काठमाडौं- पर्यटकीय सम्भावना हुँदै नभएका वा अति न्यून रहेका क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार विकास बजेट खन्याउँदा परिणाम कस्तो आउला? प्रस्ट छ, बालुवामा पानी खन्याएसरह बजेट खेरै जान्छ। सरकारले मुलुकका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउन छुट्ट्याएको करोडौं रुपैयाँ बजेट ‘बालुवामा पानी’ झैं बन्ने खतरा देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका नेतासम्मले पर्यटकीय सम्भावनाका क्षेत्र छाडेर आफ्नै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रलाई पर्यटन पूर्वाधार विकास शीर्षक बजेट खन्याउँदा सरकारी योजना निष्प्रभावी हुने जोखिम बढेको हो।
स्वदेशी र विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी उनीहरू जाने प्रमुख गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास गर्न ल्याइएको ‘पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना’ अन्तर्गत आगामी वर्षका लागि ६७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसको अधिकतम बजेट भने पर्यटक धेरै नजाने उच्चपदस्थ नेताका जिल्लालाई छुट्ट्याइएको छ।
पर्यटन मन्त्रालयस्रोत अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पर्यटनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, अर्थ राज्यमन्त्री दामोदर भण्डारीलगायत नेताका जिल्लालाई अनावश्यक बजेट छुट्ट्याइएको छ।
पर्यटन विभागका महानिर्देशक सुदर्शन ढकालले प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रयास गरिए पनि व्यवहारमा लागू गर्न नसकिएको स्विकारे। ‘स्याङ्जामा बजेट धेरै भएको महसुस भएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा फेरि रिभ्यु गर्न सक्छौं।’ उनले नाम नतोकी अन्य जिल्लामा पनि अनावश्यक बजेट गएको जानकारी दिए। ढकालका अनुसार १३ जिल्लामा रहेका पर्यटन विकास समिति र सातवटा पर्यटन कार्यालयले नयाँ वर्षका लागि कार्यक्रम बनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले बनाएका कार्यक्रम विभाग र मन्त्रालयले धेरै हेरफेर गर्न सक्दैनन्।
पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि विकास समिति र पर्यटन कार्यालयले पूर्वाधार आवश्यक जिल्लालाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम बनाएका थिए तर राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले आफ्नै किसिमले नयाँ कार्यक्रम बनाई बजेट हालेकाले अहिलेको अवस्था आएको हो।
‘पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाअन्तर्गत जुन जिल्लामा पूर्वाधार बनाउन आवश्यक छ त्यसलाई हेरेर कार्यक्रम बनाएका थियौं,’ ती अधिकारीले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘तर अन्त्यमा उनीहरू (अर्थ र योजना आयोग) ले आफूखुसी कार्यक्रम बनाई बजेट विनियोजन गरे।’
पर्यटन मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लासहित कास्की, चितवन, सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, लमजुङलाई उत्कृष्ट दस पर्यटकीय गन्तव्य मान्दै पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना बनाएको थियो। तर, अहिले नेताका दबाबमा सूचीमै नरहेका बैतडी, झापा, दोलखा, स्याङ्जा, रुपन्देही, गुल्मीजस्ता जिल्लामा बढी बजेट पारिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको जिल्ला झापामा वर्षमा कति पर्यटक जान्छन्? ती अधिकारीले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो जिल्लामा पूर्वाधार विकासका लागि १ करोड ६० लाख रुपैयाँ राखिएको छ।’
उनका अनुसार झापामा करिब तीन दर्जन कार्यक्रम समावेश गरिँदा रसुवाका लागि एउटा पनि नयाँ कार्यक्रम राखिएको छैन। गोसाइँकुण्ड, गणेश हिमालजस्ता पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार बनाउन आवश्यक भए पनि यो जिल्लाका लागि जम्मा १० लाख रुपैयाँ दिइएको छ।
कुनै पनि कोणबाट पर्यटकीय सम्भावना नदेखिने गुल्मीका लागि यो बजेटमा सर्वाधिक रकम (३ करोड ५७ लाख) रुपैयाँ राखिएको स्रोतले जनायो। पर्यटकीय दृष्टिले महŒवपूर्ण मनाङलाई भने ३४ लाख मात्र विनियोजन गरिएको छ। ‘राज्यको पैसा मुलुकको आवश्यकताअनुरूप खर्च गर्नुपर्ने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, यहाँ नेताको स्वार्थअनुरूप खर्च हुँदै छ।’ अर्थमन्त्री पौडेलको गृहजिल्ला स्याङ्जालाई २ करोड २७ लाख रुपैयाँ हालिएको छ। यस्तै उनकै चुनावी जिल्ला रूपन्देहीलाई पनि २ करोड ४९ लाख दिइएको छ।
अर्थमन्त्री मात्र होइन, पर्यटनमन्त्री पोखरेल पनि गृहजिल्ला दोलखाका लागि १ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गराउन सफल भएका छन्। यस्तै, अर्थराज्यमन्त्री भण्डारीको दबाबका कारण उनको जिल्ला बैतडीमा पनि १ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट पारिएको छ।
पर्यटकीय दृष्टिले खासै पहिचान बनाउन नसकेको बैतडीका लागि डेढ करोड छुट्ट्याइँदा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको द्वार भनिने सोलुखुम्बुलाई ४४ लाख रुपैयाँ मात्र दिइएको छ। ‘बैतडी, स्याङ्जा, गुल्मी, झापाजस्ता जिल्लामा पर्यटनका पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हो वा सोलु, मनाङ, मुस्ताङमा?,’ ती अधिकारीले प्रश्न गरे।
नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा मात्र बढी बजेट विनियोजन गरेर अन्य जिल्लालाई अन्याय गरिएको आरोप लगाए। ‘पर्यटन विकासविना मुलुकको विकास हुँदैन भनेर नथाक्ने नेताहरूले बजेटचाहिँ प्राथमिकताअनुसार विनियोजन गरेका छैनन्,’ सोमबार नागरिकसँग उनले भने, ‘जुन जिल्लामा पूर्वाधार बनाउन आवश्यक छ, तिनमा सन्तुलन मिलाएर बजेट पठाउनुपर्नेमा नेताहरूले आफ्ना जिल्लामा मात्र लगेे।’ संसद्मा पर्यटन मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुँदा सांसदले यो प्रवृत्तिको विरोध गरेको उनले जानकारी दिए।
सत्ताको आडमा जिल्लामा लगेको बजेट पनि सही कार्यक्रमका लागि खर्च हुने अवस्था नरहेको पर्यटन मन्त्रालयका ती अधिकारीको भनाइ छ। पर्यटनका पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट बढी खर्चनुपर्नेमा मन्दिर संरक्षण, पार्क बनाउने, पदमार्ग अध्ययन गर्ने, पर्खाल लगाउनेजस्ता कार्यक्रममा सकिँदै छ। मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको कार्यक्रममा यस्तै शीर्षकका लागि बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ।
