कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको छैटौं बैठकमा आज कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे ।
उनले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रथमतः विश्वव्यापी सङ्कंट बनेको कोरोना महामारीलाई चुनौति दिँदै ‘हामी महामारीलाई जित्छौँ’ भन्ने आत्मविश्वासका साथ जनताको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइ स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार, उपकरण, औषधि, जनशक्ति र पूर्वाधार समेत व्यवस्थापनका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कर्णालीको दीगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्दै सामाजिक, आर्थिक न्यायसहितको विकासका लागि ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगारः दिगो विकास र समृद्धिको लागि पूर्वाधार’ भन्ने मूल ध्येय राखेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ, शिक्षा, कृषि, रोजगारी, गरिबी अन्त्य र पूर्वाधार विकास र बिगत वर्षका सफल नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिदै कोभिड नियन्त्रण प्रतिकार्य, नियमित प्रशासन, विकास तथा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन जोड दिएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारी न्यूनीकरण, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको उचित व्यवस्था गर्दै आवश्यक औषधि एवम् औषधिजन्य सामग्रीको सहज आपूर्ति तथा उपलब्धतामार्फत नागरिकको जीवन रक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिनुका साथै कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन सिलिन्डर, कन्सेन्ट्रेटर, आइसीयू र भेन्टिलेटरलगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण, औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको सहज आपूर्ति र उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा ५०० श्ययाको कोभिड विशेष अस्पताल निर्माण गरी सङक्रामक रोग उपचार तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, जिल्ला अस्पतालहरूमा कम्तीमा एक भेन्टिलेटर र पाँच आईसीयू उपचार कक्षसमेत पचास उपचार श्ययाको व्यवस्था मिलाउने, प्रदेशका सबै जनतालाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउने, भारत एवम् तेस्रो मुलुकबाट फर्किएका नेपाली नागरिकलगायत आगन्तुकहरूको प्रदेश प्रवेश विन्दुमा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
उच्च हिमाली तथा सडक पहुँच नभएका विकट स्थानीय तहबाट जटिल लक्षण देखिएका सङ्क्रमितको हवाई उद्धार गरी नजिकको कोभिड अस्पतालाबाट उपचार सेवा उपलब्ध गराउने, अस्पताल भर्ना भएका कोरोना संक्रमितहरूको लागि निःशुल्क उपचार र पोषिलो आहार सम्बन्धित अस्पतालहरूबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य सेवातर्फ थप जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने र कोभिड उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
सबै जिल्लामा अक्सिजन प्लान्टसहितको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन, अल्जाईमर, क्यान्सर, पार्किन्सन, सिकलसेल एनिमिया, मुटु, मिर्गौला, रिकेट्स, अटिज्मस्ता दीर्घरोगबाट पीडित बिरामीको उपचारमा सहयोग गर्न उपचार सहायता कोष स्थापना गर्ने, आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा होमियोपेथी एवम् अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तार गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।
एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम
‘एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम’ स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै उपलब्ध स्थानीय कच्चा पदार्थको लगत, सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन र जग्गा प्राप्तिको कार्य सम्पन्न भई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका जिल्लामा उद्योग ग्रामको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, युवा तथा लक्षित वर्गलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन घरबास (होम स्टे) सञ्चालन, औद्योगिक जनशक्ति विकास एवम् उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ ।
कर्णालीको जडीबूटी, रत्नपत्थर तथा रेसादार (अल्लो, लोक्ता, बाबियो, केतुकी), देवदार तेल, झ्याउ, भोजपत्र, सुनगाभा आदि जस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विषयगत वस्तु विकास केन्द्रको स्थापना गर्ने र मूलतः प्राङ्गारिक कर्णाली अभियानलाई प्रभावकारी बनाउँदै क्रमशः प्राङ्गारिक नमूना स्थानीय तह घोषणा गर्दै लग्ने यसका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका कार्यहरू विशिष्टिकृत रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने नीति बनाइएको छ ।
यसका लागि भने परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक र उच्च मूल्ययुक्त बनाउन आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने नीतिमा जोड दिनुका साथै भू–उपयोग गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरी व्यावसायिक करार खेती, सहकारी खेती र सामूहिक खेती गर्न उत्प्रेरित कुरा नीतिमा उल्लेख छ ।
कर्णालीका विपन्न नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको प्रबन्ध र जीविकोपार्जन सुधार गर्न गर्न खाना, नाना, छाना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशमा पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने र कृषि क्षेत्रलाई बढी उत्पादनशील, प्रतिस्पर्धी र नाफामूलक बनाउन सबै किसान तथा व्यवसायी लाभान्वित हुने र उत्पादन लागत घटाउन सकिने गरी ‘कर्णाली कृषि क्षेत्र सहयोग प्रणाली’ लागु नीति तर्जुमा गरेको छ ।
