दमौली, १२ कात्तिक । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले चालु आर्थिक वर्षमा २ सय ४० तिब्बती शरणार्थीको परिचयपत्र नविकरण गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँबाट तिब्बती शरणार्थी परिचयपत्र लिएकामध्ये असोज मसान्तसम्म २ सय ४० जनाको परिचयपत्र नविकरण गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले जानकारी दिनुभयो ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालका अनुसार प्रशासन कार्यालयबाट तिब्बती शरणार्थीको परिचयपत्र लिनेको सङ्ख्या ३ सय २० रहेको छ । तिब्बती शरणार्थी वर्षौदेखि शुक्लागण्डकी नगरपालिका–८ ढोरफिर्दीस्थित तिब्बतीयन क्याम्पमा बसोबास गर्दै आएका छन् । कार्यालयले नयाँ परिचय पत्र भने वितरण नगरेको जनाएको छ ।
कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा ९८ वटा हातहतियार नविकरण गरिएका छन् । साउनमा ८, भदौमा ६१ र असोजमा २९ हातहतियारको नविकरण भएको प्रशासनले जनाएको छ । त्यस्तै दुई हातहतियारको नामसारी गरिएको छ ।
कार्यालयले साउनमा २ सय ६१, भदौमा ९१ र असोजमा ७ सय ११ गरी १ हजार ६३ वटा वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गरेको छ । साउनमा ९२, भदौमा २ सय ३३ र असोजमा ४ सय ५८ गरी ७ सय ८३ वटा नागरिकताको प्रतिलिपी वितरण गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।
यस अवधिमा एक जनाले नागरिकता परित्याग गरेका छन् । प्रशासनले तीन महिनामा ४ सय ९५ राहदानी जिल्लाबाट सिफारिस, ८१ दु्रत सेवा सिफारिस र ३ सय ९६ वटा राहदानी वितरण गरेको छ । यसैगरी विपद् पीडितलाई रु १३ लाख २९ हजार राहत वितरण गरिएको छ ।
यस अवधिमा १७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने १३ मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । त्यस्तै ३ सय २१ वटा आदिवासी जनजाति, २९ वटा दलित प्रमाणित, ३ सय ५८ वटा पेन्सन सिफारिस र ८ सय २० अन्य सिफारिस भएको छ । चार वटा संस्था दर्ता भएको कार्यालयमा एक हजार एक सय ८५ वटा संस्था नवीकरण भएको छ । कार्यालयले यस अवधिमा रु २८ लाख २० हजार तीन सय ७० राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।
संस्था दर्ताबाट रु दुई लाख ६४ हजार तीन सय १५, हातहतियार नविकरण र नामसारीबाट रु ४७ हजार चार सय २५, राहदानी दस्तुरबाट रु २३ लाख ७३ हजार, न्यायिक प्रशासनिक दण्ड जरीवानाबाट रु एक लाख २६ हजार नौ सय र अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट रु आठ हजार ७ सय ३० राजश्व सङ्कलन भएको छ ।
वनलाई व्यवस्थित गर्न ऐन ल्याउने तयारी
गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेश सरकारले वन ऐन ल्याउने तयारी गरेको बताउनुभएको छ । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–४ स्थित जुमडाँडा झप्री नमुना सामुदायिक वनमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री चुमानले वनको व्यवस्थापन र उपयोगितामा सामुदायिक वनसँग सरोकार राख्ने सबैलाई परिचालन गरिने बताउनुभयो ।
“पहिल्यै वन ऐन ल्याउने तयारी थियो, तर केही समस्याका कारण आउन सकेन,” मन्त्री चुमानले भन्नुभयो, “सम्बन्धित मन्त्रीलाई यसको जिम्मेवारी दिइएको थियो, ड्राफ्ट तयार भएर बसेको छ, अब सदन खुलेपछि यसलाई प्रकृयामा लैजान्छौ ।”
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ तनहुँका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद न्यौपानेले जुमडाँडा झप्री नमुना सामुदायिक वनलाई नमुना सामुदायिक वन बनाउन महासङ्घले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उपभोक्तालाई आयआर्जनमूलक काम गर्नका लागि बाख्रापालन, बङ्गुरपालन, कुखुरापालनका लागि सहयोग गरिएको छ भने दुना टपरी बनाउन मेसिन वितरण गरिएको छ ।
