१२ चैत, काठमाडौं । नेपाल सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायको कर्जाको सावा तथा ब्याज असुली चैत मसान्तससम्म स्थगन गरेको छ । अब नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्ता व्यवसायहरुको पहिचान गरी यो सुविधा क-कसले पाउने भन्ने निर्क्योल गर्नेछ । यस्तो सुविधा गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाका ऋणीले पनि पाउनेछन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन समन्वय समितिको बैठकले बैंकिङ, बीमा, धितोपत्र, कम्पनी दर्ता र बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी न्युनतम् सेवाहरुलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाहलाई सहज बनाउन, कर्जा पहुाच बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
समितिको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रभाव भएको कर्जाको वर्गीकरण तथा व्यवस्थालाई यथास्थितिमा राख्ने पनि जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय भुक्तानी दूस्तुरमा छुट दिने वा त्यस्तो शुल्क न्युनतम् कायम गर्ने व्यवस्था गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई भनिएको छ ।
बैंकहरुमा निक्षेपका रुपमा आउने नोट र वितरण हुने नोटलाई डिस्इन्फेक्सन अर्थात् संक्रमणरहित बनाउन पनि निर्देशनमा भनिएको छ । यसैगरी अत्यावश्यकीय मेडिकल समाग्री र उपकरणको टीटीमार्फत आयात गर्दा विदेशी मुद्राको सीमा लागू नहुने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गरिएको छ । यस्ता सामग्री प्रतितपत्र मार्फत आयात गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी रकम पनि पुनर्विचार गरिने भएको छ ।
तरलताको अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयले बाँकी भुक्तानी सरल र सहज तरिकाले गर्ने र राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा कोषको समेत उपयोथग गरेर तरलता सहज गर्ने नीति लिइएको छ । आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्न मझौला उद्योगको लागि आवश्यक ब्याजर विमा प्रिमियमको अनुदानको अर्थ मन्त्रालयले सुनिश्चित गर्ने भएको छ ।