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, नमून सहर आयोजनाको कार्यान्वयन, “दिगो वन व्यवस्थापनः स्वच्छ, स्वस्थ र समृद्ध जीवनयापन“ “मेक इन कर्णाली“ सोचसहित जडिबुटीजन्य वस्तुको उत्पादनमा पूँजी र प्रविधि भित्र्याउँदै जडिबुटीको आन्तरिक तथा बाह्य बजार व्यवस्थापन गर्न एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्भावित विपद्लाई समेत मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कृषि उपज सङ्कलन र भण्डारणका लागि एक स्थानीय तहः एक अन्न भकारी स्थापना गर्ने नीति लिईएको छ ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादनका प्राविधिक सबै क्षेत्रमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान महिलाको शिक्षामा पँहुच वृद्धि गर्न छोरी बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमको निरन्तरता, स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी कर्णाली विकास सेवा स्वयंसेवक कार्यक्रममार्फत स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, वादी, विपन्न, राउटे, राजी, माझी, मुक्त हलिया, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, यौनिक अल्पसंख्यक, द्वन्द्व प्रभावित, विस्थापित नागरिक, अशक्त, घाइते तथा सहीद परिवार, एच.आई.भी.सङ्क्रमित व्यक्तिलगायतको संरक्षण, आयवृद्धि र जीविकोपार्जनका लागि मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
लैङ्गिक दृष्टिले सुरक्षित र समतामूलक प्रदेशमा रुपान्तरण गर्न छोरा र छोरीको लालनपालन, शिक्षा आदिमा हुने भेदभाव अन्त्य गर्न, कम उमेरमा हुने विवाह रोक्न ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमको निरन्तरता, स्थानीय तह, विकास साझेदार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँगको समन्वयमा बचत रकम शेयर लगानी, शैक्षिक सहयोग र बीमालगायतका अन्य योजनाहरूसँग यस कार्यक्रमलाई आवद्ध गर्ने जनाईएको छ ।
दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक विकास तथा स–शक्तिकरण गर्न कानूनी प्रबन्ध गर्नुको साथै ‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन (रोजगारी) प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ युवालाई उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगारीसँग जोड्न शैक्षिक प्रमाण पत्र र व्यवसाय धितो राखी सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गर्ने नीति लिईएको छ । प्रदेशको भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकास गर्न कर्णाली कला साहित्य प्रतिष्ठान स्थापना, खस भाषाको प्रवद्र्धनका निम्ति खस बृहत शब्दकोष प्रकाशन र विद्यालयतहको स्थानीय पाठ्यक्रममा खस भाषालाई समावेश गर्न सहयोग गर्ने, कर्णालीका पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न कर्मचारीलाई पर्यटन खर्चसहितको १२ दिनको पर्यटन बिदा उपलब्ध गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ ।
कर्णाली पर्यटन गुरुयोजना : ‘सुनौलो त्रिभुज, सुनौलो सिक्री’
कर्णाली सरकारले प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना अनुसार सुनौलो त्रिभुज (काँक्रेविहार–रारा–फोक्सुन्डो) र सुनौलो सिक्री (वीरेन्द्रनगर–हिल्सा–मानसरोवर) जोड्ने अवधारणा तय गरेको छ । सरकारले ल्याएको अवधाराणा अनुसार राजमार्ग र आसपासका (काँक्रेविहार, पञ्चकोशी, पचाल झरना, पिलि, सिञ्जा जुम्ला, कुभिण्डे दह, स्यार्पु, चित्री पाटन, साङ्ट र मालारानी गुफा आदि) पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासलाई अगाडि बढाउने र महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र जोड्ने मार्गमा पर्यटन सूचना सङ्केत राख्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउने नीति लिएको छ । कालिकोटको पिली, रुकुमको खारा, जाजरकोटको जुनीमा युद्ध सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने र सामारिक स्थानमा सम्भाव्यताको अध्ययन गरी युद्ध पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने योजनासमेत नीतिमा समावेश गरिएको छ ।
‘कर्णालीको पानीः जनताको लगानी’ अभियान सञ्चालनका लागि जलश्रोत गुरुयोजना तयार गरी सिँचाइ, खानेपानी, जलाशय र जलविद्युतको विकास र बहुद्देश्यीय उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका जलविद्युत आयोजनाहरू प्रदेश सरकार आफै वा साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने र फुकोट, जगदुल्ला, ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना, भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनामा प्रदेश सरकारले शेयर लगानी गर्नुका साथै भेरी बबई आयोजनाको बाँधको पश्चिम भागबाट विद्युत उत्पादन गर्न आवश्यक थालनी गर्ने नीतिलाई सरकारले अगाडि बढाउने नीति लिएको छ ।
त्यसैगरी, सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको संस्थागत क्षमता विकास तथा सञ्चारकर्मीको पेशागत क्षमता अभिवृद्धिका क्रियाकलापमार्फत आमसञ्चार माध्यमलाई स्वच्छ, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउने नीति लिईएको छ । श्रमजिवी पत्रकारको स्वास्थ्य, सुरक्षा, उत्प्रेरणा र व्यावसायिक दक्षता विकास गर्न पत्रकार स्वास्थ्य बीमा र पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र आमसञ्चार माध्यमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति रहेको छ ।
