राजा महेन्द्र कि वीरेन्द्र को उदार र प्रजातान्त्रिक ?

काठमाडौँ, जेठ २४। १. त्यसो त एउटा निर्वाचित र अत्यन्त लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीलाई हठात हटाएर, वर्षौँ उनलाई र उनका सहयोगीहरूलाई थुनेर र निर्वाशनमा रहन वाध्य बनाएर शासन गर्ने राजा महेन्द्र र त्यही व्यवस्था अन्तर्गत त्यही शासनलाई आफ्नो बर्कतले भ्याएसम्म थामेर शासन गरेका राजा वीरेन्द्रलाई उदार र प्रजातन्त्रवादी हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न नै असान्दर्भिक लाग्न सक्छ कसैलाई ।

तर दुई राजाको वीचमा त्यस्तो तुलना हुन्छ र गर्न सकिन्छ । आमरूपमा टिप्पणी गर्नेले राजा वीरेन्द्रलाई उदार र प्रजातान्त्रिक बताउने गरेको पाइन्छ I उनको दु:खद हत्या भएकोले सहानुभूतिको कारण पनि त्यस्तो सोचिएको हुन सक्दछ ।

२. तर वास्तवमा २०१७ साल पुस एक गतेको सन्दर्भलाई पन्छाएर हेर्ने हो भने दुइटा राजाले नेतृत्व गरेको शासन प्रणालीको आधारमा राजा वीरेन्द्र राजा महेन्द्र भन्दा बढी उदार र प्रजातान्त्रिक नदेखिने मात्रै होइनन झन् कठोर र अनुदार देखिन्छन ।

३. यसलाई यसरी प्रष्ट पार्न सकिन्छ – राजा महेन्द्रको शासनमा मुलुकको व्यवस्थापिकामा अञ्चल सभाबाट ९० जना जान्थे त्यसपछि १५ जनामा किसान, युवा, महिला, मजदुर, भू.पू. सैनिकहरूको छुट्टै प्रतिनिधित्वको व्यवस्था थियो । त्यो बेलामा समावेशिताको कुरै थिएन मात्रै होइन ।

समावेशी प्रजातन्त्रको अवधारणा नै वीसौँ शताव्दीको अन्त्य तिरबाट मात्रै विकास भएको थियो र एक्काइसौँ शताव्दीमा आएर मात्र त्यसले व्यापक स्वीकृति पाएको हो I तर राजाले राष्ट्रिय पंचायतलाई समावेशी स्वरूप दिने उद्देस्यले त्यस्तो व्यवस्था गरेका बुझ्न सकिन्छ ।

४. अझै महत्वपूर्ण कुरो मुलुकका स्नातकहरूले स्वतन्त्र मतदान गरेर आफूहरू मध्ये ४ जना राष्ट्रिय पंचायतमा पठाउन सक्दथे । मुलुकमा दल प्रतिबन्धित थियो, तर स्नातक चुनावमा परोक्षरूपमा दलहरू संलग्न हुन्थे ।

मुलुकका उच्च शिक्षितहरूलाई आफ्ना राजनीतिक असन्तुष्टिहरूलाई राजनीतिक प्रणालीमा प्रवेश गराउने अवशर प्राप्त थियो । अर्को कुरा गाउँ र नगर तहमा हरेक बालिग व्यक्तिले मत हालेर आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

५. २०३२ सालमा राजा वीरेन्द्रले ती सवै व्यवस्था हटाए । गाउँ र नगर पंचायतका प्रधान र उप प्रधान पन्च सम्म छान्ने आम जनताको अधिकार पनि खोसियो । त्यति मात्रै होइन वडा तह देखि राष्ट्रिय पंचायत सम्मको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पनि मुलुकको सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्धेश्यले खडा गरिएको कम्युनिस्ट शासन प्रणाली शैलीको संवैधानिक अङ्ग समेत बनाइएको गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानको जिल्ला, अञ्चल र केन्द्रिय तहको संरचनाको अनुमति बेगर न कोही वडा सदस्यको चुनावमा भाग लिन पाउँथ्यो न राष्ट्रिय पंचायतको चुनावमा ।

पंचायतलाई निरङ्कुश राजनीतिक ब्युरोक्रेसीमा रूपान्तरण गरिएको थियो । राजा महेन्द्रले पंचायतलाई व्यापक सम्मति प्राप्त गराउने उद्धेश्यले शिक्षित युवाहरू र काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका सम्भावना रहेका कतिपय सक्षम नेताहरूलाई पंचायतमा खोजी-खोजी ल्याएर उचित भूमिका र जिम्मेवारी दिए राजा वीरेन्द्रले पन्चहरूमै काखा र पाखाको नीति अंगिकार गरे ।

६. त्यो असन्तुष्टि समेत बढ्दै गएको अवस्थामा २०३५-३६ को विद्यार्थी आन्दोलन क्रममा जनमत सङ्ग्रहको पछिको संविधान संसोधनमा पंचायत केही उदार र फराकिलो भएको थियो तर त्यसको अनुदारवाद तर्फको यात्रा नै शक्तिशाली हुँदै गएको अवस्थाले पंचायत भित्र र बाहिरको असन्तोष बढ्दै जाने क्रममा २०४६ को जनआन्दोलन हुन पुगेको थियो ।

बहुदलीय व्यवस्था कि सुधारिएको पंचायत ? भनेर जनमत सङ्ग्रह त गराइयो तर त्यसको निष्पक्षता र स्वच्छता कायम गराइने सवालमा राजा वीरेन्द्रले राजनीतिक साहश र निष्ठा प्रदर्शन गर्न सकेनन्, त्यस पछिको आम निर्वाचनमा फेस सेभिङ्गको लागि बर्गीय सङ्गठनको सदस्यतासम्म त हटाइदेऊ भन्ने बहुदल पक्षको मागलाई अस्विकार गरेर पेलेरै अघि बढ्ने निर्णय उनले लिए ।

७. २०४६ साल पछिको परिवर्तनलाई दरवारले सहजतापूर्वक नलिएको र माओवादीपनि २०४७ को संविधान विरूद्ध क्रियाशील रहेको अवस्थामा सो संविधान र त्यसले निर्माण गरेको व्यवस्था विरूद्ध राजा वीरेन्द्रका प्रतिनिधि र माओवादी वीच सहकार्य भएकोबारे प्रचण्ड र बाबुरामले खुला रूपमा स्वीकार गरेका हुन् र दरवार निकटका केही व्यक्ति र तत्कालिन शाही नेपाली सेनाका केही उच्चाधिकारीहरूको तत्कालिन व्यवस्था विरूद्ध र माओवादीको पक्षमा देखिने गरी प्रतिक्रिया आएको पनि हो ।

उक्त कार्य प्रजातन्त्र र संविधान विपरित मात्रै नभएर राजसँस्थाको गौरव र मर्यादाको समेत उल्लङ्घन थियो ।