पाटन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले निजी क्षेत्रको सक्रियता बिना आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्ने धारणा राखेका छन् ।
शङ्खमूलस्थित यल दरबारमा आज आयोजित ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको ४४ औँ वार्षिक साधारणसभामा उनले निजी क्षेत्रको सक्रियता भएको देशमा तीव्र आर्थिक विकास भएको धारणा राख्दै सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गरेर जानुको विकल्प नरहेको बताए ।
“सामाजिक उत्तरदायित्वमा ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले पुर्याएको योगदान र खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्न चाहान्छु, निजी क्षेत्रको सक्रियता भएको देशमा तीव्र आर्थिक विकास भएको छ, निजी क्षेत्रको सक्रियता बिना आर्थिक विकास सम्भव छैन, सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर जानुको विकल्प छैन”, मन्त्री रिजाल भने ।
बागमती प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले औद्योगिक विकास र हस्तकला क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको बताए । “हामीले औद्योगिक विकास र हस्तकला क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण काम गरिरहेका छौँ, उपभोक्ताको अधिकारका लागि पनि कानुन निर्माणका क्रममा रहेको छ, हाम्रो मन्त्रालय सहकार्य गरेर उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा लाग्ने छ”, प्रदेशमन्त्री चित्रकारले भने ।
उनले निजी क्षेत्रलाई बलियो र लगानीमैत्री बनाउने गरी वातावरण तयार गर्नका लागि प्रदेश सरकार नीतिगत तथा कानुनीरुपमा सहयोग गर्न तत्पर रहेको धारणा राखे ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य उदय शम्शेर राणाले औद्योगिक नीतिमा भएको दोहोरोपन र अनावश्यक करलाई हटाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले अहिले नेपालको अर्थतन्त्रका बारेमा भएकोभन्दा बढी नकारात्मक प्रचारप्रसारका कारण समस्या बल्झिएको बताए । उद्योग व्यवसायीलाई सहज हुने गरी करको दर घटाएर करको दायरा बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियोे ।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नगर उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले सरकारले व्यवसायीलाई सहजरुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले साना तथा घरेलु कार्यालयले गर्ने तालिम प्रभावकारी नभएको र लगानी खेर गइरहेको उल्लेख गर्दै तालिमका सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरे । उनले अहिलेको ब्याजदर बढी भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए ।
ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष मनोजबहादुर न्याछ्योले हाल देखिएको समस्या समाधानका लागि तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
