नेपालपत्र, २८ जेठ २०७५ । सहकारीे विशेषगरी गाउँका जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने र आर्थिक समस्याबाट बच्ने साथै स्वरोजगार हुने उद्देश्यकासाथ स्थापना भएको हो । न्युन आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिले सानो सानो बचत गर्ने बानी बसाल्न र आवश्यक परेको बेलामा रकम चलाएर आर्थिक व्यवस्थापनका लागि सुरु गरिएको हो । स्वरोजगार र उद्यमी बनाउन सुरुभएको सहकारीको अवधारणाले धेरैलाई स्वावलम्बी बनाएको छ । हजारौंले सहकारीबाट लाभ उठाएका छन् । तर नियमन र संस्थागत सुशासनको अभावमा सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुने र सर्वसाधारणको रकम डुबाउने क्रममा पछिल्लो समय वृद्धि भएको पाइन्छ । सहकारी सञ्चालकहरुको बदनियत र हालिमुहालीले धेरै सहकारी संस्थाहरु डुब्न पुगेका हुन् । यसले सर्वसाधारणको सहकारीमा लगानी गरेको रकम फिर्ता नहुने चुनौती बढेको छ ।
सहकारीबाट पीडित हुनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेपनि सम्बन्धित पक्षले खासै चासोकासाथ नियमन गरेको पाइदैन । मुलुकभर ३० हजारभन्दा धेरै सहकारी संस्था छन् र यसका सदस्यको रुपमा लाखौं सर्वसाधारण रहेका छन् । त्यतिमात्र होइन एकै व्यक्ति विभिन्न सहकारी संस्थामा आवद्ध भएर बचतसमेत गरिरहेको पाइन्छ । तर सहकारी संस्था आफैं जोखिममा रहेको अवस्थामा सर्वसाधारणको रकम पनि जोखिममा पर्ने निश्चित छ ।
सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी ऐन २०७४ ल्याइएको छ । साथै सहकारी व्यवस्थित बनाउने यस बजेटको लक्ष्य पनि रहेको छ । तर व्यवहारमा सहकारीबाट सर्वसाधारण ठगिने अवस्थालाई कसरी सरकारले रोक्ने हो त्यो भने हेर्न वाँकी छ । विगतमा सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन र सर्वसाधारणले ठगिने अवस्था आउन नदिन सरकारले आयोग बनाएर पीडितको गुनासो सुन्ने प्रयास गरेपनि सर्वसाधारणको डुबेको रकम भने हालसम्म पनि फिर्ता भएको अवस्था छैन ।
त्यसैले यस विषयमा सरकारले गम्भीर भएर सहकारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नियम र कानुनमा कडाइ गर्नु आवश्यक छ । त्यतिमात्र होइन विगतमा सहकारीमार्फत सर्वसाधारण ठग्ने सञ्चालकहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्दछ । साथै सर्वसाधारणको डुबेको रकमसमेत उनीहरुबाट फिर्ता गरेमा भविष्यमा अन्य सञ्चालकले त्यस्तो खराब नियत देखाउने र सर्वसाधारण डुबाउने कार्य गर्ने छैनन् ।
