काठमाडौँ, ३१ असार । नेपाल पत्रकार महासङ्घले ‘पत्रकार आपत्कालीन राहत कोष’ स्थापना गर्ने भएको छ । कोभिड-१९ सङ्क्रमणका कारण पत्रकारले जागिर गुमाउनु परेको, बेतलबी बिदामा बस्नु परेको तथा नियमित पारिश्रमिक भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सो कोष स्थापना गर्न लागिएको महासङ्घले जनाएको छ ।
महासङ्घ केन्द्रीय समितिबाट रु ३० लाख जम्मा गरेर शुरुआत गरिएको सो कोषमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका बेलायत, युरोप, जापान, यूएई, कोरिया, कुवेत, भारत, कतार शाखा तथा नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घ नेजा र नेपलिज जर्नालिष्ट एसोसिएशन अष्टेलियाबाट एक महिनाभित्र सकेको रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको महासङ्घले जनाएको छ ।
महासङ्घद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पत्रकारको दैनिक जीवनयापनमा समस्याका कारण पत्रकारहरु पेशाबाटै पलायन हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन नदिन अति सङ्कटमा परेका श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई राहतका लागि विश्वभर छरिएर रहेका पत्रकारहरु तथा अन्य शुभेच्छुकबाट सामूहिक पहल हुनुपर्दछ, यसै विषयलाई मध्यनजर गरी महासङ्घ केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय समिति मातहत रहने गरी कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।”
महासङ्घका विभिन्न शाखा, प्रदेश समितिहरु र केन्द्रीय समितिको पहलमा समस्यामा परेका पत्रकारहरुलाई केही राहत तथा सामान्य उपचार खर्च उपलब्ध गराउने जस्ता कार्य भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको महासङ्घको भनाइ छ ।
कोषमा जम्मा भएको रकम नमासिने गरी अक्षय कोषमा राखिने र त्यसको ब्याजबाट आपत्कालीन समस्याबाट पीडित पत्रकारहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने गरी कोष सञ्चालन निर्देशिका र मापदण्ड तयार गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी गराउँदै महासङ्घ इच्छुक सङ्घसंस्था र व्यक्तिहरुलाईसमेत नेपाल बङ्गलादेश बैंकमा महासङ्घको नाममा रहेको पत्रकार कल्याण कोष, बचत खाता नं ००१०७००३१ मा रकम जम्मा गरिदिनु हुन पनि आग्रह गरिएको छ । कोषमा रकम जम्मा गर्नेहरुको नाम र जम्मा भएको रकमको विवरण एक महिनापछि सार्वजनिक गरिने छ ।
महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकार नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनको १० प्रतिशत रकमबाट पत्रकार कल्याणकोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकोमा आपत्ति प्रकट गरेको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने मिडिया हाउसहरु खासगरी सरकारी स्वामित्वका सबै सञ्चारमाध्यम र समाचार समिति, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ब्रोडसिट दैनिक, सबै टेलिभिजन च्यानल, देशव्यापी नेटवर्क सञ्चालन गरेका रेडियोहरुमा यो व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ ।
“सरकारले दिने विज्ञापनमा नियमानुसार कल्याणकारी कोषका लागि जम्मा गर्नुपर्ने रकमसमेत कोषमा नराखी सिधै भुक्तानी गरेकाले कोष स्थापना नभएकाको हकमा एकीकृत कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग महासङ्घ आग्रह गर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
