११ असार, चितवन । चितवनका ६ वटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल रु ६ अर्ब ७१ करोड ६६ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
जिल्लामा एउटा भरतपुर महानगरपालिका, रत्ननगर, खैरहनी, माडी, राप्ती र कालिका गरी पाँच नगरपालिका र एक इच्छाकामना गाउँपालिका छ ।
महानगर र नगरपालिकाका सबैले बजेट प्रस्तुत गरेपनि इच्छाकामना गाउँपालिकाले आइतबार औपचारिक रुपमा बजेट घोषणा गर्न भने सकेन । गाउँपालिकाको बजेट रु ३५ करोडको हाराहारीमा रहेपनि प्रस्तुत गर्न भने बाँकी रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष गीताकुमारी गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार बजेट तयारी भएपनि अहिले वडा भेला चलिरहेकाले यही असार १५–१६ मा औपचारिक घोषणा गरिने छ ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले ८७ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमसहित कूल रु ३ अर्ब ३४ करोड ५ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
महानगरपालिकाका उपप्रमुख पार्वती शाहद्वारा प्रस्तुत बजेटअनुसार चालू खर्चतर्फ रु १ अर्ब ७० करोड र ४९ लाख रहेको छ भने पूँजिगत खर्चतर्फ रु १ अर्ब ६२ करोड ५६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु १ करोड रहेको छ ।
रत्ननगर नगरपालिकाले ५१ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमसहित आगामी वर्षका लागि रु ८४ करोड ५४ लाखको बजेट पारित गरेको छ जसमा आन्तरिक आय रु १० करोड ५८ लाख, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम रु १२ करोड, संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदान रु २६ करोड ७८ लाख, वित्तीय सामान्यीकरणतर्फ रु १२ करोड २ लाख तथा राजस्व बाँडफाँडतर्फ रु ९ करोड ५० लाखको बजेट रहेको छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारबाट सशर्त अनुदान रु ४ करोड ९६ लाख, वित्तीय सामान्यीकरणतर्फ रु ९० लाख र राजस्व बाँडफाँडमा रु १ करोड, सडक बोर्डबाट रु ७० लाख एलजी सिडिपी कार्यक्रमतर्फ रु १० लाख बजेट राखिएको छ ।
खैरहनी नगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि रु ६२ करोड ३१ लाख ९१ हजारको बजेट ल्याएको नगरप्रमुख लालमणि चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
यता, राप्ती नगरपालिकाले भने आगामी वर्षका लागि रु ५१ करोड २० लाखको बजेट पारित गरेको छ । आन्तरिक आम्दानी रु ४ करोडसहित सशर्त अनुदान झण्डै रु २० करोड, राजस्व बाँडफाँडतर्फ झण्डै रु ११ करोड, सामान्यीकरणतर्फ रु साढे १६ करोडको बजेट पारित भएको छ ।
कालिका नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि रु ४९ करोड १८ लाख ६२ हजार बराबरको आयव्यय प्रस्तुत गरेको छ ।
सो बजेटमा आम्दानीतर्फ आन्तरिक राजश्व रु २ करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान रु १४ करोड २६ लाख, सामान्यीकरण अनुदान रु १३ करोड ५७ लाख, प्रदेशसभाबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान रु ८२ लाख ३१ हजार र सामान्यीकरण अनुदान रु २ करोड ५५ लाख ९३ हजार रहेको छ ।
यसैगरी, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँड रु ८ करोड ६७ लाख ३८ हजार, शान्ति सुरक्षा भत्ता अनुदान रु ७ करोड र सडक बोर्डबाट प्राप्त हुने अनुदान रु ३० लाख रहेको छ ।
माडी नगरपालिकाले भने रु ९० करोड ३८ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जैशीले नेपाल सरकारबाट रु ३० करोड, प्रदेश सरकारबाट रु २ करोड, आन्तरिक आम्दानी करिव रु २० करोड बजेट बेहोरिने जानकारी दिनुभयो ।
अन्य रकम भने विभिन्न ठाउँबाट अनुदानित कार्यक्रमहरु आउने अनुमानसहित रु ९० करोड ३८ लाखको बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो ।(रासस)
