१७ जेठ, काठमाडौं । उर्जा उद्यमी ई. ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले अहिलेकै मोडेलमा नेपालले बुढीगण्डकी परियोजना बनाउन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै प्रधानले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले भने,‘बुढीगण्डकी परियोजनाको अहिलेको डिजाईन वा मोडेल काम लाग्दैन्, यो प्रोजेक्ट बनाउनको लागि हामीले रि–डिजाईन गर्नुपर्छ, अहिलेको कन्क्रिट आर्ट ड्याम्पको डिजाईन ब्रष्ट भयो भने यसले ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन्छ, नेपालका चितवन, नवलपरासीमात्रै होईन, भारत र बंगलादेशमा समेत यसले क्षति पुर्याउँछ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले बुढीगण्डकीको अहिलेको ड्याम्पको उचाई धेरै अग्लो भएकोले यसको हाईट घटाउनको लागि डिजाईन परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले थपे,‘अहिलेको डिजाईनको ड्याम्प ब्रस्ट भयो भने कम्तिमा ९ देखि १० करोड मानिसको मृत्यु हुन्छ।’ प्रधानले बुढीगण्डकी परियोजना ‘अर्थ फिल विथ कन्क्रिट कोर’ डिजाईनमा बनाउँदा उत्तम हुने सुझाए ।
अहिलेकै डिजाईनमा यो परियोजना अघि बढाउन भारतले पनि नमान्ने उनको जिकिर छ । उक्त परियोजना १२ सय मेगावाटबाट घटाएर ७८० मेगावाटको मात्रै बनाउनुपर्ने पनि उनको भनाई छ । उनले भने,‘बुढीगण्डकी परियोजना रोक्नुहुँदैन, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, तर रि–डिजाईन गर्नुपर्छ, रि–डिजाईन नगरे यो प्रोजेक्ट हाईडा«े बम बन्नसक्छ, डिजाईन परिवर्तन गरियो भने १.७ बिलियनमै बन्न सक्छ।’
प्रधानले ‘संघीयतामा जलविद्युतको अपरिहार्यता’ शीर्षकमा नयाँ अवधारणा समेत सार्वजनिक गरेका छन् । उनले ७ प्रदेशमध्ये २ नम्बर प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा प्रचुर मात्रामा जलश्रोतको विकासको सम्भावना रहेको औंल्याएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छिट्टै चीन भ्रमणमा जाने भएकोले जलविद्युतको विकासको लागि एक प्रदेश एक परियोजना लिएर जानुपर्ने प्रधानमन्त्रीको सुझाव छ । उनले भने,‘नेपालले आफ्नो पुँजीलेमात्रै जलविद्युतको विकास गर्न सक्दैन्, चीन पैसा दिन तयार छ, हामीले प्रस्ताव लिएर जानुपर्यो, प्रधानमन्त्री चीन जाने दिन आईसक्यो, तर हामीसँग तयारी केही पनि छैन्।’
उनले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा तत्काल ७.५ बिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौता हुन सक्ने बताए । तर यसको लागि नेपाल सरकारले तयारी गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले भने,‘करिब ३ हजार मेगावाटको लागि ७.५ बिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौता हुनसक्छ, हामीले प्रोजेक्टको तयारी गर्नुपर्छ, चीनीयाँहरुलाई बुझाउन सजिलोको लागि चीनीयाँ भाषामै प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ।’
प्रत्येक प्रदेशले करिब ५०० मेगावाटका आयोजनाको छनौट गरि निर्माण गर्न सक्ने भए झण्डै २७५० मेगावाटको थप विद्युत उर्जा उपलब्ध हन सक्ने उनको निश्कर्ष छ । उनले भने,‘प्रोजेक्ट निर्माण अवधिपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिन सकिने उपभोक्ता मुल्य प्रति युनिट रु १२ ले उपभोक्ता मुल्य हिसाबले यसबाट प्रत्येक प्रदेशले ३३ अर्ब सम्मको ग्रस आम्दानी गर्न सक्छ, समग्रमा २७५० मेगावाट उत्पादन हुने १६ हजार ५०० गेगावाट विद्युतले २०० अर्ब भन्दा बढिको आन्तरिक उत्पादन योगदान नेपालको अर्थतन्त्रमा दिन्छ।’
प्रधानले थप भने,‘यसरी हामी अघि बढ्न सक्यौं भने हाम्रा प्रत्येक प्रदेशले आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गरि उद्योगलाई करमा छुट दिने प्रणाली विकास गरि उद्योगहरुलाई लगानी आकर्षण गर्न सकिन्छ।’
यी परियोजनाको लागि वित्तीय व्यवस्थापन भने चीन सरकारको बिआरआई मार्फत अघि बढाउन सकिने उनको तर्क छ । उनले भने,‘चीन सरकारको बिआरआई अन्तर्गत धेरै मुलुकले चीनबाट वित्तीय सहयोग लिएका छन्, पाकिस्तानले ६७ अरब डलर, बंगलादेशले २४ अरब डलरको सम्झौता गरिसकेका छन् तर हामीले यो ऋण लिएका छैनौं, नेपालले पनि ५ हजार मेगावाट समग्रमा जलविद्युत विकास गर्नका लागि १२ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तिय सहयोग त्यो पनि ३० वर्षमा तिर्नेगरि चिनीयाँ मुद्रामा १ प्रतिशत व्याजदर र ०.२५ प्रति मेनेजमेन्ट फि मात्रमा लिन सक्यो भने निर्माण गरिने जलविद्युतबाट पूर्ण सञ्चालन भएको पहिलो वर्षमै सम्पूर्ण आम्दानीको ७० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश सरकारको अर्थ व्यवस्थामा नगद प्रवाह हुने हुँदा प्रदेशको खर्च चलाउन समेत सजिलो हुन्छ।’
उनले अघि भनेका छन्,‘त्यस समयको विक्रि मुल्यमा ३३ अरब प्रति वर्षको समग्र आम्दानीमा संचालन खर्च, ब्याज, बार्षिक ऋण भुक्तानी तिरी करिब २० अरबको नगद प्रवाह प्रदेश सरकारको अर्थ व्यवस्था गर्न सकिन्छ।’
उनका अनुसार प्रति मेगावाट २५ करोडले ६ वटा ५०० मेगावाट आयोजना निर्माण गर्न १२ अरब डलर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘बाहिरी वित्तिय ऋण लिई आयोजना बनाएमा स्थानीय व्यवस्थापन खर्चलाई स्वदेशी ईक्विटीको रुपमा लिन सकिन्छ।’
उनले प्रचलित नेपाल सरकारको नियमानुसार यो आयोजनालाई अध्ययन गर्न लामो समय कम्तिमा ७ वर्ष लाग्ने बताए । उनले भने,‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयमार्फत यी ६ प्रदेशका ६ आयोजना र अन्य केन्द्र सरकारको आयोजनालाई एक वर्षभित्र अध्ययन समापन गर्ने र दोस्रो वर्षमा निर्माण कार्यमा जाने गरि व्यवस्था गर्न सकेमा ५ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ।’
प्रधानले यसको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय विज्ञ टोली बीचको विशेष टिमको व्यवस्था गर्न सकिने पनि धारणा राखेका छन् ।
उनले अघि सारेको अवधारणमा प्रदेश नम्बर १ मा २२८२० मेगावाट, २ नम्बर प्रदेशमा ३४१, ३ नम्बर प्रदेशमा १२१२७ मेगावाट, ४ नम्बर प्रदेशमा १६५७८ मेगावाट, ५ नम्बर प्रदेशमा ३६३८ मेगावाट, ६ नम्बर १७७९९ मेगावाट र ७ नम्बर प्रदेशमा ९६८५ मेगावाटको उत्पादन क्षमता रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानले सार्वजनिक गरेको अवधराणमा भनिएको छ,‘जलविद्युत विकासमा सर्वप्रथम पानीको उपभोगलाई प्रथम प्राथमिकता (स्टोरेज, प्रोर) मा राखी बेसिन जलविद्युत विकास योजना बनाउन सके माथि उल्लेखित मेगावाट भन्दा झण्डै दोब्बर मेगावाट उत्पादन हुने, पानीको उपभोगबाट कृषि उत्पादन, बाढी नियन्त्रण लगायतमा अतिरिक्त लाभ लिन सकिने र हाम्रो लागि आवश्यक ५४ करोड लाख परिवारको खान पकाउन आयातीत ग्याँस र धुवाँ भएको वन पैदावार खपत गर्ने अवैज्ञानिक खाना बनाउने व्यवस्थालाई स्वच्छ सफा विद्युत उर्जाले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।’
