काठमाडौँ । सरकारले अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृतका लागि किफायती र वातावरणमैत्री आवास उपलब्ध गराउने अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त घोषणा गदै जोखिममा रहेका बस्ती तथा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने उल्लेख छ ।
भूकम्पका दृष्टिले संवेदनशील स्थानका सार्वजनिक भवनलाई प्रवलीकरण गरी भूकम्प प्रतिरोधी बनाइनेछ भने हस्तान्तरण भई आएका भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । नीति तथा कार्यक्रममा सहरलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन विभिन्न सेवालाई एकीकृत गर्ने गरी युटिलिटी कोरिडोरसहितको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, आगामी वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि माइतीघरसम्मको युटीलिटी कोरिडोर निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने बताइएको छ ।
केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारलाई गुरुयोजनाअनुरूप सुन्दर, आकर्षक व्यवस्थित बनाइनेछ भने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व र रुकुमपूर्वमा आवश्यक सरकारी कार्यालय भवन निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
