काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको जारी निषेधाज्ञालाई थपेर जेठ ३१ गतेसम्म लम्ब्याइएको छ । जेष्ठ १९ गते बुधबार काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बसेको बैठकले उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै जेठ ३१ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि वैशाख १६ गतेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञा थप गर्दै जेठ २० गतेसम्म पुर्याइएको थियो । जेठ १३ गतेदेखि किराना पसलहरु पनि बन्द गरिएको थियो । २० गतेपछिको निषेधाज्ञामा किराना पसल विहान ९ बजेसम्म खुला गर्ने र निर्माण सामग्री ओसार पसार गर्ने गाडी रातिको समयमा चल्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराई फलफूल र पुस्तक पसल पनि बिहान ९ बजेसम्म खुल्नेछन् । उनका अनुसार यातायातमा पुरानै नियम यथावत् छ । निजी संघ-संस्था, सरकारी तथा अत्यावश्यक कार्यका लागि सम्बन्धित निकायको परिचय-पत्र चाहिने छ । व्यक्तिगत रुपमा सवारी चलाउन अत्यावश्यक परे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको पास चाहिने छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमण नघटेको र आवागमन पनि कायमै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै रोकथामका लागि काठमाडौं उपत्यकामा जारी गरिएको निषेधाज्ञालाई जेठ ३१ गतेसाम थप्ने निर्णय गरेकाे हाे । अब ११ दिनपछि भने निषेधाज्ञा थप खुकुलो हुँदै जानेछ ।
खाद्यान्न, किराना पसल, ग्रोसरी तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर्सलाई बिहान ९ बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिइने, विकास निर्माणका काम आवासीय रुपमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर गर्न दिइने, निर्माणका सामान ढुवानीलाई निश्चित समय तोकेर सवारी साधनमा ओसारपसार गर्न दिइने लगायतका निर्णय भएका छन् ।
यही १४ गते थपिएको आदेशमा भने यी सबै गतिविधिमा रोक लगाइएको थियो । खाद्यान्न पसल बन्द भएपछि प्रशासनले आवश्यक पर्नेहरुलाई स्थानीय स्तरमै खाद्यान्न उपलब्ध गराउने जनाएको थियो । आदेशका अन्य प्रावधान भने यथावत रहने जनाइएको छ । जस अनुसार अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधिमा रोक लगाइएको छ ।
एक महिना वित्दा पनि कोरोना सङ्क्रमण आशातित रुपमा घट्न सकेको छैन तर पछिल्ला दिनमा भने घट्दो क्रममा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । मुलुक भर नै सङ्क्रमण घट्दो क्रममा रहेको छ ।
सरकारले सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० को उपदफा २ बमोजिम पहाडी र हिमाली जिल्लामा २०० र काठमाडौँ उपत्यका तथा तराईमा ५०० सक्रिय सङ्क्रमित रहेका जिल्लामा जिल्लाभर वा निश्चित क्षेत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा तथा आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।