असोज २६, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसदमा स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी संसदीय छानबिन र सुशासन तथा अनुगमन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको हो । स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी संसदीय छानबिनले गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको चितवन, दोलखा र कालिकोटमा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
समितिले निस्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ लागू हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसैगरी, सुशासन तथा अनुगमन समतिले पनि प्रतिवेदन पेस गर्दै सुशासन कायम गर्न विधिको शासन र लोकतान्त्रिक संरचना निर्माण गर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिएको छ ।
त्यसैगरी, बिहीबारको बैठकले राजर्षिजनक विश्वविद्यालय विधेयक पारित गरेको छ । संसदको अर्काे बैठक शुक्रबार (भोलि) दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
