काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् । सर्वमान्य नेता स्व गणेशमान सिंह र मङ्गलादेवी सिंहका छोरा प्रकाशमानको जन्म विसं २०१२ वैशाख १ गते काठमाडौँमा भएको हो ।
विसं २०३६ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष भई राजनीतिमा प्रवेश गरेका उपप्रधानमन्त्री सिंह नेपाली कांग्रेसको काठमाडौँ जिल्ला सभापति, केन्द्रीय सदस्य, महामन्त्री र उपसभापतिसमेत भइसकेका छन् ।
गणेशमानसिंह फाउण्डेशनको अध्यक्षसमेत रहेका उनी यसअघिको कांग्रेस महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवारसमेत भए ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहसँग देशको पूर्वाधार विकास तथा समसामयिक विषयमा केन्द्रित भई राससका समाचारदाता प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
१. अहिले तपाईं महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथ सरकारमा सामेल हुनुहुन्छ, तर एक सांसदका रुपमा तपाईंले संसद्मा के–कस्ता विषय उठाउनु भएको छ ?
संसद्मा निर्वाचित भएर गइसकेपछि हामीले बोल्ने जनताकै आवाज हो । जनताको प्रतिनिधिका रूपमा संसद्मा मैले इमानदारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको छु । वर्तमान संविधान जारी भएपछि संविधानसभाका दुई वटा निर्वाचन भयो । संविधानका विषयमा संसद्भित्र धेरै समस्या थियो । तर, हाम्रै प्रयासबाट सबै दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर संविधान जारी गर्न सफल भयौँ । संविधानअनुसार बन्नुपर्ने थुप्रै ऐन कानुन बनाउन पनि भूमिका निर्वाह गरेको छु । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी संविधान जारी गर्दै नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने क्रममा भूमिका निर्वाह गर्न पाएकोमा गर्व लाग्छ ।
२. निर्वाचनअघि आफ्ना क्षेत्रका जनतासामु जे जे प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो, ती के कति पूरा भए ?
जनतासँग गरेका धेरै प्रतिबद्धता पूरा भएका छन् । मैले कहिल्यै पनि असम्भव र गर्न नसकिने कुरा गर्छु भनेर झुटो आश्वासन दिएको छैन । म काठमाडौँ क्षेत्र नं १ मा निर्वाचित हुनुअघि र अहिलेको तुलना गर्दा अवस्थामा धेरै परिवर्तन भएको छ । विकास निर्माणका धेरै काम भएका छन् । जुन मेरो क्षेत्रका हरेक मतदाताले महसुस गर्नुभएको छ । तर, अब काम गर्न पुग्यो भन्नेचाहिँ होइन । बाँकी रहेका जनचाहना पूरा गर्न प्रतिबद्ध छु । प्रतिबद्धताबमोजिम निरन्तर रुपमा लागिरहेको छु ।
नदी करिडोर सडक सुधार, नदीनाला सरसफाइका धेरै काम अघि बढाएको छु । उपत्यकाका नदीनाला ढलमुक्त बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । शान्तिनगर र बबरमहलमा लिफ्टसहितको आकाशे पुल बनाउन बजेट विनियोजन भएको छ । अहिले निर्माणको काम सुरु भइरहेको छ ।
यस्तै, पुतली सडकमा आकाशे पुल निर्माणका लागि यो वर्ष काम हुँदैछ । बानेश्वर सडकमा जामको समस्या समाधान गर्न ‘अन्डरपास’ बनाउने योजना अघि बढाएको छु । काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा ‘हाइ–मास्ट लाइट’ जडान गर्ने कार्य हुँदैछ ।
पार्क व्यवस्थापन र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । हप्तामा दुई दिन निर्वाचन क्षेत्रका मतदातासँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरी गुनासो सुन्ने गरेको छु । धोबीखोलामा फोहर पानीलाई प्रशोधन गरी पुनःखोलामै फर्काउने कार्यक्रम अघि बढेको छ । क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरू पद्मकन्या विद्याश्रम र विजय मेमोरियल हाइस्कुल डिल्लीबजार तथा रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालय बानेश्वरमा भौतिक संरचना सुधार गरी शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि बजेट छुट्याइएको छ । नेपाल कमर्स क्याम्पस मीनभवन र बानेश्वर क्याम्पस तीनकुनेलाई पनि व्यवस्थित बनाउन लागिपरेको छु ।
३. संसद्मा अहिले देखिएको अवरोध र असहमति समाधान गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
संसदीय अभ्यासलाई उन्नत बनाउने दायित्व संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूकै हो । तर, कतिपय सन्दर्भमा संसद्भित्र भइरहेका अवरोध र असहमतिको संस्कृतिलाई लिएर प्रश्नहरू उठेका छन् । संसद्मा रहेका सबै दल संसदीय अभ्यासलाई लिएर गम्भीर हुनुपर्छ । संसद्को मर्यादा र गरिमा जोगाउने र जनताको संसद्प्रतिको भरोसा बढाउने, संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व संसद्मा रहेका सबै दलहरूको हो ।
४. तपाईंले अहिलेसम्म प्रस्ताव वा समर्थन गर्नुभएको कुनै महत्वपूर्ण विधेयक छ ?
