३ मंसिर २०८१, सोमबार

क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको विवरण संकलन गर्न थाल्यो गृह मन्त्रालय


गृह मन्त्रालय

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने प्रवल सम्भावना देखिएपछि देशभरीका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरको अवस्थाबारे विवरण संकलन शुरु गरेको छ । छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर चलेको भन्दै फेरि क्वारेन्टिन र आइसोलेसन आवश्यक पर्न सक्ने भन्दै विवरण संकलन थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले ७७ वटै जिल्लाका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरबारे विवरण अपडेट गराउन परिपत्र गरिएको बताएका छन् । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्तक रहन अनुरोघ गरिसकेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई सहयोग हुने गरी भिडभाड हुने र धेरै मानिस जमघट हुने गोष्ठी पनि नगराउन भनिएकले सोही अनुसार ७७ जिल्लाका जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई जानकारी गराउन भनिएको उनले बताए । केही दिनअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने भएकाले भिडभाड, सभा, जुलुस नगर्न आह्वान गरेको थियो ।

कोरोना महामारी उच्च रहेका बेला विद्यालय, अन्य शैक्षिक संस्था, सरकारी भवन लगायतलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाइएको थियो । गृहले तयारी हालतमा राख्न सकिने क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको विवरण पनि पठाउन जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन गरेको छ । होलीमा बढी भीडभाड नगर्न भनिएको छ ।

मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गराउन पनि गृहले प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देश गरेको छ । सरकारको निर्देशन अटेर गरे संक्रामक रोग ऐन २०२० र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को जनस्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कारबाही गर्ने भनिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाको संक्रमणको दर धेरै बढेमा सोलाई नियन्त्रण गर्न पुन: लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने संकेत गरेको छ । आज बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले मानिसहरुले अनावश्यक भिडभाड बढ्नु, मास्क नलगाउनु, सामाजिक दुरी कायम नगर्नु, भेटघाट तथा गोष्ठी बढ्नुले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस्

स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ, ‘कोरोना संक्रमण धेरै बढेमा पुन: लकडाउन हुनसक्छ’

७७ वटै जिल्लामा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन तयार राख्‍न गृह मन्त्रालयको निर्देशन


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !