नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । यो संविधान २०७२ असोज १ गते संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर भएपछि सभाध्यक्षबाट प्रमाणित गरिएको हो । संविधान २०७२ असोज ३ गते नेपालका पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले ”नेपालको संविधान २०७२” मा हस्ताक्षर गर्दै संविधान जारी भएको घोषणा गरी लागू गरिएको हो । नेपाली जनताको करिब ७ दशकदेखिको संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने चाहना पूरा भएको हो । नयाँ संविधानको निर्माणसँगै प्राप्त उपलब्धि गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषय संस्थागत भएका छन् । यस संविधानले सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म र लिंगका आधारमा समाजमा विद्यमान विभेद र असमानतालाई अन्त्य गरी मुलुकलाई आर्थिक समानता, समृद्धि र सामजिक न्याया सुनिश्चित गर्ने बोटामा अघि बढाएको छ ।
नेपालमा एकपटक संविधान निर्माण गरिएको भएपनि सार्वभौमसत्ताका वास्तविक मालिक जनता हुन् भन्ने कुरालाई यो संविधनले व्यवहारमै लागू गरेको हो । यो संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई संस्थागत गरेको हो । यो जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौं संविधान हो । यो संविधान नेपालको संविधानसभाले बनाएको हो । संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्र्वािचत संविधान सभाले २०७२ साल भदौ ३० गते यो संविधान २ तिहाई भन्दा बढी मतले पारित गरेको थियो । साथै नेपालकै इतिहासमा जनता माझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो । संविधानले ७ प्रदेशको संरचनासहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली स्थापित गरेको हो । तराई भागका केही जिल्लाहरूमा यसका विरूद्द आवाज उठाइएपनि यो संविधान ९० प्रतिशतभन्दा बढीको बहुमतमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको हो । घोषणासँगै नेपालको संविधान २०७२ लागू भएको हो भने अन्तरिम संविधान २०६३ खारेज भएको हो । हाम्रो समाज बहुधार्मिक, बहुजातीय, बत्रहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त र भौगोलिक विविधता सहितको समाज हो भन्ने कुरालाई यस संविधानले स्थापित गरेको छ । तर नेपालको संविधान २०७२ लाई विश्वको उत्कृष्ट समावेशी संविधान भनिएतापनि देश र नागरिक गरीव, नेता धनी भएको हाम्रो देश नेपालमा नागरिकलाई कर, नेतालाई कार भन्ने आवाज पत्रपत्रिकामा आउन थालेको छ ।
नेपालको संबिधान २०७२ का विशेषताहरु
१. ३५ भाग ३०८ वटा धारा र ९ वटा अनुसूचीहरू रहेको यो संविधान लचिलो प्रकारको छ । संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विगतमा जस्तो आन्दोलन गरिरहनुपर्दैन, संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।
२. संविधानले संघीयतालाई आत्मसात गरेको छ । सात प्रदेशको समग्र खाका आएको छ । यसलाई परिमार्जन गर्न वा थपघट गर्न सकिने संविधानभित्रै ठाउँ छ । प्रदेशको नामाकरण प्रदेश संसदको दुई तिहाइले गर्नेछ भने सीमांकन आयोगमार्फत हुनेछ ।
३. शासन प्रणालीको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली अपनाइएको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय संसदका सदस्यहरुले गर्छन् भने प्रधानमन्त्री संसदबाट छानिन्छ ।
४. सरकारलाई अस्थिर बन्न नदिन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सुरुका दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
५. संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेछ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुर्इ संसद रहनेछन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य हुने छन् । राष्ट्रियसभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीनसहित ५९ सदस्य हुनेछन् ।
६. संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना हुनेछ । केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बन्नेछ । चुनाव हारेका व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउँदैनन् । प्रदेशसभा एक सदनात्मक हुनेछ । ७. सात प्रदेशका कुल सांसद पाँच सय ५० हुनेछ । प्रादेशिक संसदका कुल सांसदको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी प्रान्तीय मन्त्रिपरिषद बन्नेछ । केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ कोटामा ४० प्रतिशत सीट संख्या हुनेछ ।
७. प्रदेश सभाले आफ्नो राजधानी तय नगर्दासम्म नेपाल सरकारले तोकेको स्थानबाट कार्यसञ्चालन हुनेछ । संविधानमा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन गरिएको छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरुको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको छ ।
८. संविधानतः नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ । तर, धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गर्दै भनिएको छ ( धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता बुझ्नुपर्नेछ) ।
९. मौलिक हकसम्बन्धी वृहत व्यवस्था गरिएको छ । महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण लगायतका हकहरुलाई मौलिक हक अन्तरगत राखिएको छ । तर, यसको प्रयोग ‘कानून बमोजिम हुने’ भनेर संकुचन गरिएको गुनासो पनि आएको अवस्था छ ।
१०. न्यायपालिका अन्तरगत केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत रहने छ भने सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशहरुमा उच्च अदालत रहनेछ भने जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला अदालतहरु रहनेछन् ।
११. नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा वंशजको नागरिकता लिने प्रयोजनका लागि आमा वा बाबुको प्रावधान राखिएको छ । मधेसीहरुको मागलाई पनि नागरिकतामा समेटिएको छ ।
१२. मधेसी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग बनाइने प्रावधान छ । सबै माृतभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिमा नेपाली भाषाको प्रयोग हुनेछ ।
१३. राष्ट्रिय जनावर गाईलाई राखिएको छ । राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गान यथावत नै राखिएको छ ।
१४. स्थानीय निकायको हकमा सरकारले गठन गर्ने आयोगले एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको पुनर्सरचना गर्नेछ भने त्यसअघि स्थानीय निकायमा अन्तरिम चुनाव गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।
१५. चार वर्षका लागि निर्वाचित भएका संविधानसभाका सदस्यहरु बाँकी कार्यकालका लागि (बढीमा साढे तीन वर्ष) रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको सदस्यका रुपमा कायम रहने छन् । तर, ०७४ साल माघभित्रै आम चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा उम्मेद्वारी मनोनयनका दिनसम्म मात्रै उनीहरुको पदावधि रहनेछ ।
१६. यो संविधान जारी भएको ७ दिनमा प्रधानमन्त्री, २० दिनमा सभामुख र एक महिनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा छ । यी पदाधिकारीहरुको चयनको तिथि संसद अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा अधिवेशन सुरु भएको दिनबाट गणना हुनेछ । चालू अधिवेशन अन्त्य भएमा पनि संविधान जारी भएको सात दिनभित्रै अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था छ ।
अन्त्यमा, नेपालमा कहिले होला यो शान्ति पाठको कामना पुरा ?
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत्।
ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति:
*गोपाल भण्डारी नेपालपत्रका प्रधान-सम्पादक हुनुहुन्छ ।
