नेपालपत्र, १४ असार २०७५ । राज्यले सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन हुन सक्ने र क्षमता विकास गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र अवस्थाका जति धेरै नागरिकलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन सक्यो, समाज र राष्ट्र उत्तिनै विकसित हुन्छ । तर फरक क्षमता भएका नागरिकको अवस्थामा कुनै परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छैन । जसले गर्दा फरक क्षमता भएका नागरिकको दैनिक जीवन प्रभावित छ ।
सरकारले स्कुलहरूमा शारीरिक अपांगता भएका विद्यार्थीलाई सहज रूपमा आउजाउ गर्न ह्विलचियर गुड्ने बाटो बनाउनुपर्ने नीति अख्तियार गरे पनि अझै विद्यालयहरू संरचनागत हिसाबले पूर्णतः अपांगमैत्री छैनन् । नयाँ निर्माण भएका कतिपय भवनमा र्याम्प (ह्विलचियरमा हिँड्ने बाटो) बनाइने गरेको पाइए पनि शौचालयमा बेग्लै संरचना बनाइएका छैनन् । विद्यालयहरू मात्रै होइन, सेवाप्रदायक कार्यालयहरू, स्वास्थ्यसँग जोडिएका सघसंस्था आदि थुप्रै कार्यालय अझै अपांगमैत्री छैनन् ।
नेपालको संविधानमा समानता र सामाजिक न्यायको हकमा अपांगता भएका लगायत विभिन्न कारणले सीमान्तीकरणमा परेका व्यक्ति र समूहलाई कानुनको दृष्टिमा समान व्यवहार गरिने जनाइएको छ । उनीहरूका लागि आवश्यकताअनुसार विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान पनि संविधानमा छ । धारा ४२(३) त विशेषरूपमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित छ । उक्त धारामा ‘अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भनिएको छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समाजको मूलधारमा समावेश गर्न भौतिक संरचनामा उनीहरूको पहुँचलाई सहज बनाउनु पहिलो र अत्यावश्यक सर्त हो । अहिले समावेशीको मुद्दा राजनीतिक र प्राज्ञिक बहसको केन्द्रमा आएका बेला फरक क्षमता (अपांग) हरूलाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउनु, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुने अवस्था सृजना गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ ।
पदमार्ग, सडक, सवारीसाधन, शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्था अनि अन्य सार्वजनिक सेवाका संस्थाहरूमा शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच पुर्याउनु जरुरी छ । यसका अलवा पार्क, सिनेमा हललगायत मनोरञ्जनका क्षेत्र पनि उनीहरूको पहुँचमा हुनुपर्छ । निर्माण गर्दा धेरै महत्व नदिइने शौचालय पनि अपागंमैत्री हुन उत्तिकै आवश्यक छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरू चाहेको ठाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ । हाम्रा भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास तदनुरूप नै हुनुपर्छ । राज्यले यस बिषयमा गम्भीर भएर पहल गर्न सकेमा फरक क्षमता व्यक्तिले समेत राज्यको पहुँचमा पुग्न सक्ने वातावरण बन्नेमा निश्चित छ ।
