काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्झौता नेपालको संसदवाट अनुमोदन भएकोमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्वागत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी पारित भएको केही घण्टामै हिजो आइतबार राति नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको निर्णयको स्वागत गरेको हो ।
दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा सधैँ नेपाल सरकारको हातमा भएकोमा अव हस्ताक्षरित प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्दै कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने संसद्को आजको निर्णयका कारण नेपाली जनताका लागि थप रोजगारीको सिर्जना हुनेछ, विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुनेछ र ढुवानीको खर्च घट्ने उल्लेख गरिएको छ ।
झन्डै २० वर्षअघि एमसीसीको स्थापना भएयता एमसीसी कम्प्याक्टहरूले विश्वभर नै गरिबी निवारणमा मद्दत गरेकाले आर्थिक स्वतन्त्रता, आफ्ना नागरिकमाथिको लगानी र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँसहितको सुशासनप्रति कतिबद्ध विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गर्दै एमसीसीले कम्प्याक्ट सम्झौता गरिएको दूतावासले बताएको छ ।
दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२ करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपाली जनतालाई सहयोग गर्ने आशासहित नेपालका ऊर्जा र यातायातका क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेपछि नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । अब यस पाँच-वर्षीय कार्यक्रमको कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।’
‘यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबिचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७५औँ वर्ष हो । यी ७५ वर्षमा नेपालमा विशाल र अपत्यारिला परिवर्तनहरू भएका छन् । यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौँ र हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौँ । अमेरिका र नेपालबिचको सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा धेरै फराकिलो छ । हामी नेपाल र नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिलाई निरन्तर रूपमा समर्थन गर्नेछौँ ।’ दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो छ हेर्नुहोस् नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्ति
काठमाडौँ, नेपाल – ५० करोड अमेरिकी डलरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को नेपाल कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा सधैँ नेपाल सरकारको हातमा थियो । हस्ताक्षरित प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्दै कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने संसद्को आजको निर्णयका कारण नेपाली जनताका लागि थप रोजगारीको सिर्जना हुनेछ, विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुनेछ र ढुवानीको खर्च घट्नेछ ।
झन्डै २० वर्षअघि एमसीसीको स्थापना भएयता एमसीसी कम्प्याक्टहरूले विश्वभर नै गरिबी निवारणमा मद्दत गरेका छन् । आर्थिक स्वतन्त्रता, आफ्ना नागरिकमाथिको लगानी र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँसहितको सुशासनप्रति कतिबद्ध विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गर्दै एमसीसीले कम्प्याक्ट सम्झौता गर्दछ ।
२ करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपाली जनतालाई सहयोग गर्ने आशासहित नेपालका ऊर्जा र यातायातका क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेपछि नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । अब यस पाँच-वर्षीय कार्यक्रमको कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।
यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबिचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७५औँ वर्ष हो । यी ७५ वर्षमा नेपालमा विशाल र अपत्यारिला परिवर्तनहरू भएका छन् । यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौँ र हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौँ । अमेरिका र नेपालबिचको सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा धेरै फराकिलो छ । हामी नेपाल र नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिलाई निरन्तर रूपमा समर्थन गर्नेछौँ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
एमसीसी पारित गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने सार्वभौम अधिकार नेपालकै हो : अमेरिका
अमेरिकाले नेपालमाथि दिएको ‘धम्कीपूर्ण कूटनीति’ को हामी प्रतिरोध गर्छौं : चीन
एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने हामीले नेपाली नेतालाई धम्की दिएका छैनौँ : अमेरिका
अमेरिकाले भन्यो- नेपालले २० दिनमा संसदबाट एमसिसी पास नगरे फिर्ता हुन्छ