मैले सहरी विकास मन्त्रालय सम्हालेपछि नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छु । सहरी विकास मन्त्रालयको क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा कानुनको अभाव देखिन्छ । मन्त्रालय स्थापनादेखि अहिलेसम्म बन्न नसकेका ऐन बनाउने काम अघि बढाएको छु । फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, सहरी विकास विधेयक, नगर विकास विधेयक, बागमती सभ्यतासम्बन्धी विधेयक, बस्ती विकाससम्बन्धी विधेयक संसद् लैजाने अन्तिम तयारीमा छौँ । र, ती विधेयकसँग सम्बन्धित नियमावली तयारीका क्रममा छन् ।
५. भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संसद् र सांसदको भूमिका कति प्रभावकारी देख्नुहुन्छ ?
संसद्को मुख्य काम भनेको कानुन निर्माण हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संसद्बाट आवश्यक कानुनहरू बनेका छन् । तपाईंले इतिहास हेर्नुभयो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन नेपाली कांग्रेसको अग्रसरतामा ल्याइएको हो । सो ऐनअनुसार दोषी प्रमाणित भएपछि कांग्रेसकै नेताहरु पनि कारबाहीमा पर्नुभएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषय संसद्मा उठ्ने गरेका छन् । तथ्य, प्रमाण पुग्ने विषयहरूमा समिति बनेका छन् । दोषी देखिए कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन संसद्ले भूमिका खेलेको छ ।
६. तपाईंले सम्हालिरहनुभएको सहरी विकास मन्त्रालयका प्राथमिकता अहिले के के छन् ?
काठमाडौँको धरहरा, अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, ललितपुरको गोदावरी सनराइज हल, झापाको व्यापारिक कम्प्लेक्स, रूपन्देहीको सभाहललगायत विशिष्ट संरचना सञ्चालनका लागि कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई सञ्चालनका लागि अघि बढाइएको छ ।
पूर्वाधार विकास, सहरलाई व्यवस्थित र योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउने विषय नै सहरी विकास मन्त्रालयको प्राथमिक विषय हुन् । दुई वर्षभित्र हरेक पालिकाको केन्द्रसम्म कालोपत्र सडक बनाइसक्ने लक्ष्य राखेका छौँ । ढिलासुस्ती भएका कामको गाँठो फुकाइरहेका छौँ । मन्त्रालयका आयोजनामा ठेक्का लिएर समयमा काम नसक्नेहरुलाई दण्डित गर्न सुरु गरेका छौँ ।
सहरी विकासका लागि आधारभूत पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारसहितको व्यवस्थापन पनि सहरी विकास मन्त्रालयको महत्वपूर्ण कार्य हो । मन्त्रालय स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि सहरी विकास नीति नभएको अवस्थामा मेरो नेतृत्वमा ‘सहरी विकास नीति २०८१’ गत मङ्सिरमा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गएको छ । सहरहरुलाई सुरक्षित, स्वच्छ र दिगोपन दिन बस्ती विकास नीति, फोहरमैला व्यवस्थापन विधेयक, सहरी विकास विधेयक, बागमती सभ्यता विधेयक, नगर विकास कोषको ऐनलाई परिमार्जन गर्नेगरी विधेयकको तर्जुमा र यी विधेयकसँगै सम्बन्धित नियमावली तर्जुमाको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छु ।
समृद्ध, दिगो र सुन्दर सहरको विकासका लागि ४० वटा नगरपालिकामा सघन सहरी कार्यक्रमअन्तर्गत रु पाँच अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइ यस आवमा २०० वटा निर्माण र १५० वटा मर्मत गर्ने उद्देश्य राखेको छु । केहीमा यो वर्ष बजेट विनियोजन गरिएको छ भने बाँकीमा सर्भे, डिपिआर र लागत अनुमान तयार गर्ने गरी बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ । हिमाल, पहाड र तराई मधेसमा रहेको जनसाङ्ख्यिक असमानता र असन्तुलित विकासलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । तीव्र बसाइँसराइ रोक्न मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण राजमार्गको मिलनविन्दु वा आसपासमा आधु%A
