नेपालपत्र, १६ जेठ २०७५ । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक संसद्मा पूर्ण बहुमत भएको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार अहिले रहेको छ । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछिको यो पहिलो बजेट हो । देश सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा र राज्यले अधिकार पाईसकेपछि यस पटकको बजेट सरकारले पेश गरेको हो । नयाँ संविधान जारी भएसंगै संविधानअनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते अर्को आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
यसै अनुरुप अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बभन्दा बढीको आयव्यय विवरण (बजेट) संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरे । तर विगतको भन्दा खासै केहि फरक छैन यस पटकको बजेटमा । देश सङ्घीयतामा गइसके पनि केन्द्रले नै विकास र भौतिक पूर्वाधारको योजना अघि सारेको छ । राज्य सरकारलाई भौतिक पूर्वाधारको छनौट गर्ने अवसर दिएको छैन । केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई रकम उपलब्ध गराएर स्थानीय प्राथमिकताको आधारमा खर्च गर्न बाटो खोलेको छैन । देश सङ्घीयतामा गइसकेपनि यो बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था छैन ।
बजेटमा सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ, हवाईसेवा जस्ता भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूलो धनराशि विनियोजन गरिएको छ । साथै रोजगारी सिर्जना, जनशक्ति विकासजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर ८ प्रतिशत पुर्याउने र मूल्य वृद्धि ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले चुनावको बेला घोषणापत्रमा समावेश गरेका कतिपय बिषयमासमेत बजेटले सम्बोधन गरेको पाईदैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिदेखि भौतिक निर्माणसम्मका कतिपय अविश्वसनीय योजना र कार्यक्रम भने बजेटमा समावेश गरिएका छैनन् ।
आर्थिक अनुशासनका दृष्टिबाट सांसदहरूलाई विकासका नाममा पैसा दिने संघीयताको मर्मविपरीतको परम्परा कायमै राख्नु भने गलत हो । कर्मचारीतन्त्रबाट आएका अर्थमन्त्रीलाई पार्टीको दबाब थेग्न मुस्किल परेको यसले पुष्टि गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहिसकेका अर्थशास्त्रीले मुलुकको यथार्थको धरातलमा टेकेर बजेट बनाएको देखिएको छ । यसैले यो बजेट कार्यान्वयन हुने अपेक्षा पनि तुलनात्मकरूपमा बढी नै गर्न सकिन्छ । बजेटमा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकारको आभास दिने कुनै योजना समावेश नभएको कारण यो बजेटलाई पुरानै परम्पराको निरन्तरता नै हो भन्दा फरक नपर्ला ।
यसपटकको बजेटलाई संसद्मा पूर्ण बहुमत भएको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको महत्त्वकांक्षी नेतृत्व सुहाउँदो बनाउन सकेनन् तर समावेश गरिएका सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीको सक्षमता मान्न सकिन्छ । अर्थमन्त्रीलाई बिरामी र विद्यार्थीसँग कर उठाउने कलंकबाट राज्यलाई मुक्त गरेकोमा पनि धन्यवाद दिनुपर्छ । यो सामान्य लाग्ने तर सैद्धान्तिक दृष्टिमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जनमुखी सुधार हो । यो बजेटले सरकारको आगामी बाटोसमेत कस्तो हुने भन्ने संकेत गरेको छ । तर कुनै नौलोपन दिन सकेको छैन । पुरानै निरन्तरताको आभास दिएको छ ।
