नेपालपत्र, १४ जेठ २०७५ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति केही दिन अगाडि सार्वजनिक भएपछि सर्वसाधारणले आफ्नो सरकारका मन्त्रीको आर्थिक स्थितिबारे जानकार हुने मौका पाएका छन्।
विवरण सार्वजनिक हुनासाथ सामाजिक सञ्जालदेखि सबै ठाउँमा यसबारे चर्चा–परिचर्चा भइरहेको छ। सर्वसाधारणको अवस्था सुध्रिनसकेको अवस्थामा मन्त्रीहरूको आर्थिक हैसियत बढेको देख्दा स्वाभाविक रूपमा चासो बढेको हो। एकाध मन्त्री छाडेर सबैको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो रहेको देखिएको छ।
त्यतिमात्र होइन मन्त्री आफूभन्दा पनि पत्नीहरू घरसम्पत्तिका मालिक रहेको देखिएको छ। परिवारमा महिलाकै हातमा सम्पत्ति रहेको देखिँदा निःसन्देह तिनको निर्णय प्रक्रियामा पनि सकारात्मक हस्तक्षेप हुने देखिन्छ । तर, अहिलेसम्म महिलाका नाममा सम्पत्ति ‘दाइजो’ बाट प्राप्त भएको देखाउनका लागि राख्ने गरिएको छ, जब कि ‘दाइजो’ कानुनी रूपमा लिन पाइँदैन।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुन्दरता भन्नु नै सर्वसाधारणले आफ्ना जनप्रतिनिधि र सरकारका बारेमा जानकार हुने मौका पाउनु हो। हाम्रो कानुनले सरकारको जिम्मेवारी लिएपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। यसले पारदर्शितामा बल मात्र पु-याउँदै सरकारमा रहेका बेला तिनको सम्पत्ति कति वृद्धि भयो भन्ने लेखाजोखा राख्नसमेत सर्वसाधारणलाई सजिलो हुन्छ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने यो प्रक्रिया सांसददेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीमात्र होइन सबै तहका जिम्मेवार निकायमा रहेका व्यक्तिमा समेत लागू हुँदा पारदर्शिता कायम गर्न मात्र होइन भ्रष्टाचारको अन्त्यका निम्ति समेत बल पुग्न सक्छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि यसको पक्ष–विपक्षमा बहस हुनु स्वाभाविक हो।
सार्वजनिक जीवनमा भएका व्यक्तिहरू यस्ता विषयबाट भाग्ने कुरा पनि हुँदैन। सरकार मन्त्री, सांसद र अन्य पदाधिकारीले सेवासुविधा लिएका खबरलाई सर्वसाधारणले धेरै चासोका साथ हेरेको देखिन्छ। तिनको अवस्थामा पनि सुधार आयो भने आफैं भन्नेछन् हाम्रो सरकारका मन्त्रीको पारिश्रमिक कम छ, बढाउनुपर्छ। समृद्धि यात्रामा मुलुक अघि बढ्न सक्ने हो भने यो धेरै टाढा छैन।
समृद्धिकाे यात्रामा अगाडि बढ्न सरकारले राजगारीकाे सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसाे गर्न सकेमा देशले विकास र उन्नतिकाे बाटाे समात्न समय लाग्दैन र अनुशासित हुन पनि सहयाेगी भूमिका निर्वाह हुनेछ ।
