काठमाडौँ । नेपालीका लागि विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउने विषय एकाध वर्ष पहिले एउटा दन्त्यकथा जस्तै थियो । बिजुलीको सहज उपलब्धता थिएन । बिजुली कहिले आउँछ र कहिले जान्छ भन्ने कुराको कुनै टुङ्गो थिएन । विदेशतिर बिजुलीको चुल्होमा खाना पकाउने गरिएको छ भन्दा पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हरेक साता निकाल्ने लोडसेडिङको सूचनामा जीवन खोज्न अभिसप्त थिए, नेपाली । समय बदलियो, अवस्थामा परिवर्तन आयो । क्रमशः लोडसेडिङको अन्त्य भयो । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले काठमाडौँ उपयत्यकामा र क्रमशः देशका अन्य स्थानमा लोडसेडिङ हटायो ।
त्यसपछि सरकारले त्यसलाई क्रमशः अगाडि बढाए । अघिल्लो पटक ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बिजुलीको महशुल घटाउने पहल गर्नुभयो । यसपटक सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको दिनदेखि नै मन्त्री पम्फा भुसालले एउटा नारा दिनुभयो । त्यो नारा थियो ‘विदेशी ग्यास छाडैं, स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौँ ।’
केही वर्ष पहिलेसम्म बिजुली बाल्ने कुरा नै नेपालीका लागि ठूलो थियो । पछिल्ला दिनमा माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा थप भएपछि वर्षायाममा मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर भएको छ । अब मागअनुसार बिजुली उपलब्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्रणालीमा झण्डै दुई हजार मेगावाट बिजुली उपलब्ध भएका सन्दर्भमा मन्त्री भुसालले जानीबुझीकन नै विदेशी ग्यास छाड्ने र स्वदेशी बिजुली उपभोग गर्ने योजना अगाडि सार्नुभएको हो । नेपाल आयल निगमको विवरणअनुसार झण्डै रु ४० अर्ब बराबरको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात हुने गरेको छ ।
शुक्रबार त निगमले एलपी ग्यासको मूल्य वृद्धि गरेर प्रतिसिलिण्डर रु एक हजार ५०० पुर्याएको छ । अझै पनि ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ४६१ रुपैयाँ २२ पैसा घाटा रहेको निगमका सहायक प्रवक्ता पुस्कर कार्कीको भनाइ छ ।
यही विषम अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारले खान पकाउनका लागि विद्युतीय चुल्होको बढावा दिन यस पटक बिजुलीको महशुलमा रणनीतिक परिवर्तन गरेको छ । चालू आवका लागि तय भएको महशुल प्रस्थान बिन्दु भएको विद्युत् नियमन आयोगको भनाइ छ । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र योजनाअनुसार नै आयोगले विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढोस् भन्ने ध्येयका साथ महशुलमा छुट दिइएको छ ।
एकातिर देशभित्र बिजुली खपत नभई खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको र अर्कोतर्फ भारतले पनि आयात गर्न दिने तर निर्यातमा भने सहजीकरण नगर्ने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले विद्युतीय चुल्होको बढावा गर्न लागेको हो ।
सरकार र त्यसमा पनि विशेष गरी ऊर्जामन्त्री भुसालको योजनाअनुसार नै विद्युतीय चुल्होका प्रयोग बढाउनका लागि महशुलमा थप प्रोत्साहनको नीति लिइएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि लागू हुने महसुलमा प्रत्यक्षरुपमा त्यो सुविधाको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
आयोगले स्वीकृत गरेको महशुल अनुसार १०१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्मको खपत गर्नेलाई यसबाट एउटै ‘स्ल्याब’मा राखेर महशुल तोकिएको छ । त्यसमा लाग्दै आएको डिमान्ड शुल्कसमेत घटेको छ । उपलब्ध ऊर्जा खेर नजाने गरी देशभित्रै बिजुलीको माग र खपत बढाउँदै लैजाँदा त्यसको लाभ अन्ततः सबैलाई हुने भएकाले बिजुलीको महसुल क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिइएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार गत वर्ष १० प्रतिशतले महशुल घटेकामा यसपटक झण्डै चार प्रतिशतले घटेको छ । सिंगल फेलबाट १५१ देखि २५० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने ५ एम्पियर, १५ एम्पियर र ३० एम्पियरका ग्राहस्थ उपभोक्ताले अब क्रमशः रु १०० देखि १५० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । मासिक ४०० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहकले अब न्यूनतम रु १५० र अधिकतम रु २५० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाका पछाडि विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा बढावा दिने नीतिले काम गरेको छ ।
विगतमा २५० देखि ४०० सम्म अर्को स्ल्याब थियो । तर, यसपटक हामीले त्यो स्ल्याब राखिएको छैन । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब २५० माथि सबै एउटै स्ल्याब राखिएको छ । आयोगले स्वीकृत गरेको महशुलअनुसार अब २५० युनिटभन्दा बढी जति खपत गरे पनि एउटै महशुल कायम गरिएको छ । स्वीकृत महशुलअनुसार ४०० युनिटभन्दा माथिको हकमा प्रतियुनिट रु ११ मात्रै तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । घरायसी ग्राहकले सकेसम्म धेरै बिजुली खपत गर्न सकुन् भनेर प्रोत्साहनको नीति अगाडि सारिएको छ ।
मन्त्री भुसालका अनुसार यसपटक खासगरी पाँच प्रतिशतसम्म महशुल घटेको छ । यस्तै, कमजोर आय भएका र २० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकले रु ३० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था जनतालाई खास अर्थमा दिइएको राहत भएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री भुसाल प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत हुन् । प्राधिकरणले पछिल्ला वर्षमा लगातार मुनाफा गरेको र आगामी दिनमा अझै राम्रो गर्दै जाने नीति र कार्यक्रम अगाडि सारिएको पनि महशुल घटाएर राहत दिइएको मन्त्री भुसालको भनाइ छ । अब लागत घटाउने, प्राधिकरणका अन्य खर्च घटाउँदै जाने लक्ष्यका साथ नीति तथा योजना अगाडि सारिएको हो ।
प्राधिकरणले बिजुलीको खपत बढाउन प्रसारण र वितरण प्रणालीमा योजनाबद्धरुपमा सुधार गरिरहेको छ । ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि, कन्डक्टर परिवर्तन तथा बढी माग हुने क्षेत्रमा अन्य प्राविधिक सुधारसमेत गरिरहेको छ । यसले आन्तरिकरुपमा नै बिजुलीको खपत हुने वातावरण क्रमशः बन्दै जाने अनुमान गरिएको छ ।
