काठमाडौँ । काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ स्थित वीरभद्र मार्गको करीब छ सय मिटर सडकको निर्माण शुरु भएको पाँच वर्षसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन ।
नगरपालिकाको योजनामा उपभोक्ता समितिले निर्माण शुरु गरेको सडक नबन्दा वर्षामा यो सडकमा सवारी त परै जाओस् मानिससमेत हिँड्न सक्दैनन् । सवारी परै राखेर स्थानीयवासी जुत्ता खोलेर खहरे तर्न बाध्य छन् । पछिल्लो समय वीरभद्र टोल सुधार समितिमार्फत निर्माण भइरहेको सडक अलपत्र छ । समितिमा रहेकाहरु त्यो सडकबाट हिँड्न नपर्ने भएपछि पनि लामो समयसम्म काम हुन नसकेको हो । सडक उपयोग नै नगर्नेहरु उपभोक्ता समितिमा बसेपछि सडकको अवस्था यस्तो भएको हो ।
सडक अलपत्र भएपछि निर्माणकै लागि टोलवासी सङ्गठित भएर नवतनधाम टोल सुधार समिति गठन गरे । नवगठित समितिले रु ३० हजार जुटाएर रोलर लगाएपछि मात्र हिँड्न सकिने भएको सचिव हिमाल ओझाले जानकारी दिनुभयो । रोलर लगाएको खर्च वीरभद्र टोल सुधार समितिले तिरिदिने प्रतिबद्धता भने जनाएको छ । बजेट पाउने समितिले काम नगरी सडक अलपत्र भएर काम गर्न अर्काे समिति बनाएको यो प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । उपत्यकामै यस्ता अनेकौँ उदाहरण भेटिन्छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिका–१९ मा हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रमले उपभोक्ता समितिमार्फत् शुरु गरेका तीन योजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । पेश्की लिइएको त्यो योजना पूरा गराउन महानगरपालिकाले चासो नदेखाएको वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्ष सुमन खड्गी बताउनुहुन्छ । सांस्कृतिक शहरको पर्यटक आउने भित्री सडकको काम वर्षाैंदेखि अलपत्र हुँदा देशको छविसमेत बिग्रिएको उहाँको गुनासो छ । राजधानीको मध्य शहरमा त उपभोक्ता समितिका कामको यस्तो अवस्था छ भने ग्रामीण भेगमा के भइरहेको होला भन्ने अनुमान गर्न कठिन छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को अन्तिम महिना अर्थात् असारमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–३ भद्रवासमा अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर भई वाग्मती नदीबाट शहीद आदर्श क्याम्पससम्मको सडक निर्माण गर्न रु डेढ करोड बजेट विनियोजन भयो । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत दिइएको सो बजेट त्यहाँ लैजान मन्त्रालयको उच्च पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको हात थियो ।
रु एक करोडभन्दा धेरैको बजेटबाट काम गराउँदा ठेक्का लगाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि तीनवटा उपभोक्ता समितिमा योजना बाँडेर असारे काम गरियो । ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै अर्थ मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीले कानून मिचेर काम गर्न प्रोत्साहित गरेका यस्ता उदाहरण अरू पनि धेरै छन् । तीनवटा उपभोक्ता समितिमा बाँडिएको एक किमीभन्दा छोटो यो सडक निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी नै लगाइयो ।
उपभोक्ता समिति हात्तीको देखाउने दाँतमात्र जस्तो देखिएको छ । कानूनीरुपमा कागजात मिलाउनमात्र खडा गरिएको यस्तो समितिमा बस्नेले बजेटको पाँच प्रतिशत लिने गर्छन् । यसरी उपभोक्ता समितिका नाममा अनियमित काम भइरहेको छ । प्रतिस्पर्धा नगराई उपभोक्ता समितिमार्फत आफू निकटका निर्माण व्यवसायीलाई काम दिन पनि यस्तो हुने गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखापरीक्षक रामप्रसाद डोटेल योजना टुक्रा पारेर उपभोक्ता समितिलाई दिन नपाइने बताउनुहुन्छ । सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्दै सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले ल्याउन लागेको कार्यविधिमा उपभोक्ता समितिलाई व्यवस्थित गर्ने प्रावधान राखिएकामा कार्यालयका तर्फबाट पनि गत वर्ष फागुनमा सुझाव पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यालयले योजना टुक्र्याउन नपाइने, उपभोक्ता समितिले काम गर्दा यन्त्र लगाउन नपाइने, समिति गठनलगायत विषयमा लिखित सुझाव पठाएको ११ महिना बितिसकेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा जनप्रतिनिधि नैतिकताका आधारमा बस्न मिल्दैन । निजामती एवं विभिन्न संस्थानलगायत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी भने कर्मचारी सेवा सर्त नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै उपभोक्ता समितिमा बस्न नहुने उपमहालेखापरीक्षक डोटेल बताउनुहुन्छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा धेरै आयोजनास्थलमा सूचना पाटीसमेत राखिँदैन । नागरिकमा त्यसको हिसाबकिताब खोज्ने जाँगर पनि छैन । यसले कानून विपरीतका कामलाई प्रोत्साहित गरेको छ । असारको अन्तिममा गरिने खर्चले गुणस्तरीय काम नहुने भए पनि प्रशासक, जनप्रतिनिधि र उपभोक्ताको समेत यसमा रुचि बढ्ने गरेको छ ।
