर्नर अधिकारीबारे प्रश्न उठेकोले सरकारले उनलाई निलम्बन गरेको थियो । सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !