भाद्र १४, २०७४, काठमाडौँ । मोरङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद शिवकुमार मण्डल देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट आपूर्ति मन्त्री बन्नु भएको छ । जनयुद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न भई मधेशी राष्टिय मुक्ति मोर्चाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष र रौतहटको गौरमा भएको हत्याकाण्डको पार्टीले बनाएको छानवीन समितिमा बसेर काम गर्नुभयो । बरु मन्त्री पद छाड्छु तर आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितता र दुरुपयोग भएको पाइए दोषीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएर चर्चामा आउनु भएको छ । जनतालाई गुणस्तरीय बस्तुहरु सस्तोमा दिने देशवाट आपूर्ति गरिने कुरा बताउनु भएको छ ।
दशै, तिहार जस्ता चाडपर्वका बेला अत्यावश्यकीय बस्तुको अभाव हुन नदिन सहज, सुलभ र सस्तो मूल्यमा आवश्यक खाद्यान्न लगायत सामग्री उपलब्ध गराउनका लागि मन्त्रालयको नयाँ रणनीतिहरु बनाएर लागेको बताउनु भएको छ । आपूर्ति सम्बन्धी सामाग्रीहरुमा कालोबजारी गर्ने र दुई नम्बरी गर्नेहरुलाई कुनै हालतमा छुट नदिने दाबी गर्नु भएको छ । दूर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न समयमै उपलब्ध गराई खाद्यान्न अभाव हुन नदिन आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्न मन्त्रालय अघि बढी रहेको बताउनु भएको छ । आपूर्ति मन्त्री भई सकेपछि भावी योजनाहरु के कस्ता छन् भन्ने बारेमा केन्द्रित रहँदै नेपालपत्र अनलाईन पत्रिकाका प्रधान-सम्पादक गोपाल भण्डारीले गरेको कुराकानी ।
१) जनयुद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न भई मधेशी राष्टिय मुक्ति मोर्चाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष र रौतहटको गौरमा भएको हत्याकाण्डको पार्टीले बनाएको छानवीन समितिमा बसेर काम गर्नुभयो । आपूर्ति मन्त्रीको रुपमा समग्र जनतामाझ कस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउनुहुन्छ ?
सर्बप्रथम यहाँलाई धन्यबाद छ । बिशेषगरी आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट र आपूर्ति मन्त्रीको हैसियतले मैले जनताका निम्ती ल्याउनुपर्ने कार्यक्रमहरु विशेषगरी यतिबेला अत्यावश्यक उपयोग्य बस्तुहरुको सहज र सरल तरिकाले प्राप्त गर्न सक्ने कुराको ब्यबस्थापन गर्ने र आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका कैयौ महत्वपूर्ण कुराहरु जस्तै सिलिन्डरका कुराहरु, खाद्यान्नका कुराहरु, सुपथ मूल्य पसलका कुराहरु, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका राहत वितरणका कुराहरुलाई सहजका साथ अगाडी बढाउने कुराहरु र अर्को चाहिं खाद्य बस्तुहरुको शुद्धताका कुराहरु, उपभोक्ता ठगिने कुराहरुलाई अनुगमन मार्फत त्यसलाई ब्यबस्थापन गर्ने कुराहरु र आबश्यक कानुनहरुको आबश्यक परेको हुनाले त्यो कानुन अनुसारको कानुन बनाउने र त्यसका आधारमा चाहिं यो जनताहरु तौलमा ठगिने, परिमाणमा ठगिने जस्ता कुराहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने जस्ता कुराहरुलाई अत्यन्त प्रभाबकारी ढंगबाट गर्ने योजनाका साथै अगाडी बढाईएको अवस्था छ ।
२) पहिलोपटक मन्त्री बनेपछि कस्तो अनुभव गरिरहनुभएको छ ? सांसद र मन्त्री हुँदा के कस्ता अवसरहरु र चुनौतीहरु हुँदा रहेछन त ?
अब मलाई लाग्छ जीबन नै संघर्ष हो र चुनौतीबाट नै अगाडी बढ्छ जस्तो लाग्छ । त्यसैले सांसद हुदाको एउटा जिम्मेवारी हुन्छ भने मन्त्री हुदा अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण जिम्मेवार रहन्छ र त्यो जिम्मेवारी भनेको अत्यन्त जिम्मेवार, गम्भिर र संबेदनशील बिषय हुन सक्छ किनकि यो धेरै बिषयहरु मन्त्रालयसंग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले जिम्मेवारीको आधारमा आफ्नो भूमिकालाई प्रभाबकारी बनाउने र मन्त्रालयलाई प्रभाबकारी ढंगबाट अगाडी बढाउने जस्ता कुराहरु रहन्छ किनभने यो त जनतासंग जोडिएका विषयका कुराहरु हुन्छन् । त्यसैले आपूर्ति मन्त्री हुदा मैले आपूर्ति ब्यबस्थापनदेखि लिएर अति आवश्यकीय बस्तुको सहज तरिकाले प्राप्त गर्ने विधिहरुको अबलम्बन गर्ने कुराहरु नै मुख्य रहेको छ । त्यसैले अब जिम्म्मेवारी अत्यन्त महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । जिम्मेवारी पुरा गर्ने ढंगबाट नै अगाडी बढ्ने स्थिति रहन्छ ।
३) बरु मन्त्री पद छाड्छु तर आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितता र दुरुपयोग भएको पाइए दोषीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएर चर्चामा आउनु भएको छ ? अनियमितता र दुरुपयोग भएको पाइए कस्तो प्रकृतीको कारवाही हुन्छ त ?
अब यसमा चाहिं मिडियाका साथीहरुलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने म एउटा विभागीय मन्त्री भएको हैसियतले कानुनको दायरा भित्रै रहदै र कानुनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्ने र सत्य तथ्य प्रमाणित भए त्यसको आधारमा कारबाही गर्ने कुरा हिजोको दिनमा पनि बोले र आज पनि बोल्दैछु र मलाई लाग्छ यो जग्गा खरिद प्रकरणको बिषयमा जो अलि चर्चाको बिषय बनेको छ । म मन्त्री हुनुभन्दा पहिले नै समाप्त भएको थियो । खरिद गर्नेदेखि लिएर यो टेन्डरको कुरा सबै समाप्त भएको थियो र त्यसपछि म मन्त्री हुनु भन्दा केहि महिना अगाडी नै तपाईको यस सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरु जग्गा खरिद प्रकरणमा भएका अनियमितताका बिषयमा जुन कुरा उठ्यो त्यसको छानबिनको लागि चाहिँ संसदीय समिति, लेखा समिति, अर्थ समिति र अख्तियारमा पनि संयुक्त मुद्धा परिसकेको कारणले सरकारलाई निर्देशन गर्ने महत्वपूर्ण संसदीय समिति बनिसकेपछि त्यो समितिको निर्णय पर्खिरहेको अवस्था हो र अर्थ समितिहरुका निर्णयहरु पर्खिरखेको अवस्था हो र त्यसमा पुष्टि भए उचित कारबाही हुने म हिजो पनि बोल्दै छु र आज पनि बोल्दैछु । त्यसको आधारमा दोषी ठहर भएमा कानुनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै कारबाही गर्ने र हदै सम्मको कारबाही गर्न सकिन्छ । त्यसमा कुनै पनि खालको अनियमितता हुदैन । तर कानुन र तथ्यको आधारमा मैले प्रमाण नभेटेसम्म म आफैलाई पनि समस्याको स्थिति बन्नसक्छ । त्यसैले कारबाही गरिसकेपछि त्यसलाई निर्णायक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विकल्प मसंग रहेको छ ।
४) नेपाल आयल निगमलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने के छ योजना ?
अब आयल निगमभित्र चाहिँ बिशेषगरी क्यालिबिरेसन मापन गर्ने यन्त्रको समस्या देखिएको छ भारत र नेपाल भित्र र त्यसभित्र चाहिँ तेल चुहावटका कुराहरु, हाकिमका कुराहरु जुन उठेका छन् अहिले बिशेषगरी सरकारको तर्फबाट चुहावटको कुरालाई क्षतीपुर्ति दिदै आएको अवस्था छ । वीचमा म मन्त्री भएपछि पनि केहि कुरा ब्यबसायीहरुसँग सहमति गरेका थियौ । थप हिजो २४ र ३५ दिई रहको ठाउँमा अहिले हामीले थप १० लिटर पेट्रोल र ३ लिटर क्षतिपूर्ति दिएर अहिले चुहावट चाहिँ भरपुर कम गरेका छौ । मलाई लाग्छ यसमा प्राबिधिक कुराहरु सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको छ र यसले यो समस्या समाधान गर्नका निम्ति यस स्तरका आयल निगम भित्रका चुहावटका कुराहरु जो मुख्य गरीकन क्यालिबिरेसनको जुन समस्या हो, त्यो समस्याहरुलाई हल गर्न समिति बनाउने र त्यसका सत्य-तथ्य प्रमाणहरु पत्तो लगाएर यो समस्या हल गर्ने र यसभित्रको बितरण प्रणालीमा पनि अनियमितता भएको कुरा जुन आएको छ, त्यसलाई कडाईका साथ मापदण्ड अनुसार र समानुपातिक ढंगबाट तेल वितरण नगरेको हुनाले, तेल वितरण प्रणाली चाहिँ ब्यबस्थित नगरेको र त्यसमा कुनै गडबड गरेको कर्मचारी भेटिएमा त्यो कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्ने कुरामा पछि परिन्न । यसभित्रका बिकृतिहरु यो समयमा कति सकिन्छ जति सकिन्छ पार गर्ने कुरा र सुधार गर्ने कुरामा अघि बढ्छु ।
५) नेशनल टेडिङ लिमिटेडको धराशायी अवस्थालाई नयाँ रुपमा ढाल्न मन्त्रालयले कस्तो ठोस कदम चाल्छ ?
अब यो नेसनल ट्रेडिङको बारेमा भोलि नै हामीले केहि विज्ञहरु राखेर अन्तर्क्रिया गर्दैछौ । नेसनल ट्रेडिङ जो राज्यको एउटा महत्वपूर्ण संस्थाको रुपमा रहदै यस भित्रका काम, कारबाहीहरु र यसका पारदर्शीताका कुराहरु र यसका ब्यबस्थापनका पाटाहरु कमजोर भएको हुनाले नेसनल ट्रेडिङ जस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण र पुरानो ट्रेडिङ खारेज गर्ने अवस्था पुगेको थियो त्यसभित्र थुप्रै समस्याहरु थिए, त्यसैले म आउनुभन्दा अगाडी खारेज गर्नेकि भन्ने कुरा चलिरहदा म मन्त्री भएर आई केपछी यसलाई खारेज हैन यसलाई नयाँ रुपमा अगाडी बढाउने हिसाबले मैले निर्देशन पनि गरेको छु र यसभित्र नयाँ स्वरुपमा कसरी ढाल्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा विज्ञहरुसँग अन्तर्क्रिया गरेर नयाँ एउटा टिम बनाएर नयाँ सोचका साथ नेसनल ट्रेडिङलाई पुन ब्युताएर अगाडी बढ्ने योजना छ ।
६) कुनै एक राष्ट्रमाथिको निर्भरता अन्त्य गर्न जुन देशबाट बढी फाइदा हुन्छ त्यहीँबाट आपूर्ति गरिने बताउनु भएको छ । चीनसँग गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौता कार्यन्वयन गर्न मन्त्रालय कसरी अघि बढी रहेको छ ?
मेरो केहि टिमहरुसँग केहि कुराकानी भएको । मैले के भनेको छु भने नेपालमा जनतालाई उपभोग्य बस्तुहरु जुन देशबाट ल्याउदा राम्रो गुणस्तरका बस्तुहरु अरु छिमेकी राष्ट्रहरु भन्दा अझ सस्तोमा ल्याउन सकिन्छ भने त्यो कुरालाई हामीले जोडताका साथ लानुपर्छ । त्यसर्थ चिनसँग कैयौ कुराहरु आयात गर्नुपर्ने कुराहरु ग्यासको कुराहरु, डिजेल पेट्रोलका कुराहरु बिगतमा अगाडी बढेको छ भन्ने मैले सुनेको छु, म मन्त्री हुनुभन्दा अगाडी तर यसभित्र हेर्दा खेरी खासै अगाडी बढेको अवस्था रहेनछ । पहिले खासै अगाडी नबढेको सामान्य तरिकाले कुराकानी भएको छ र यसभित्र यदि चिन पक्ष कुराकानी गर्न चाहन्छ भने म मन्त्रालयको पक्षबाट मैले पहल गर्ने कुरा र मैले यसलाई यो कुरालाई कार्यन्वयन गर्ने तरिकाले अगाडी बढाउन म तयार छु ।
७) अहिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पहिलो एजेन्डामा पाइपलाइनलाई विस्तार गर्ने कुरा पनि आएको छ । यो कुरालाई लिएर चिनको उपप्रधानमन्त्री नेपाल अइसकेपछी भारत पनि ससंकित भएर चाहिँ उसले आफ्नो पाइपलाइन लगेर उसको आफ्नो पेट्रोलियम पदार्थ चाइना तिर ढल्किने हो कि भन्ने शंकाले पाइपलाइनको एजेन्डा पनि पहिलो एजेन्डा मागेको छ । यसलाई कसरि हेर्नु हुन्छ ?
मलाई यो पाइपलाइनलाई त्यो अर्थमा लिन मिल्दैन भन्ने लाग्छ । भोली हुनसक्छ हामीले चिनसंग नेपालसम्म पनि पाइपलाइन ल्याउने हुनसक्छ । मैले भने कि हाम्रो उपभोग्य बस्तुहरु जहाबाट नेपाली जनताहरुलाई अलि बढी सेवा दिन, गुणस्तर अलि राम्रो र अलि सस्तो मुल्यमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भने हामी त्यो कुनै एउटा देशको अधीनता, एउटा देशसँग मात्रै आत्मनिर्भर बन्ने कुरालाई हामीले तोड्नुपर्छ । त्यसैले मलाई लाग्छ पाइपलाइनको सन्दर्भमा अहिले जुन खालको झण्झटबाट हामी चाहिँ अहिले ट्यांकरको चुहावटको कुराहरु, क्यालिबिरेसनका कुराहरु छन । अब यो पाइपलाइन सिस्टमबाट कैयौ चाहिँ हामीलाई बोध, भार पर्ने कुराहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यो पाइपलाइनले चाहिँ चिनसँग नेपाल नजिक भएकोले भारतले भन्यो भन्ने कुरा अर्थमा भन्दा पनि नेपालीलाई फाइदा हुने जो चाहिँ ढुवानीमा, ब्यबहारमा बढी खर्च बढी हुने जुन मूल्य लागेको छ जुन चाहिँ जनताले बस्तुसंगै जोडिएर लोड परिरहेको छ त्यो मूल्य घट्ने तरिकाले पाइपलाइनबाट सहज हुन्छ भने अर्को देशसंग लिन लाग्यो भन्ने अर्थमा हैन कि अझै यसलाई ब्यबस्थित र आधुनिक गर्ने प्रक्रिया अनुसार यो पाइपलाइन जोडिएको हो । यसमा कुनै एउटा देशसँग तर्सिएर अर्को देशले दिएको भन्नि अर्थमा हैन भन्ने लाग्छ मलाई ।
८) दशै, तिहार जस्ता चाडपर्वका बेला अत्यावश्यकीय बस्तुको अभाव हुन नदिन सहज, सुलभ र सस्तो मूल्यमा आवश्यक खाद्यान्न लगायत सामग्री उपलब्ध गराउनका लागि मन्त्रालयको नयाँ रणनीतिहरु के कस्ता छन ?
अब अहिले यस बिचमा हामीले जनतालाई कुनै पनि प्रकारका अनावश्यक लोड पर्ने गरी बिकृतिहरु सिर्जना गर्ने र जनतालाई अनावश्यक रुपमा समस्या सिर्जना गर्ने खालको जो बिगतमा गतिबिधि पनि हुदै आएको थियो । अब त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न मैले एउटा अनुगमन एउटा प्रभाकारी ढंगबाट त्यसलाई परिचालन गर्ने कुरा र अर्को चाहिँ उपभोग्य बस्तुमा कमसेकम छटसम्म नेपालीहरुकै चाडपर्वको रुपमा रहेको दशैँ, तिहार र छट जस्ता पर्वहरुलाई अलिकति केन्दित गर्दै यो वीचमा रहेका मुस्लिम सामुदायका चाडपर्वहरुलाई केन्द्रित गरी कमसेकम यो चाडपर्वहरुको बेलामा जनताहरुलाई कृतिम खालको अभाब सिर्जना हुन नदिन मन्त्रालयबाट छदैछ । अर्को चाहिँ यहाका स्थानीय उत्पादकहरुले गर्ने अतिआवश्यक बस्तुहरुको उत्पादनहरु उपभोक्ताहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर बस्तुहरुको भाउ निर्धारण गर्न सकिन्छ । आपूर्ति मन्त्रालयबाट हामीले यस्ता अन्तर्क्रिया र छलफलहरु अगाडी बढाएका छौ र त्यसलाई सहज तरिकाले अगाडी बढाउने सोचेका छौ ।
९) आपूर्ति सम्बन्धी सामाग्रीहरुमा कालोबजारी गर्ने र दुई नम्बरी गर्नेहरुलाई कुनै हालतमा छुट नदिने दाबी गर्नु भएको छ ? यी काम कार्यन्वयन गर्न मन्त्रालय कसरी अघि बढी रहेको छ ?
