नेपालपत्र, २२ वैशाख २०७५ । सरकारले २५ वर्षदेखि यातायात क्षेत्रमा रहँदै अाएकाे सिण्डिकेटकाे अन्त्यकाे लागि चालेकाे कदम सबैकाे स्वागतयाेग्य बनेकाे छ । र सरकारले अब केही समय दह्राे खुट्टा टेक्ने हाे भने यातायातकाे सिण्डिकेट इतिहास बन्ने निश्चित छ । तर यातायातमा जस्तै अस्पतालकाे सिण्डिकेट अझ जटिल र जाेखिमयुक्त देखिन्छ ।
अस्पतालमा डाक्टरले विरामी उपचार गर्ने र अाैषधि सिफारिस गर्ने क्रममा अाफ्नाे सिण्डिकेट नै लागू गरेका छन् । बिरामीले अाैषधिकाे बारेमा जानकारी लिने अधिकार छ, डाक्टरले अाैषधि सिफारिस गर्दा निश्चित याे नै अाैषधि नभनी बिकल्प पनि दिनु पर्ने हुन्छ तर व्यवहारत त्यसाे हुन सकेकाे छैन।
अस्पतालकाे सिण्डिकेट विरामी बाेक्ने सवारी (एम्बुलेन्स)वाट नै सुरू हुन्छ । अस्पतालले सबै एम्बुलेन्स चालकलाई अाफ्नाे प्रभावमा पार्न कमिसन दिने गरेका छन् । त्याे कमिसन पछि विरामीवाटै विभिन्न बहानामा असुल्ने गरिएकाे पाइन्छ । अास्पतालमा विरामी दर्ता भएपछि डाक्टरले अावश्यक चेकजाँच गर्न लगाउनु स्वाभिक हाे तर अधिकांश अस्पतालले अावश्यकसँग सँगै अन्य जाँच गर्न सिफारिस गरेर विरामीलाई अार्थिक भार पार्ने गर्दछन् । अाैषधि पनि उनीहरूले सिफारिस गरेकाे फार्मेसीवाट नै लिन बाध्य पार्दछन् । त्याे अाैषधि अन्य फार्मेसीमा नपाउनेसम्म देखिएकाे छ ।
त्यतिमात्र हाेइन एउटा अस्पतालवाट अर्काे अस्पतालमा विरामी सार्नु पर्याे वा रिफर भयाे भने अझ नयाँ सिफारिस भएकाे अस्पतालले पुन अघिल्लाे अस्पतालमा गरिएका सबै जाँच दाेहाेर्याउन लगाउने गर्दछ । अघिल्लाे अस्पतालकाे रिपाेर्टलाई मान्यता नदिने या दिए पनि पुन परिक्षण गर्न लगाउने पाइन्छ। यसरी एउटै विरामीलाई एउटै रिपाेर्टकाे लागि पटक पटक अार्थिक भार थाेपर्ने गर्दा पनि सरकारले कुनै कदम चालेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरेकाे छैन । याे समस्या सहर र ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा व्याप्त रहेकाे छ । अस्पतालले विरामीलाई उठिबास बनाएका धेरै उदाहरण भेट्न सकिन्छ । यसरी अस्पतालमा सिण्डिकेट माैलाएकाे छ कि विरामीले कुनै विषयमा प्रतिवाद गर्याे भने उल्टै डाक्टर र अस्पतालवाट गाली खाने र उपचार नगराउनेसम्मकाे चेतावनी पाउने गरिन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि विरामी र विरामीका अाफन्तले बाध्य भएर त्यहि अस्पतालमा उपचार गराउनुकाे विकल्प छैन, न यस्ता गुनासाे सुनेर कारवाही गर्ने सरकारी संयन्त्र नै सकृय भएकाे छ ।
तर सरकारले अब सबै क्षेत्रकाे सिण्डिकेट विरूद्धमा एकैपटक हात हाल्नु अावश्यक छ । सर्वसाधारणले पूर्ण सहयाेग गर्नेछन् । यातायातमा रहेकाे सिण्डिकेट अन्त्य हुने अन्तिम चरणमा रहेझैं अस्पतालमा रहेकाे वेथितिकाे पर्दाफास गरेर त्यसलाई नियन्त्रण गरि कानुनी राज्यकाे पूर्ण अाभास दिलाउन सरकारले अब कुनै ढिला गर्नु हुन्न ।
विधिकाे शासन व्यवहारकाे शासन वनाउन अब ढिला गर्नु हुन्न र समाजका वेथिति अन्त्य गरेर सुशासनकाे सुरूवात गर्न अति अावश्यक छ । सरकारलाई अस्पतालकाे सिण्डिकेट अन्त्यकाे लागि अग्रिम शुभकामना!
