काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९–८० को पहिलो त्रैमाससम्म कूल सार्वजनिक ऋण रु २० खर्ब सात अर्ब ८४ करोड पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदनअनुसार गत असार मसान्तको तुलनामा असोज मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण शून्य दशमलव २७ प्रतिशतले घटेको हो ।
गत असार मसान्तसम्ममा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण रु २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड बराबर थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्ममा नेपालको कूल बाह्य ऋण रु १० खर्ब ५० अर्ब २३ करोड छ भने आन्तरिक ऋण रु नौ खर्ब ५७ अर्ब ६१ करोड बराबर छ । यो आँकडा गत असार मसान्तसम्मको ऋणको अवस्थासँग तुलना गर्दा बाह्य ऋण रु २४ अर्ब ३८ करोडले बढेको र आन्तरिक ऋण रु २९ अर्ब ८३ करोडले घटेको हो ।
चालू आवको पहिलो तीन महिनामा सरकारले कूल २४ अर्ब ७० करोड बराबर बाह्य ऋण उठाएको छ । यही अवधिमा आन्तरिक ऋण उठाएको छैन । पहिलो त्रैमासमा रु पाँच अर्ब ८४ करोड बराबर बाह्य ऋण तिरेको छ । विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण विनियमदरमा भएको वृद्धिका कारण थप रु पाँच अर्ब ५२ करोड तिर्नुपर्ने पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
यही अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याजका रुपमा रु २९ अर्ब ८३ करोड भुक्तानी गरिएको छ । अहिले नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार रु ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड बराबर छ । जिडिपी आकारसँग नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था तुलना गर्दा ४१ दशमलव ३८ प्रतिशत पुगेको छ । जसमध्ये बाह्य ऋण २१ दशमलव ६४ प्रतिशत र बाह्य ऋण १९ दशमलव ७३ प्रतिशत बराबर हो ।
आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन बढी सकसपूर्ण
अहिले नेपालका लागि बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण भुक्तानी बढी सकसपूर्ण रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी हिरा न्यौपाने बताउँछन् । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबाट सिर्जित समस्याका कारण ब्याजदर बढ्नु र भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको भार बढेका कारण समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपालले विभिन्न ऋणपत्र, बचतपत्र तथा ट्रेजरी बिल सार्वजनिक गरेको आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको छ । “ब्याजदर बढेका कारण आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनमा चाप बढेको छ । ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलहरू महँगो ब्याजदरमा ल्याउनुपरेको छ । बाह्य ऋण सहुलियत ब्याजदरको र लामो समयका लागि लिइने भएका कारण त्यस्तो ऋण व्यवस्थापनमा समस्या छैन”, उनले भने ।
नेपालले विदेशी दातृ निकायबाट व्यावसायिक ऋण प्रयोग गरेको छैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा मात्रै नेपालले लिने गरेको छ । अधिकांश बाह्य ऋण करिब एक प्रतिशत ब्याजदरमै लिइएको न्यौपाने बताउँछन् । तर नेपालले लिएको विदेशी ऋण विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्ने भएकाले विनिमय दरमा आउने उतारचढाव भने त्यसमा रहन्छ ।
“बाह्य ऋणको चुनौती भनेको विनिमय दरको उतारचढाव हो । न्यून रकम हुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि हामीलाई धेरै समस्या छैन । बढी समस्या देखिएको आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनमा हो”, न्यौपानेले भने । पछिल्लो केही समययता ब्याजदर लगातार बढेपछि सरकारी ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलहरू पनि उच्च ब्याजदरमा जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । ब्याजदरकै कारण ट्रेजरी बिल ‘अन्डर सस्क्राइब’ हुने अर्थात् सरकारले उठाउन खोजेको जति प्रस्ताव नपर्ने जस्ता समस्याहरू पनि देखिने गरेको उनी बताउँछन् ।
कुन देश र दातृ निकायलाई कति ऋण तिर्न बाँकी ?
नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व बैंक समूहअन्तर्गत ‘इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट’ एसोसिएसन (आइडिए) हो । आइडिएसँग नेपालले रु पाँच खर्ब २६ अर्ब एक करोड १८ लाख बराबर ऋण लिएको छ । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) नेपालको दोस्रो ठूलो ऋणदाता हो । एडिबीलाई नेपालले रु तीन खर्ब २३ अर्ब ६४ करोड ९० लाख ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ ।
नेपालले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) सँग रु ४८ अर्ब ४१ करोड ३४ लाख र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) सँग रु ४३ अर्ब ८९ करोड ५३ लाख बराबर ऋण लिएको छ । एक्जिम बैंक लाइन अफ क्रेडिट–इन्डियासँग रु ३७ अर्ब ५६ करोड ६३ लाख, एक्जिम बैंक अफ चाइनासँग रु ३३ अर्ब ५१ करोड २८ लाख, इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट (आइएफएडी) सँग रु १० अर्ब २५ करोड ४४ लाख र ओपेक फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (ओएफआइडी) रु आठ अर्ब ३८ करोड ३३ लाख बराबर ऋण नेपालले लिएको छ ।
युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (इआइबी) को रु पाँच अर्ब ६१ करोड ५५ लाख, एक्जिम बैंक कोरियासँग रु पाँच अर्ब ६२ करोड ८५ लाख, साउदी कोषको रु तीन अर्ब तीन करोड, नर्डिक डेभलपमेन्ट फन्डको रु एक अर्ब ८१ करोड ८५ लाख, र कुवेतको एक अर्ब ५० करोड ५७ लाख ऋण तिर्न बाँकी छ ।
त्यसैगरी, नेपालले बेल्जियमसँग ५७ करोड ३६ लाख, युरोपियन इकोनोमिक काउन्सिल (इइसी) सँग १९ करोड ५३ लाख, नाजिक्सिक बैंक फ्रान्स १३ करोड ९५ लाख र एसियन पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी)सँग तीन करोड ७० लाख बराबर ऋण लिएको देखिन्छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले स्पेसल ड्रइङ राइट (एसडिआर) अन्तर्गत मान्यता पाएका विभिन्न पाँचवटा मुद्रा (अमेरिकी डलर, जापानी येन, युरो, पाउन्ड स्टर्लिङ र चिनियाँ येन) मा तिर्नेगरी ऋण लिने गरेको छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा दोब्बर भयो सार्वजनिक ऋण
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको अघिल्लो निर्वाचनताका नेपालको सार्वजनिक ऋण अहिलेको भन्दा आधा थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण रु नौ खर्ब १७ अर्ब बराबर थियो । यस्तो ऋण आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा रु १० खर्ब ४८ अर्ब पुग्यो ।
त्यस्तै, सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा रु १४ खर्ब ३३ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब पुगेको देखिन्छ ।