अब यसमा कानुनको अभाब चाहिँ छ । उपभोक्ता सम्वन्धी कानुन अत्यन्तै आवश्यक छ । कालोबजारी गर्ने र दुई नम्बरी गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न ऐन संसोधनका निम्ति क्याबिनेटमा लागेको अवस्था थियो । त्यसका निम्ति केहि प्राविधिक समस्याहरु भयो ऐन संसोधन गरेर केहि कुरा घटनास्थलमा नै कारबाही गर्ने कुराहरु दोषी र मफिया फेला परेमा जनतालाई तुरुन्त त्यसको न्याय दिनेगरी काम भईरहेको छ । जनतालाई स्वास्थ्य सम्बन्धि संबेदनशील बिषयमा जनतालाई तत्काल खाद्य बस्तुबाट असर पर्छ तत्काल त्यसैगरी यस क्षेत्रका दोषीलाई तुरुन्त कारबाही गर्ने कुरा र त्यसलाई चाहिँ जनताले तत्काल राहत दिने तरिकाले अहिले कानुनको आबश्यक छ त्यसैले हामीले ऐन संसोधन गरेर केहि कुराहरु अगाडी ल्याएका छौ । त्यो संसोधन भई सकेको छ र त्यसको आधारमा कारबाहीलाई अगाडी बढाउछौ ।
१०) दूर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न समयमै उपलब्ध गराई खाद्यान्न अभाव हुन नदिन आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्न मन्त्रालय कसरी अघि बढी रहेको छ ?
यसमा केहि समय अगाडी यसको खाद्य सम्बन्धि आपूर्तिको कुराहरुलाई दुर्गम ठाउँमा अत्यावश्यक बस्तुहरुलाई भण्डारण गर्ने कुरालाई निर्देशन गरिएको छ । विशेषत: हवाई र स्थल मार्ग नै प्रयोग गरिरहेको अवस्था हो । त्यसमध्ये पनि हवाई अलि दुर्गम ठाउँमा प्रयोग गर्दै आएको अवस्था हो । मौसमको कारणले भन्ने कुरा आएको छ त्यसमा मैले अत्यावश्यक बस्तुहरुको आपूर्ति सहज बनाउन खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकलाई निर्देशन दिई सकेको छु । अरु के के उपायहरु अबलम्बन गर्नुपर्छ, मन्त्रालयले गर्छ, त्यसमा कुनै शका गर्नुपदैन ।
११) अरु भन्न छुटेका केहि कुराहरु छन ?
मैले जनतालाई उपयोग्य बस्तुहरुमा अलिकति राहत हुने गरी केहि कार्यक्रमहरु जस्तै सुपथ मूल्यका पसलहरुदेखि लिएर दशैँ, तिहार जस्ता पर्वहरुमा चाहिने अत्यावश्यक बस्तुहरुलाई भण्डारण गरी अलिकति मूल्य घटाएर उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत नै पर्छ । यो बर्षेनी भईरहने कार्यक्रम हुन् । दसैँ बजार जस्ता महत्वपूर्ण सार्वजानिक पसल खोलेर सुपथ मूल्यमा नेपाली जनतालाई उपयोग्य बस्तुहरु बजारमा राख्ने ब्यबस्था गरेको छ । त्यसैगरी बजारमा दुई किसिमको सिलिन्डर जुन चाहिँ ब्यबहारमा ल्याउने कुरा भएको थियो, पहिला लागु भएको थिएन तर अहिले दसैँ तिहार अगाडी नै थोरै भएपनि ती सिलिन्डरहरु प्रयोगमा ल्याउने योजना बनाएका छौ । यसको कार्यविधि पनि बनेको अवस्था छ । यस्ता कुराहरु जुन चाहिँ मन्त्रालयले दिनसक्छ, केके गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु अध्ययन मै रहेको छ । त्यसलाई लागु गर्ने हिसाबले नै मन्त्रालय अगाडी बढेको छ ।
१२) अन्त्यमा, नेपालपत्र मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ ?
अब नेपालपत्र मार्फत मैले मन्त्री भएको नाताले मन्त्रालयले दिनुपर्ने सुबिधाहरुको सन्दर्भमा तत्काल सुविधाहरु नपुग्नसक्छ किनकि प्राबिधिक समस्या छ । तर मलाई के विश्वास छ भने जनताका अत्यावश्यक बस्तुहरु मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरुको सन्दर्भमा कुनै पनि ढिला-सुस्ती नगरिकन कामलाई तीव्रताका साथ अगाडी बढाउने र महत्वपूर्ण चाडपर्वको बेला उपयोग्य बस्तुहरु सहज तरिकाले उपलब्ध हुने गरि हाम्रो कार्यक्रम आउनेछ र त्यसलाई हामीले जनताका बिचमा प्रभाबकारी ढंगबाट संचालन गर्ने कुरा सम्पूर्ण जनतालाई सुचित गर्न चाहन्छु ।
