नेपालपत्र, ११ असार २०७५ । नेपालमा समय समयमा विद्यालयको शैक्षिक पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रम परिवर्तन हुने गरेको छ । त्यतिमात्र होइन तहगत प्रणाली पनि बेला बेलामा संशोधन हुने गरेको छ । तर पनि सरकारको योजना अनुसारको प्रतिफल हाँसिल गर्न सरकार सफल भएको पाइदैन । बिद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने समस्या समाधानको लागि सरकारले माध्यमिक तहको शिक्षामा लेटर ग्रेडिङ प्रणाली लागु गरेको छ । यसो हुँदा कुनै पनि विद्यार्थी अनु्त्तीर्ण हुँदैनन् तर गुणस्तरको हिसाबले भने यसले ठूलो असर गरेको पाइन्छ । तीन वर्ष अगाडिवाट लेटर ग्रेडिङ प्रणाली सुरु भएपनि अन्योलता हालसम्म पनि कायम नै छ । साथै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई० उत्तीर्ण भएर पनि उच्च शिक्षा हाँसिल गर्न नपाएको अवस्था भेटिएको छ । यो हुनुको कारण सरकार, शैक्षिक नीति निर्माता र सरोकारवाला पक्षको गैरजिम्मेवारी र जनताकोप्रतिको उत्तरदायित्व बहन गर्न नसकेर हो भन्ने प्रष्ट देखाउँछ ।
सरकारले लागु गरेको अक्षरांक प्रणाली अनुसार कोही पनि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुँदैनन् र कक्षा ११ पढ्न योग्य छन् तर फेरि सरकारले नै लागु गरेको प्रावधान जसमा कक्षा ११मा अध्ययन गर्न १।६ जीपीए अनिवार्य ल्याउनुपर्ने नियमले सरकारको उक्त नीति प्रष्ट नभएको र अन्योलता अझ बढाएको छ । त्यतिमात्र होइन १।द्दण् भन्दा कम जीपीए ल्याएर उच्च तह पढ्ने अवसरवाट वञ्चित विद्यार्थीको संख्या पनि धेरै रहेको हुँदा अक्षरांक प्रणालीमा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुँदैन भन्ने व्यवहारिक कारण छैन । त्यतिमात्र होइन बढी मिहिनेत गर्ने र कम मिहिनेत गर्नेको उस्तै जीपीए आउने र समान देखिने अवस्थाले पनि विद्यार्थीमा प्रतिस्पर्धा घटेको छ र यसले गुणस्तरमा असर पु¥याएको छ ।
अब फेरि कक्षा १२ मा एसएलसी परीक्षा हुने व्यवस्था भएकाले अहिलेवाट नै एसईईको गुणस्तरमा सुधार गर्न नसकेमा यसले दिर्घकालिन असर गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो समस्या देखापर्ने हुनसक्दछ । स्पष्ट नीति र नियम बनाएर, राजनैतिक गतिविधिवाट मुक्त शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न सकेमा मात्रै विद्यालय शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिन्छ । अंक प्रणालीवाट अक्षरांक प्रणालीमा जाँदैमा गुणस्तर बढ्ने होइन, गुणस्तर बढाउन पाठ्यक्रमदेखि शिक्षकलाई दिने सेवा सुविधालाई आकर्षक बनाउनु पर्दछ । त्यतिमात्र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति बनाउनु आवश्यक छ । यदि समयमा हाल रहेको समस्या समाधान गरिएन भने देशको समग्र शिक्षा क्षेत्रले नै लामो समयसम्म असर भोग्नुपर्ने निश्चित छ । सरोकारवाला सबैले समयमै यस विषयमा गम्भीर भएर समयसापेक्ष नीति बनाएर त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न अग्रसर हुनु नै शिक्षा क्षेत्रको हित हुनेछ । शिक्षा नै देश विकासको मुख्य आधार भएकाले शिक्षामा सुधार र स्पष्ट नीति हुनु आवश्यक छ ।