उपभोक्ता समितिका विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकाले वार्षिक देशभर हजारौँ साना योजनामा अर्बाैं रुपैयाँ सिध्याउने गरिएको छ । समितिमार्फत् काम गर्नैपर्ने भएपछि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरी पारदर्र्शी रुपमा काम गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ नागरिक संस्थाबाट यससम्बन्धी कामको अध्ययन गरिरहनुभएका फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाल ।
प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता समितिमा बस्नेहरु एकै किसिमका मानिस हुन्छन् । पेसा, व्यवसाय केही नभएकाहरुले उपभोक्ता समिति नामको कम्पनी चलाएर मालामाल हुने गरेका छन् । देखिने आय केही नभए पनि समितिमा बस्ने सबैजसोले मोटरसाइकल चढ्छन् । प्रत्येक वर्ष ठूला उपभोक्ता समितिमा बस्नेले त कार नै चढेर हिँड्छन् । थोरै आयआर्जन गर्नेले पनि स्थायी लेखा नं (प्यान नं) लिएर वार्षिकरुपमा आयकर तिर्नुपर्छ । तर उपभोक्ता समितिमा बसेर वैधअवैध तरिकाबाट जति कमाए पनि आयकर तिर्नु पर्दैन ।
स्थानीयवासीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयोजनाप्रति स्थानीयवासीको स्वामित्व बढाउने उद्देश्यले उपभोक्ता समितिको अवधारणा अघि सारिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । शहरी क्षेत्रका मानिसलाई रोजगारी हुने गरी उपभोक्ता समितिले लिएका काम गर्ने फुर्सद छैन । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश मानिस डेढ दशकअघि देखि नै वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेकाले काम गर्ने जनशक्ति नै पाउन सकिँदैन । जे उद्देश्य राखेर उपभोक्ता समितिको अवधारणा राखिएको हो त्यो उद्देश्य पूरा हुने अवस्था नभए पनि कानून संशोधन हुन सकेको छैन ।
जारी भएन कार्यविधि
निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सार्वजनिक खरीद नियमावली महिनामा तीनपटकसम्म संशोधन गर्ने गरिएको उदाहरण छ । यसरी संशोधन गर्दा उपभोक्ता समितिका बारेमा आवश्यक केही पनि व्यवस्था हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयबाट बन्न लागेको कार्यविधिसमेत दुई वर्षदेखि रोकिएको छ ।
वडावडामा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम प्रतिशोध साँध्नसमेत प्रयोग गर्ने गरिएको भुक्तभोगीको भनाइ छ । अधिकांश स्थानीय तहबाट सडक निर्माण, स्तरोन्नति, मर्मत सुधारका लागि उपभोक्ता समिति बन्ने गरेको छ । स्थानीय सरकारको बजेटबाट सडक बनाउँदा कसको घरजग्गा बचाउने र कसको पारिदिने भन्ने खेल हुने गरेको छ । यस विषयका अधिकांश गुनासो स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पर्ने गरेका छन् ।
सोझा, सिधा र निमुखा नागरिक उपभोक्ता समितिको सिकार बन्ने गरेका छन् । समितिका नाममा जग्गामात्र होइन नागरिकको आवाससमेत उठाउने प्रयास हुने गरेको छ । संविधानले मौलिक हकका रुपमा आवासको हकको व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता समितिलाई अघि सारेर नागरिकको आवासको हकसमेत खोस्ने प्रयास हुन थालेको छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत भएको कामका यी त उदाहरणमात्र हुन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्रोतबाट यस्ता हजारौँ योजना वार्षिकरुपमा कार्यान्वयन हुन्छन् । अधिकांश स्थानमा स्थलगतरुपमा अध्ययन गर्ने हो भने ती पूरा हुँदैनन् । उपभोक्ता समितिले काम गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकाले काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ८ र ४४ मा उपभोक्ता समितिसम्बन्धी केही व्यवस्था भए पनि तीनै तहका विभिन्न निकायले गराउने कामको नियमन गर्न त्यो पर्याप्त छैन । खरीद ऐन र नियमावलीलाई स्पष्ट गराउन शुरु गरिएको मस्यौदा नै हराउन थालेकाले उपभोक्ता समितिका काम पारदर्शी हुने आशा गर्न सकिने ठाउँ नरहेको सरोकार भएकाको गुनासो छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा अनेकौँ ढिलासुस्ती, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएपछि सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले दुई वर्षअघि देखि ‘उपभोक्ता वा लाभग्राही समुदायबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउँदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि २०७६’ मस्यौदा गरे पनि अझै अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन ।
