काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश नं २ को शैक्षिक सुधारलाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभएको छ ।
प्रदेश नं २ को धनुषाका चार स्थानीय तहमा पाँच वर्षदेखि सञ्चालित ¬‘निक शिक्षा दिअँ’ (राम्रो शिक्षा देऊ) कार्यक्रमको केन्द्रीयस्तरीय अनुभव आदानप्रदानका लागि नर्वेली दूतावासको सहकार्यमा आसमान नेपाल र शिक्षा पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विगतमा प्रदेश नं २ को शिक्षा विकासका लागि गरिएका पहलको समीक्षा गर्दै अब कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा स्थलगत र अनुसन्धानबाट प्राप्त सुझावलाई सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सो प्रदेशका लागि नागरिकता, निःशुल्क शिक्षालगायत संवैधानिक हकको कार्यान्वयनमा सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
आधारभूत तहमा मातृभाषामा शिक्षा दिलाउन स्थानीय तहले पहल शुरु गनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । “एक्काइसांै शताब्दीको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । शिक्षा नीति ठीक नभएसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ,” मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
धनुषाको सबैला, गणेशनाथ चारनाथ र नगराइन नगरपालिका तथा लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकामा सञ्चालित उक्त परियोजना ९२ विद्यालयमा १७ हजार विद्यार्थीकाबीच कार्यान्वयन भइरहेको छ । परियोजनाले बालश्रममुक्त गर्ने, शतप्रतिशत विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना गराई नियमितता गराउने, विद्यालय र घरमा बालमैत्री तथा लैङ्गिकमैत्री सिकाइ अभिवृद्धि गर्ने मुख्य लक्ष्य लिएको छ ।
ती क्षेत्रमा अहिले पनि ८४ फरक क्षमता (अपाङ्गता भएका) बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । परियोजनाबारे तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कनकर्ता डा सोहन साह, लैङ्गिक समता विज्ञ कुसुम विष्ट र आसमान नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक दिलीपकुमार यादवले प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको सो कार्यक्रममा ती चार स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्मा, प्रदेश नं २ का शिक्षा विकास तथा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चुडामणि फुयाँल, नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापा, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापालगायत केन्द्रीयस्तरीय निकायका प्रतिनिधि सहभागी हुनुभएको थियो ।
