काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै संसदमा दर्ता गरेको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री नभएको र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं स्वतन्त्र पत्रकारिताको मान्यताविपरीत रहेकाले उक्त विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
महासंघका महासचिव रोसन पुरीले आज एक प्रस बिज्ञप्ति जारी गर्दै गत माघमा विधेयकका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरुमाथि गम्भीर असहमति राखेको थियो । गत जेठ २७ गते संसदमा दर्ता भएपछि पनि महासंघको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाले पनि तत्काल विधेयक फिर्ताको माग गरिरहँदा सरकारका जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरुले विधेयकको पक्षमा गरेको वकालतलाई महासंघले गम्भीर रुपमा लिएको बताएका छन् ।
विधेयकमा भएका प्रावधान नेपालको संविधान, संघीय कानुन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धमा रहेका छन् । प्रदेश सरकारले तयार गरेको मस्यौदा श्रमजीवी पत्रकारको हक हित सुरक्षित गर्न असम्भव हुने, सञ्चार गृहको दर्ता खारेजको व्यवस्था संविधानको प्रतिकूल रहेको, पत्रकारलाई जेल हाल्ने प्रावधान फौजदारी प्रकृतिको र संघीय कानुनविरुद्ध रहेको कुरामा महासंघ प्रष्ट न्हेको बताएको छ ।
प्रदेश सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने, दर्ता खारेजीलगायत पत्रकारलाई जेल सजायजस्ता प्रेसविरोधी प्रावधान रहेकोले यो विधेयक आपत्तिजनक हुनुका साथै संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको महासंघ ठहर रहेको छ ।
महासंघ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध रहेको यो विधेयक संसद्बाट तत्काल फिर्ता गरी महासंघसहित सरोकारवालको सहभागितामा व्यावसायिक पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री हुनेगरी पुनर्लेखन गर्न सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
