पोखरा, २ असार । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न करको दायरामा वृद्धि गरिने बताउनुभएको छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उहाँले व्यवसाय गर्नेले राज्यका कुनै न कुनै निकायमा दर्ता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सरकारले बजेटमा आन्तरिक राजश्व रु चार अर्ब ६० करोड ८५ लाख सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको र राजश्वको दायरा फराकिलो बनाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“हरेक व्यवसाय गर्नेहरु राज्यका निकायहरुमा दर्ता हुनैपर्दछ, व्यक्तिको आम्दानीको हरेक स्रोतबारे राज्यलाई जानकारी हुनुपर्दछ, आम्दानी गरेपछि राज्यलाई कर तिर्नु हरेक नागरिकको दायित्व हुन्छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले चालू आवमा रु तीन अर्ब २५ करोड आन्तरिक आय अनुमान गरिएकामा हालसम्म ६१ प्रतिशत राजश्व सङ्कलन भएको र जारी बन्दाबन्दीका कारणले लक्ष्य प्राप्ति हुन नसकेको पत्रकारसम्मेलनमा बताउनुभयो । “जनशक्ति , संरचना तथा सरकारी अङ्ग नभएकाले बजेट खर्च नहुने अवस्था अन्त्य भएको छ । आगामी बजेट कार्यान्वयन हुन्छ । ”उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले कोभिड–१९ को महामारीले पारेको असरका आधारमा क्षेत्रगत पुर्नरुत्थानका लागि व्यवसाय जीवन रक्षा कोष स्थापना गरी रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको र शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई पुनःस्थापनाको लागि प्रयोग गर्ने गरी सरोकारवालासँग छलफल गरी मापदण्ड बनाइने जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि बजेट न्यून भएको भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री गुरुङले रु दुई अर्ब भन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको र प्रत्येक स्थानीय तहलेसमेत बजेट छुट्याउने भएकाले हालको अवस्थामा अभाव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने र अहिलेको अवस्थामा ५० प्रतिशत आर्थिक गतिविधि खोलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएकोमा जोड दिनुभयो ।
स्थायीत्वसँगै लक्ष्य प्राप्तिका लागि नयाँ कार्यक्रम थप गर्नुभन्दा पनि पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता र सम्पन्न गर्नेतर्फ बजेटमा प्राथमिकता दिइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले पहिलोपटक प्रदेशभित्रका सञ्चार माध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै उहाँले सूचना विभागको मापदण्डका आधारमा वितरण गरिने योजना रहेको बताउनुभयो ।
सरकारले सोमबार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको थियो । प्रस्तुत बजेटमा चालू खर्चतर्फ १४ अर्ब ८४ करोड २६ लाख ८४ हजार तथा पूँजीगतर्फ रु १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
