काठमाडौँ । नेपाल सरकारलाई विद्यालय खोल्न चौतर्फी दबाब बढेको छ । हिजो मंगलबारबाट गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालन गरेपछि देशभरका विद्यालय खोल्न सरकारलाई दबाब परेको छ ।
लामो समयसम्म विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीको पठनपाठनमा समस्या परेको जनाउँदै संक्रमण कम भएका जिल्लामा विद्यालय खोल्न सरकारलाई दबाब परेको हो । सरकारले संक्रमण कम भएका जिल्लाका विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालन गरेको हो ।
विद्यालय खोल्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब
अब सबै स्थानीय तहले विद्यालय खोल्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले महिनौंसम्म कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले गरिब र विपन्न वर्गका विद्यार्थीले अहिलेसम्म अनलाइन कक्षा लिन नसकेको र हुनेखाने अभिभावकका छोराछोरीले पनि चाहना नदेखाएका कारण सबै विद्यार्थीको पढाइमा गम्भीर असर परेको बताए ।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले कोरोना संक्रमणको अवस्था विश्लेषण गरी भौतिक रूपमा विद्यालय खोल्न सकिने बताए । उनले ५ सयभन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्लाका विद्यालय भने भौतिक रूपमा खोल्न नहुने तर कम विद्यार्थी भएका विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी विद्यालय खोल्न सकिने विषयमा सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले सिफ्टमा भएपनि भौतिक रूपमा विद्यालय खोल्ने वातावरण मिलाइदिन सरकारलाई आग्रह गरे । विद्यालय खोल्नुको विकल्प नभएको जिकिर गर्दै उनले भदौ अन्तिम साताबाट विद्यालय खोलेर नियमित पठनपाठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
हट्यो काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा
काठमाडौं उपत्यकामा लगभग ५ महिनापछि निषेधाज्ञा हटाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हरुको आज दिउसो बसेको बैठकले निषेधाज्ञा हटाउने निर्णय गरेको हो ।
पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाको कोरोना संक्रमणदर हेरेर सबैजसो क्षेत्र खुलाउने निर्णय गरिएको हो । उपत्यकाका कोरोना संक्रमणदर घट्दै गएकोले प्रशासन कार्यालय विद्यालय खुलाउन केही लचिलो भएका हुन् ।
सकेसम्म विद्यालय खोल्न नपाउने तर खोल्नुपर्ने भएमा स्मार्ट लकडाउनको प्रावधानभित्र रही स्थानीय तहहरुले जिल्ला कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समितिको अनुमतिमा विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् ।
आदेशमा भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गर्नुपर्ने भएमा विद्यालय सञ्चालनको हकमा नेपाल सरकारले जारी गरेको स्मार्ट लकडाउनको प्रावधानभित्र रही स्थानीय तहहरुले जिल्ला कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरी सञ्चालन गर्न पाउँने छन ।
यद्यपि आज बुधबार बसेको उपत्यकाका सिडिओको बैठकले भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालनबारे अस्पष्ट निर्णय गरेका छन् । आजको बैठकले जारी निषेधाज्ञाबारे थप निर्णय गर्दै विद्यालय सञ्चालनबारे यस्तो अस्पष्ट निर्णय गरेका हुन् ।
बैठकपछि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको आदेशमा भदौ १७ देखि भदौ मसान्तसम्म लागु हुने गरी शैक्षिक संस्थाहरू भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गर्न गराउन नपाउने उल्लेख छ । अब बिस्तारै विद्यालय पनि खुल्न पाउने भएका छन् ।
मन्त्रालयद्वारा शिक्षाको स्मार्ट निषेधाज्ञा कार्ययोजना तयार
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहको भएको बताउँदै यस विषयमा मन्त्रालयले खासै निर्णय गर्नु नपर्ने टिप्पणी गरे । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालू शैक्षिक सत्रका लागि स्मार्ट निषेधाज्ञाको ६ बुँदे कार्ययोजना तयार गरेको छ ।
मन्त्रालयले स्मार्ट निषेधाज्ञालाई पूर्ण निषेधाज्ञा (रातो), मिश्रित निषेधाज्ञा (गाढा पहेंलो), आंशिक निषेधाज्ञा –पहेंलो) र सामान्य निषेधाज्ञा (हरियो) गरी चार क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । वर्गीकरण गरेको क्षेत्रमा विद्यालय खोल्नेदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने विषयसमेत उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले कोभिड–१९ महामारीको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रलाई सावधानीपूर्वक सञ्चालन गर्न आवश्यक निषेधाज्ञाको प्रकृतिअनुरूपको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित क्रियाकलापको कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी करिब चार दिनअघि सीसीएमसीमा पेस गरेको हो ।
कार्ययोजनामा विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने उल्लेख छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
काठमाडौं उपत्यकामा हट्यो निषेधाज्ञा, अब विद्यालय पनि खुल्न पाउने
