काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले गाँजा तथा गाँजाजन्य पदार्थ (नियमन) विधेयक, २०७८ लाई सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको छ ।
नेपाल सरकारले गाँजालाई औषधिमा प्रयोग गर्न दिने गरी कानुन निर्माणको तयारी गरे अनुसार नै गृह मन्त्रालयले गाँजा तथा गाँजाजन्य पदार्थ(नियमन) विधेयक, २०७८ तयार पारेको हो ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै गृहमन्त्रालयले यही फागुन १० गते सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको गृह मन्त्रालयका लागू औषध नियन्त्रण शाखाका प्रमुख उपसचिव गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।
उपाध्यायका अनुसार विधेयकमा गाँजाको उत्पादन, शंकलन, विक्रि वितरण र निकासी कसरी गर्ने ? भन्ने विषय समेटिएको छ । सो विधेयकलाई संसदले पारित गरेपछि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गृहको छ ।
सदनबाट विधेयक पारित भए पछि लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले गाँजाको प्रयोगमा पूर्णरूपमा लगाएको बन्देज स्वतः हट्ने छ । ‘लागू औषध नियन्त्रण ऐन,२०३३ ले गाँजाको प्रयोगमा पूर्णरूपमा लगाएको बन्देज यो विधेयक कानूनको रुपमा आए पछि स्वतः खुल्छ,’ उपसचिव उपाध्यायले भने ।
मन्त्रालयले केही दिन अघिमात्रै सार्वजनिक गरेको गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनामा गाँजाको औषधिय प्रयोगका लागि कार्यविधि तय गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यो विधेयक कानुन बनेर आएपछि त्यसैमा टेकेर कार्यविधि बनाउने तयारीमा गृहमन्त्रालय रहेको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले गाँजाको अनुसन्धान गर्न र थुप्रै संघ–संस्था तथा फर्महरूले गाँजाको खेती गर्न गृह प्रशासनसँग अनुमति माग्दै आइरहेका छन् ।