कार्यविधि मस्यौदाको नेतृत्व गर्नुभएका कार्यालयका पूर्व सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा सरोकार भएका मन्त्रालयलगायत निकायबाट राय नआएकाले काममा ढिलाइ भएको बताउनुहुन्छ । कार्यविधि नहुँदा कम्प्युटरलगायत सामग्री खरीद गर्दासमेत उपभोक्ता समिति गठन हुने गरेको छ ।
कार्यालयले कार्यविधि निर्माण शुरु गरेपनि नेतृत्व परिवर्तन हुने बित्तिकै त्यस विषयमा जानकारी नहुने गरेको छ । कार्यालयका प्रवक्ता सुशील ढकाल सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीमै उपभोक्ता समितिसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भएकाले कार्यालयले कार्यविधिको मस्यौदा नगरेको दाबी गर्नुहुन्छ ।
रु १० करोडसम्मको काम उपभोक्ता समितिबाट
सार्वजनिक खरीद ऐनमा रु एक करोड लागतसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने उल्लेख छ । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षति पुगेका सम्पदा उपभोक्ता समितिमार्फत पुनर्निर्माण गर्न रु १० करोडसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने कार्यविधि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जारी गरेको छ ।
यो कार्यविधिअनुसार रानीपोखरी पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसैगरी काष्ठमण्डप र रातो मत्छेन्द्रनाथ पनि उपभोक्ता समितिमार्फत नै पुनर्निर्माण भइरहेको छ । रातो मत्छेन्द्रनाथ श्रीलङ्का सरकारको अनुदान सहयोगमा पुनर्निर्माण गर्न बोलपत्र भएका निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गर्न नसकेपछि उपभोक्ता समितिमार्फत पुनर्निर्माण गर्न लागिएको हो ।
तीनै तहका सरकारमा सार्वजनिक खरीदका काम गर्दा ज्ञान, सीप एवं दक्षता नभएकाले बेरुजु रकम बढ्ने गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ४४ तथा नियमावली २०६४ नियम ९७ मा निर्माण कार्य गराउँदा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपना हुने भएमा वा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सृजना गर्ने भएमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन सकिने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्था विपरीत उपभोक्ता समितिले काम गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । करीब १४४ स्थानीय तहमा गठन भएका उपभोक्ता समितिले पूर्व स्वीकृति नलिई ठूला उपकरण प्रयोग गरेर रु एक अर्ब ४६ करोड १८ लाख ९२ हजार खर्च गरेका छन् ।
यसैगरी ३८ स्थानीय तहले लागत अनुमानमा उल्लेखित रकममध्ये जनसहभागिताको अंश नखुलाई रु २३ करोड ६० लाख ५१ हजार खर्च लेखेका छन् । करिब २०२ स्थानीय तहले रु १४ करोड उपभोक्ता अंश कट्टी नगरी समितिलाई भुक्तानी दिएकाले असुल गर्न कार्यालयले सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमात्र नभई सङ्घीय सरकारले समेत उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गराउने गरेका छन् । सङ्घीय सरकारका खानेपानी, सिँचाइ र शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरै काम उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता महेश्वर काफ्लेले बताउनुभयो ।
उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा अनेक समस्या आएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि दुई वर्षअघि नै ६१ बुँदे निर्देशन दिँदै कानूनअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव एवं सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डे समितिका काम अपारदर्शी हुने गरेको बताउनुहुन्छ ।
उपभोक्ता समितिले गर्ने कामका विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा महालेखालेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको उहाँको भनाइ छ । लेखा समितिमा उपभोक्ताकै विषयमा छुट्टै छलफल गराउन सकिने भए पनि नभ्याएकाले कानून निर्माणमा निर्देशन दिन सकेको छैन । स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकै कारण सांसद पूर्वाधार कोषको बजेटसमेत विवादमा आउने गरेको छ । सांसद पूर्वाधार कोषका अधिकांश बजेट पनि उपभोक्ता समितिमार्फत नै खर्च हुने गरेको छ ।
