नेपालपत्र, २१ वैशाख २०७५ । नेपाल सरकारले विगत २५ वर्षदेखि यातायात क्षेत्रमा रहँदै अाएकाे सिण्डिकेट अन्त्यकाे प्रयासमा नियमावली बनाएर लागू गरेकाे छ । अब सरकार सिण्डिकेट विरुद्धकाे कदममा सफलता पाउने अन्तिम चरणमा रहेकाेे छ ।
सरकारकाे याे कदमकाे सबै सर्वसाधारण जनताले स्वागत गरेका छन् । सिण्डिकेटले पारेकाे प्रभाव भनेकाे सीमित व्यक्तिकाे लागि यातायात व्यवसायमा हालिमूहाली भएकाे देखिन्छ । त्यतिमात्र हाेइन धेरै वर्ष पुराना सवारीसमेत चलाउन राक्ने प्रयास सरकारले गरेकाे छ । यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न भने केही समय सरकारले अाफ्नाे अडानमा कुनै परिवर्तन नगरी अहिले चालेकाे कदमलाई निरन्तरता दिन सके नेपालमा रहँदै अाएका वेथिति हटाउन बाटाे खुल्ने छ ।
राजधानी र विशेष केही ठाउँमा कम्पनीमा दर्ता भएका सवारीले बस सेवा दिएपनि ती सबै बसहरू मुख्य सडकमा मात्रै चलेकाे अवस्था छ । अाज विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका वासिन्दाले दुख पाएपनि उनीहरू सरकारकाे पछिल्लाे कदमकै पक्षमा रहेकाले सरकारले दह्राे भएर अडानमा अडिक हुनु जरूरी छ। त्यतिमात्र हाेइन रूट परमिट निलम्बन गरेर व्यवसायीकाे मातहातमा रहेकाे बसलाई नियन्त्रण गरेर सरकारले कुनै कम्पनी मातहत दर्ता नभइ गाडी चलाउन नदिन अब कडा रूपमा प्रस्तुत हुन अावश्यक छ ।
साथै सिण्डिकेट पक्षधर व्यवसायीका सवारीलाई राज्यविरूद्ध गतिविधि गरेकाे भन्दै राज्य मातहत ल्याएर सरकारले अाफैं गाडि चलाएकाे अवस्थामा सिण्डिकेटधारीहरू अाफैं अन्दाेलनवाट पछि हट्न बाध्य हुनेछन्। गाउँगाउँमा नयाँ कम्पनीका बस संचालन हुने भए यातायात व्यावसायीको सिण्डिकेटविरुद्ध जनता ओर्लन तयार भएको ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाकाे अभिव्यक्ति रहेकाे पाइन्छ ।
राजधानीमा सरकारले विकल्प दिएर सर्वसाधारणलाई यातायातमा सहज बनाउने प्रयास राम्राे देखिए पनि पूर्ण रूपमा अाज सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेकाे देखिएन । राजधानी बाहिरकाे जनजीवन भने धेरै नै कष्टकर बन्न पुग्याे । कम्पनीका कम मात्रै सवारी रहेका कारण उपत्यका बाहिर सर्वसाधारणले सास्ति भाेग्नुपरेकाे छ ।
सरकारकाे पछिल्लाे निर्णय अनुसार अाज सवारी नचलाउने माइक्राेबस र मिनीबसकाे रूट इजाजत खारेज गर्ने निर्णय स्वागतयाेग्य छ । अब भाेलीवाट उक्त सवारीलाई कुनै रूटमा चलेमा कारवाही गरेर सरकारले पाठ सिकाउनु जरूरी छ । सरकारले रूट खारेज गरेर नियम अनुसार चल्न नचाहने व्यवसायीलाई कारवाही गर्नु उचित छ । विगतदेखि रहँदै अाएकाे दादागिरीलाई अन्त्य गरेर सरकारले कानुनी राज्य व्यवस्था छ भन्ने उदाहरण दिन अति अावश्यक छ । यसाे भएमा सरकारप्रति सर्वसाधारणकाे विश्वास बढ्ने निश्चित छ ।
