१६ पुस, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यावदले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई थप प्रवद्र्धन तथा सेवाको पहुँच विस्तार गर्न नयाँ नीति ल्याइने जानकारी दिनुभएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतका आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई सङ्घीय संरचनामा थप प्रवद्र्धन गर्न र ती सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्दा तहगत दरबन्दी गर्न तीन सङ्घ/समाजका नेतृत्वले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र आज मन्त्रालयमा ग्रहण गर्दै उहाँले मेडिकल र आयुर्वेद दुवै चिकित्सालाई समानरुपमा प्रवद्र्धन तथा विस्तार गरी सबै जनताको पहुँचमा पु¥याइने बताउनुभयो ।
नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घ, सिभिल आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घ र नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजले संयुक्तरुपमा विभिन्न माग राखी उपप्रधानमन्त्री यादवसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएको नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा प्रकाश ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
मागमा योग, आयुर्वेद, पञ्चकर्म, स्वस्थवृतसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न तथा जडीबुटीसम्बन्धी नीति निर्माण एवम् कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका सबै स्थानीय निकायमा कविराज, आयुर्वेद सहायक तथा आयुर्वेद चिकित्सक पु¥याउनुपर्ने रहेका छन् ।
हाल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५४ तहमा मात्र आयुर्वेद सेवा रहेको छ । सबै जिल्लामा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, प्रदेश संरचनामा कामकाज गर्न खटाइएका कविराज ५, ६ र ७ तहको दरबन्दी कटौती नगरी पुनः कायम गर्नुपर्ने, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा ८ औँ तहको आयुर्वेद चिकित्सकको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालीम केन्द्रमा आयुर्वेद विज्ञको दरबन्दी कायम गर्न, सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका ११ औँ तहको आयुर्वेद विज्ञको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेका छन् ।
साथै कर्मचारी समायोजन गर्दा तहगत दरबन्दीका आधारमा गर्न माग गरिएको छ । आज नै तीन वटै सङ्घले सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्रीको सचिवालय तथा मुख्य–सचिवसमक्ष पनि आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष डा ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । (रासस)
