१३ पुस, विराटनगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने संविधानबाट प्रदत अधिकारलाई प्रदेश सरकारले पनि सुनिश्चित गरिने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित वातावरण, विकास र मानवअधिकार बिषयक एक दिवसीय कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उहाँले प्रदेश सरकारले वातावरणमैत्री भएर नै आफ्ना योजना र कार्यक्रम बनाएको प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले वातावरण, विकास र मानवअधिकारबीच सन्तुलन कायम गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले अहिलेकै स्थितिमा नेपाल अघि बढे अबका १० वर्षपछि वातावरणको दृष्टिले देशको अवस्था भयावह हुने र यहाँ पानी, जमीन, हावापानी सबै प्रदूषित हुने खतरा रहेकोमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षन गराउनुभयो ।
प्रदेश नं १ का मुख्यसचिव केदार न्यौपानेले वातावरण प्रदूषण हुने जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी सुरक्षा र बचावटको कार्य गनुपर्नेमा सजग गराउनुभयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका उपनिर्देशक लोकनाथ बाँस्तोलाले राजधानी बाहिर सुनसरी र मोरङ औद्योगिक केरिडोरमा वातावरणका विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
प्रदेश नं १ का मुख्य न्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले मानवअधिकार र विकासबीच गहिरो सम्बन्ध भएकाले विकास गर्दा विनाश नहुने दृष्टि पु¥याउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रा डा शशिकान्त झाले जसरी पनि लाभ आर्जन गर्ने प्रवृत्तिले वातावरणमा अत्यधिक प्रदूषण देखिएको चर्चा गर्नुभयो । स्थानीय तह र प्रदेश सकारलाई वातावरणको क्षेत्रमा गम्भीर बन्न र जनप्रतिनिधिबाट प्रतिबद्धता जाहेर गराउने उद्देश्यले सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । (रासस)
