निशा तामाङ,
आज समावेशिताको बारेमा केही लेख्न मन लाग्यो, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नेपालको मुख्य कानुनी दस्तावेज नेपालको संविधान हो । संविधान विपरीत वा संविधानसंग बाझिएका विषयहरू बाझिएको हदसम्म बदर हुन्छन्, तर बदर गर्ने अधिकार कानुनको व्याख्याकार सर्वोच्च अदालतले मात्र पाएको हुन्छ । समावेशिताको प्रसङ्गमा अहिलेको लोकसेवा आयोगको विज्ञापनबारे केही चर्चा गर्नु सान्दर्भिक लागेको छ । लोकसेवा आयोगको स्थानीय निकायमा कर्मचारी भर्नाका लागि ९ हजार कर्माचारीको विज्ञापन गरिएको छ । तर यो विज्ञापन संविधान विपरित भयो भनेर सर्वत्र आवाज उठिरहेको छ ।
नेपालको संविधानले समावेशितालाई अंगिकार गरेको छ , तर लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा समावेशिताको आरक्षण कोटा कटौति गरिएको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख छ –नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक , बहुजातीय र भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो । नेपालमा विभिन्न भू–भागमा भिन्न–भिन्न जनजाति , भाषा–भाषि, वर्ग र समुदायका मानिसहरू बसोबास गर्दछ्न । लोकतान्त्रात्मक एंव गणतन्त्रात्मक मुलुक बनेपछि र नेपालकै संविधानमा उल्लेख भैसकेपछि नेपालमा छरिएअर रहेका सबै सम्प्रदायका मानिसहरू राज्यको मुलधारसम्म पु¥याएर समान प्रतिनिधित्व गराउने प्रक्रिया नै समावेशिता हो । राज्य सञ्चालनको हरेक अंग र निकायमा समावेशिताको आधारमा हरेक निकायमा सबैको पहुँच पु¥याउनु नै लोकतन्त्रको कार्यान्वयन हो । यथार्थमा भन्ने हो भने सरकारले संविधान विपरित कुनैपनि काम गर्नु हँुदैन । राज्यका तिनै अंगले संविधान अनुरूप कार्य गर्नु जरुरी छ ।
नेपाली समाजमा वर्गीय , जातीय , भाषीक , क्षेत्रीय , लैगिक , समाजिक, सांस्कृतिक , राजनीतिक लगायत विभिन्न विशयमा विभेद र असमानता देखिदै आएको छ । नेपाली जनताको लामो संघर्षपछि प्रप्त उपलब्धिको रूप हो समावेशिता । संविधानमै भनिएको छ –हाम्रो लोकतन्त्र समावेशी लोकतन्त्र हो । गणतन्त्र, संघियता, धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्यायसहितको समानुपातुक समावेशी शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा र संविधानमै समावेशिता अंगिकार गरेको मुलुकमा असमानता सुहाउने कुरा होइन । संविधानले नै अंगिकार गरिसकेको समानुपातिक समावेशी व्यवस्था सबै क्षेत्रमा देखिनु पर्दछ ।
राज्य संचालनको हरेक पक्ष र निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका , विभिन्न संघ , संस्था , स्थानीय निकाय , गैर सरकारी संस्था र सार्वजनिक संस्थान आदि हरेक ठाँउमा सबैको समान सहभागिता गराउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो । लोकसेवा आयोगको स्थानीय निकायमा कर्मचारी भर्नाका लागि ९ हजार कर्माचारीको विज्ञापन गरिएको छ । आयोगले ५ सय भन्दा बढी स्थानीय तहले माग गरे बमोजिम प्राविधिक र अप्रावधिक गरी ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि विज्ञापन खुलाएको हो । अहिले विवादको विषय यही विज्ञापन बनेको छ । लोकसेवाले समावेशिताको आधारमा विज्ञापन नखुलाएको भन्दै संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपालको संविधानमा भएको सबै जाति , लिङ्ग , धर्म, संस्कृति र भूगोललाई सम्बोधन गरी आर्थिक समानता , समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिस्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको स्मरण गराउदै लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले लोकसेवा आयोगले संविधान विपरित विज्ञापन खोलेको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिनु भएको छ । नेपालको संविधानको धारा २९३ अनुसार मानव अधिकार आयोग बाहेकका संवैधानिक आयोगहरूलाई समितिले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । समितिले रद्द गर्ने सो निर्णय विरुद्ध लोकसेवाको पक्षमा परिक्षार्थीहरू आन्दोलित भएका थिए भने समावेशिताको पक्षमा रहेकाहरू नेपालको संविधानमा भएको समावेशी व्यवस्थालाई पुर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा सुचिकृत ५९ जातीय संघ संस्था लगायतले प्रदर्शन गरेका थिए ।
लोकसेवा आयोगले अहिले स्थानीय तहका लागि माग गरेको कर्मचारी संख्या ठुलो छ तर त्यसमा समावेशीको सिट ४५ प्रतिशत कटाइएको छ । महिला बाहेक सबै आरक्षणको सिट आधा भन्दा बढी हटाइएको छ । लोकसेवा आयोगले समावेशितालाई कमजोर बनाउने कदम हो यो । आयोगले संविधान विपारित गएर संविधान प्रतिकूल काम गरिरहेको छ । लोकसेवा आयोगले स्थापनाकालदेखि आजसम्म आफ्नो निश्पक्षता , विश्वसनियता पारदर्शी रूपमा कार्य गर्दै आएको छ । लोकसेवाले नेपालमा रहेका क्षमतावान युवाहरूलाई देशमै राख्न सकेको छ । लोक सेवाले नेपालमा क्षमतावान युवाहरूलाई नेपाल बस्न प्रेरित गर्दै आएको छ । यसका साथै संविधानले अंगिकार गरेको समावेशिताको सिद्धान्तमा विरुद्ध गएर आयोगले संविधान लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि प्रहार गरेको छ । वर्षौदेखिको थिचोमिचो सहदै आएको आदिवासी जनजातिलाई संविधानले दिएको अवसर खोसिएको छ ।
आदिवासी जनजातिलाई हेपाहा दृष्टिले हेरिदै आएकोमा यो लोकसेवा विज्ञापनले अझ हेपाइमा पारेको छ । कतिपय गैर जनजाति विद्यार्थीहरूले पढेर लड्ने क्षमता नभएर समावेशितामार्फत आरक्षण माग्नु गलत भएको भन्दै आएका छ्न । ‘सक्छौ प्रतिस्पर्धामा जितेर देखाउ’ समेत भन्ने गरेका छन् । वर्षौंदेखि थिचोमिचोमा परेका र पिछडिएका वर्गमा परेका समुदायहरूले आफुमा क्षमताको विकास गर्दै शिक्षा हासिल गर्दै परिवर्तन गर्दै आएका छ्न । गैर जनजाति विद्यार्थीहरूले यो बुझ्नु जरुरी छ कि आरक्षणको समावेशी प्रकृया उनिहरूसंग प्रतिस्पर्धा गरेर होइन सबैबीच प्रतिस्पर्धा गरेर समावेशीतर्फबाट पनि उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई लोकसेवाले योग्य मानेर प्राथमिकता दिने हो । यसलाई ‘प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौं र आरक्षणमार्फत लिन खोज्छौ’ भन्नु गलत हो । अतः लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गरेर संविधान अनुरूप समावेशितालाई प्राथमिकता दिदै समावेशी आरक्षण गरिनुपर्दछ । यसका लागि राज्यले पहल गर्नु जरुरी छ । सरकारले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ र यो सबै कुरालाइ गैर जनजाती विद्यार्थीले समेत समावेशिताको सिद्धान्त बुझेर आदिवासी ,जनजाति र पिछडिएका वर्ग समुदाय सम्पूर्णलाइ राज्य संयन्त्रको निकायमा पहुच पु¥याउन लोकतन्त्रको सही कार्यान्वयनमा सबै वर्ग र समुदायको समावेशिताको लागि समर्थन गर्न जरुरी छ । प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अनि आरक्षणको नाममा अधिकार खोस्ने भन्ने विद्यार्थीहरूले गलत सोचाइ हटाएर सक्छौ प्रतिस्पर्धा गरेर देखाउ भन्ने होइन , आउ संगै तिमीले पनि अवसर प्राप्त गर भन्नेतर्फ सोचको विकास गर्न जरुरी छ । त्यसैले सत्ता सञ्चालकहरूबाट समावेशितालाई देखाउने दाँत मात्र नबनाइयोस् भन्नु बाहेक अरु के नै गर्न सकिन्छ र ? !
