८ मंसिर २०८१, शनिबार

उपत्यकामा ३ जिल्लाका सीडीओको बैठक बस्दै, निषेधाज्ञाबारे निर्णय गर्ने


जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठक आज आइतबार दिउँसो ३ बजे बस्दैछ । छलफलमा काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुली, ललितपुरका प्रजिअ ढुण्डी प्रसाद निरौला र भक्तपुरका प्रजिअ भट्टराई सहभागी हुनेछन् ।

प्रजिअहरुको बैठकले निषेधाज्ञाको समय लम्ब्याउने अथवा मोडालिटी परिवर्तन गर्नेबारे निर्णय गर्दैछन् । वैशाख १६ बाट जारी निषेधाज्ञा पछिल्लो पटक जेठ ३१ सम्म लम्ब्याउने निर्णय गरिएको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई एक हप्ता थपिने तयारी गरिएको छ । तर निषेधाज्ञा केही खुकुलो पार्दे बिहान ९ बजेसम्म मात्र किराना पसल तथा तरकारी पसल खुल्दै आएकोमा अब १ घन्टा थपेर १० बजेसम्म खुल्न दिइने छ । थपिन लागेको निषेधाज्ञामा निर्माणजन्य कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।

निषेधाज्ञा लम्ब्याउनुको प्रमुख कारण भिडभाड नै भएको बुझिएको छ । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नहुनु, मास्कको प्रयोग नहुनु र भिडभाड बढी गर्नुले संक्रमणदरमा सुधार नआएको बुझाई जिल्लास्तरीय कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी) को ठहर छ ।

अपेक्षा गरिएअनुसार कोरोना संक्रमणदर उल्लेखनीय रूपमा नघटेको हुनाले हालको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर निषेधाज्ञालाई जारी राख्नुपर्ने राय-सुझाव जिल्ला प्रशाशन कार्यालयलाई आएको छ । तर निषेधाज्ञा केही खुकुलो भने हुनसक्ने उनले बताउदै निषेधाज्ञामा निर्माणजन्य कार्यलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

उपत्यकामा जेठ ३१ गतेसम्म जारी गरिएको निषेधाज्ञा तीन दिनपछि अन्त्य हुँदैछ । मृत्युदर घटे पनि कोरोना संक्रमणदरमा सुधार नआएको विश्लेषणका आधारमा निषेधाज्ञा लम्बिने देखिन्छ । निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको साता कोरोना संक्रमणदर विश्लेषण गर्दै त्यसपछि निषेधाज्ञा के गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिइने पराजुलीले बताए ।

लगभग डेढ महिना बितिसक्दा पनि कोरोना संक्रमण आशातित रुपमा घट्न सकेको छैन तर पछिल्ला दिनमा भने घट्दो क्रममा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । मुलुकभर नै सङ्क्रमण घट्दो क्रममा रहेको छ ।

सरकारले सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० को उपदफा २ बमोजिम पहाडी र हिमाली जिल्लामा २०० र काठमाडौँ उपत्यका तथा तराईमा ५०० सक्रिय सङ्क्रमित रहेका जिल्लामा जिल्लाभर वा निश्चित क्षेत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा तथा आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !