काठमाडौँ। स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच एक महत्वपूर्ण समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यो समझदारी सोमबार सिंहदरबारस्थित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको उपस्थितिमा भएको हो।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनाल, र प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नवीनतम अवधारणाको उद्योग वा व्यवसाय शुरू गर्न चाहने युवालाई पाँचदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने सिफारिस गर्ने छ। बैंकले ऋण दिने र कोषले ऋणको सुरक्षा गर्ने गरी समझदारी भएको हो।
मन्त्री दामोदर भण्डारीले कार्यक्रम मार्फत देशमा उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुर्याई रोजगारी समेत सिर्जना हुने बताए। उनले तीन निकायबीच भएको सम्झौताले स्टार्टअप योजनाको कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
चालु आवमा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको स्टार्टअप योजना कार्यान्वयन गर्दा निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा गरिने प्रतिवद्धता जनाए। उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतले कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गर्न सके उद्यम गर्न चाहने युवाको हौसला बढ्ने बताए।
आन्तरिक रोजगारी वृद्धि गर्नु पर्ने चुनौतीलाई पनि स्टार्टअप योजनाले सहयोग पुग्ने भएकाले सरकारको प्राथमिकतामा परेको बताए। यो समझदारीले नेपाली उद्यमशिलताको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने आशा गरिन्छ।
