काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशले सरकारले दिएको विभूषण अस्वीकार गरेका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लले सरकारले दिएको पदक लिन अस्वीकार गरेका हुन् ।
हिजो बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रदान गरेको विभूषण समारोहमा उनीहरु अनुपस्थित भएर विभूषण अस्वीकार गरेका हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले २०७८ असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसरमा घोषणा गरिएको विभूषण हिजो नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा प्रदान गरेकी थिइन् ।
विगतमा संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासका पाँचै जना न्यायाधीशलाई सरकारले पदक दिने निर्णय गरेको थियो । तर महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएसंगै निलम्बनमा परेका तत्कालिन चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई विभूषण समारोहमा बोलाइएको थिएन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई पदक दिने निर्णय गरेपछि संचारमाध्यम र सामाजिक संजालमा चर्को आलोचना भएको थियो । यसअघि बाहिर आलोचना भएपछि गृह मन्त्रालयले सोको प्रतिवाद नै गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना समेत भएको थियो ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई दिइने पदक भन्दै न्यायाधीशहरूले न्याय क्षेत्रमा पुर्याएका योगदानका लागि सरकारले पदक दिएको बताएको थियो । सरकारले विभिन्नि क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई अलङ्कार, विभूषण र पदक दिने संविधान दिवसका अवसरमा घोषणा गरेसँगै सोले बहस निम्त्याएको क्रम अझै जारी छ ।
खासगरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जबरासहित पाँचै जना न्यायाधीशलाई पदक दिने सरकारी घोषणाले ठूलो तरङ्ग निम्त्याएको थियो । सरकारले गरेको घोषणाअनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाउज्जवल राष्ट्रदीप पदकबाट विभूषित गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
यसैगरी न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीलाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री तथा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई उज्जवल कृतिमय राष्ट्रदीप मान-पदवी दिने सरकारले घोषणा गरेको थियो ।
