नेपाल आयल निगमले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने

नेपाल आयल निगमले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने तयारी थालेको छ। सेयर जारी गर्ने विषयमा निगमको साधारणसभाले समेत स्वीकृति दिएपछि अध्ययन समिति पनि गठन भएको छ। चुक्ता पुँजी न्यून रहेकाले कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार सर्वसाधारणका लागि पनि जारी गर्ने तयारी गरेको हो।

‘कम्पनी ऐन २०२१ अन्तर्गत दर्ता भए पनि चुक्ता पुँजी न्यून छ। अहिले नयाँ ऐन २०६३ आइसकेको अवस्थामा ऐनले तोकेको मोडल र अवधारणबाट जानुपर्छ। सर्वसाधारणलाई पनि सेयर जारी पर्ने छ,’ निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा आपूर्तिसचिव श्रीधर सापकोटाले भने। उनले नेपाल टेलिकमको उदाहरण दिँदै सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नुपर्ने बताए। ‘कर्मचारीलाई सोही मोडल (नेपाल टेलिकम) बाट चल्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने।

भारतीय आयल कर्पोरेसन्स, हिन्दुस्तान पेट्रोलियममा पनि सर्वसाधारणको सेयर रहेकाले सोहीअनुसार निगमलाई तयारी गर्न भनेको उनले बताए। पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश २०६९ अनुसार पेट्रोलियमका लागि कम्पनी सञ्चालन गर्दा चुक्ता पुँजी कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने उल्लेख थियो। तर, केही साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमन आदेश खारेज गरिसकेको छ।

‘चुक्ता पुँजी करिब १० करोड रुपैयाँले सस्था चल्न सक्दैन। सरकारले पनि सधैं सहयोग गर्न सक्दैन,’ सापकोटाले भने, ‘पुँजी बढाउनु आवश्यक छ।’ मन्त्रालयले १० अर्ब पुँजी बनाउने तयारी थालेको छ। आपूर्ति मन्त्रालय निगमको तालुक मन्त्रालय हो। आपूर्तिसचिव निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुने प्रावधान छ।

निगमको पुँजी ९ करोड ६७ लाख १५ हजार रुपैयाँ छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी आपूर्ति मन्त्रालयको ६१ दशमलव ४४ प्रतिशत (५ करोड ९४ लाख १७ हजार ४ सय रुपैयाँ) सेयर छ। अर्थ मन्त्रालयको १९ प्रतिशत (१ करोड ८९ लाख ७५ हजार २ सय रुपैयाँ), आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको १७ दशमलव ३२ प्रतिशत (१ करोड ६७ लाख ४७ हजार ४ सय रुपैयाँ) सेयर छ।

यस्तै नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको ० दशमलव ७६ (७ लाख ५० हजार), राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको ० दशमलव ४७ (४ लाख ५० हजार रुपैयाँ), नेपाल बैंक लिमिटेडको ० दशमलव २३ (२ लाख २५ हजार रुपैयाँ), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ० दशमलव १५ (१ लाख ५० हजार रुपैयाँ) सेयर छ। निगमका निमिक्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले पुँजी कम भए पनि सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए। निगम नाफामा गएपछि करिब १० करोडबाट पुँजी रकम ३० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको उनले बताए। साउन अन्तिम साता भएको साधारणसभाले पुँजी वृद्धि गरी ३० करोड रुपैयाँ बनाएको उनको दाबी छ।

‘पुँजी वृद्धि आवश्यकता ठानेर तत्काल ३० करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका छौं। सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने विषयमा असार अन्तिम साता भएको साधारणसभाबाट एउटा छुट्टै समिति गठन गरिएको छ। समितिमा निगम, महालेखा नियन्त्रण कार्यलय, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतको सहभागिता छ,’ उनले भने, ‘अध्ययनपश्चात कम्पनी ऐनअनुसार कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्ने छौं।’

समितिले विदेशमा भइरहेको प्रचलन, सरकारले चाहेमा कति प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न पाउने, बैंक वित्तीय संस्था, निगमकै कर्मचारीको विषयमा समेत अध्ययन गर्ने छ। त्यसपश्चात सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने निगमले जनाएको छ। ‘सकेसम्म टेलिकमको मोडलमा जाने छौं। सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत दिएर पुराना सेयरधनीलाई ५५ प्रतिशत र रणनीतिक साझेदारीका लागि १५ प्रतिशत हुन सक्छ,’ साहले भने।

टेलिकमले भने करिब ८ प्रतिशत सेयर मात्रै सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको छ। सर्वसाधारणको लगानी भए अहिलेकै जस्तो विवाद नहुने निगमको दाबी छ। ‘सेयर लगानी भएपछि सर्वसाधारणको पनि प्रतिनिधि हुन्छ, छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले चाहेर पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन।’ यस्तै कम्पनी रजिस्ट्रार कम्पनीमा अधिकृत पुँजी र जारी पुँजी ३० अर्ब पुर्‍याइने प्रतिबद्धाता जनाइसकेको निगमले जनाएको छ। यसैगरी चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने तयारी निगमको छ।

निगम सञ्चालक समिति सदस्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक गोकुलप्रसाद धितालले कम्पनी ऐनमा सर्वसाधारणलाई पनि दिनुपर्ने उल्लेख भएकाले सोहीअनुसार छलफल भएको बताए। ‘पुँजी न्यून भएकाले वृद्धि गर्न सर्वसाधरणमा पनि जानुपर्ने बोर्ड बैठकमा छलफल भएको थियो,’ उनले भने।

स्वचालित मूल्य लागू नगरे निगमको सेयर सर्वसाधारणका लागि आकर्षक नहुन सक्छ। लामो समय घाटामा रहेको निगम आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्न सफल भएको थियो। अन्तर्राष्टिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निकै घटेको तर सोहीअनुसार यहाँ भाउ नघटेकाले निगमलाई प्रशस्त नाफा भएको हो। हालको व्यवस्थाअनुसार इन्धनको मूल्य सरकारी नियन्त्रणमा रहेकाले यही प्रक्रियाबाट नयाँ संरचनामा निगम चल्न नसक्ने विज्ञ बताउँछन्। यसैगरी निगमले रणनीति साझेदारसमेत भित्र्याउने तयारी थालेको छ। १५ प्रतिशत सेयर रणनीति साझेदारलाई दिने तयारी छ।

निगम मुलुकमा इन्धन आयात गर्ने एकाधिकार प्राप्त सरकारी संस्थान हो। गत आर्थिक वर्षमा नाकाबन्दी हुँदाहुँदै पनि करिब ८५ अर्बको इन्धन आयात भएको थियो।