काठमाडौँ । स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानले मुद्दा नहेर्ने सर्वाेच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय मावनअधिकार आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोगका उच्चायुक्त मिचेल वेचलेट जेरियालाई नेपालको संयुक्त राष्ट्रसंघ कार्यालयमार्फत जनताका गम्भीर प्रकृतिका आपतकालीन मुद्दा समेत नहेर्ने न्यायाधीश र मुद्दा हेर्न रोक्ने वकीलहरुबाट मानवता विरुद्धको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको कारण उनीहरुलाई विश्वका कुनै पनि देश भ्रमण गर्न रोक लगाउन र जुन देश पुगे पनि त्यहीबाट पक्राउ गर्न पत्र बुझाइएको हो ।
राष्ट्रसंघीय मावनअधिकार आयोगलाई पत्र लेख्दै नेपालमा अहिले संसारकै सबैभन्दा कहालीलाग्दो मानव अधिकार उल्लंघनको घटना सर्वाेच्च अदालतबाटै भएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनु पर्दा अत्यन्त दुःखी बनाएको स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानले बताएको छ ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटमा समेत सुनुवाइ गर्न इन्कार गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु क्रमशः दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाश कुमार ढंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदी समेतलाई विश्वको कुनै पनि देश भ्रमण गर्न रोक लगाइयोस् भन्ने माग गरिएको हो । उनीहरु विश्वको जुनसुकै देशको भ्रमणमा रहेको अवस्थामा सोही स्थानबाट पक्राउ गरी कारवाही गरियोस् भन्ने पनि माग पनि गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरूबीचको विवादमा कारण लामो समयदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दालाई नहेर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मावन अधिकार आयोग गुहारेको हो ।
यस्तो छ हेर्नुहोस् स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानून व्यवसायी अभियानका अध्यक्ष स्वागत नेपालद्वारा जारी विज्ञप्ति
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायोगका उच्चायुक्त मिचेल वेचलेट जेरियालाई नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ कार्यालयमार्फत जनताका गम्भीर प्रकृतिका आपतकालीन मुद्दासमेत नहेर्ने न्यायाधीस र मुद्दा हेर्न रोक्ने वकिलहरूबाट मानवताविरुद्धको गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएका कारण उनीहरूलाई विश्वका कुनै पनि देश भ्रमण गर्न रोक लगाउन र जुन देश पुगे पनि त्यहीँबाट पक्राउ गर्न बुझाइएको पत्र नेपाली र अंग्रेजी भाषामा । दुवै भाषामा बुझाइएको हो ।
महामहिम संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार आयोगका उच्चायुक्त
मिचेल वेचलेट जेरियाज्यु
नेपालमा अहिले संसारकै सबैभन्दा कहालीलाग्दो मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना अदालतबाटै भएको विषयमा हामी यहाँको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्दा अत्यन्त दुःखी बनेका छौं । तपाईलाई पक्कै पनि जानकारी भएको हुनुपर्छ ।
नेपालमा लामो समयदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा समेत सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूबाटै सुनुवाइ गर्न इन्कार गरिएको छ । बन्दी र थुनुवाका मुद्दाहरूमा अदालतबाटै सुनुवाइ नभएको कारणले धेरै परिवारका सदस्यहरू बेपत्ता छन् । उनीहरूका बालबच्चा र अभिभावकहरूले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई भेट्न पाएका छैनन् । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा संसारभर गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा हो ।
एउटा चिकित्सकले आफ्ना मागहरु पूरा गराउन दबाब दिनका लागि बिरामीको आपतकालीन उपचार गर्दिनँ भन्न पाउँदैन ।त्यसैगरी न्यायाधीसहरूले आफ्ना मागहरू पूरा गराउन बन्दी प्रत्यक्षीकरण र थुनुवाका मुद्दाहरू सुनुवाइ गर्न इन्कार गर्न पाउँदैनन् । तर नेपालमा यस्तो भइरहेको छ ।
लामो समयदेखि आफ्ना माग पूरा गराउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसहरूले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट र थुनुवाका मुद्दामा समेत सुनुवाइ गर्न इन्कार गरिरहेका छन् । यो इतिहासले बिर्सन नसक्ने मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो । साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवताविरुद्धको पनि गम्भीर अपराध हो ।
सोविरुद्ध स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानले पेश गरेको रिट निवेदनसमेत सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको छैन । बेपत्ता पारिएका परिवारको मुद्दा हेर्न इन्कार गर्ने न्यायाधीसहरूका विरुद्ध तत्काल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्च आयोगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाओस् भन्ने हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।
साथै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा समेत सुनुवाइ गर्न इन्कार गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू क्रमशः सर्वश्री दीपककुमार कार्कीज्यू, श्री मीरा खड्काज्यू, श्री हरिकृष्ण कार्कीज्यू, श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठज्यू, श्री आनन्दमोहन भट्टराईज्यू, श्री प्रकाशमान सिंह राउतज्यू, श्री बमकुमार श्रेष्ठज्यू, श्री टङ्कबहादुर मोक्तानज्यू, श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गानाज्यू, श्री सुष्मालता माथेमाज्यू, श्री कुमार रेग्मीज्यू, श्री हरिप्रसाद फुयालज्यू, श्री डा. मनोजकुमार शर्माज्यू,श्री डा.कुमार चुडालज्यू,श्री नहकुल सुवेदीज्यूसमेतलाई विश्वको कुनै पनि देश भ्रमण गर्न रोक लगाइयोस् भन्ने माग गर्दछौं । उनीहरू विश्वको जुनसुकै देशको भ्रमणमा रहेको अवस्थामा सोही स्थानबाट पक्राउ गरी कारबाही गरियोस् भन्ने पनि माग गर्दछौँ ।
हामी चाहन्छौं नेपालमा गैरन्यायिक हिरासतमा राखिएका मानिसहरूको सन्दर्भमा तत्काल बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट र थुनुवाका मुद्दाहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा सुनुवाइ गरियोस् । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दासमेत सुनुवाइ नभएकाले हामी यो औपचारिक पत्राचार गर्न बाध्य भएका हौँ । हाम्रो आशा र विश्वास छ कि यस विषयमा तत्काल कारबाही सुरु गरिने छ ।
स्वागत नेपाल
अध्यक्ष
स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियान
