काठमाडौँ । समस्याहरु : राजनीतिक अस्थिरता, विश्व आर्थिक मन्दी र विविध कारणले नेपालमा आर्थिक र सामाजिक असर पर्दै आएको सन्दर्भमा तेस्रो लगानी सम्मेलनले थोरै भए पनि आशाको सञ्चार गरेको छ । राज्यका तर्फबाट अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि भएका प्रतिबद्धता जनताले अनुभूत गर्ने गरी सकारात्मक परिणामहरु आउन सकुन् भन्ने आम चाहना रहेको छ ।
अहिले नेपाली अर्थ व्यवस्थाको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर ज्यादै न्यून रहेको छ । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि उत्पादन सम्बन्ध अर्ध सामन्ती भएकाले गरिबी, बेरोजगारी जस्ता समस्या कायमै रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा यो समस्या अभ बढी रहेको छ । समष्टीगत आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा समेत आर्थिक विकासका लागि उत्पादन सम्बन्ध, उत्पादक शक्ति र जनशक्तिको विकास आवश्यक हुने तथ्यलाई राज्यका जिम्मेवार पक्षले व्यवहारिकरुपमा आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् ।
खाद्यान्न उत्पादनमा प्रमुख स्थान ओगेटेको धानको उत्पादन ३० वर्षको अवधिमा करिव ४५ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । यस अनुसार प्रतिवर्ष औसत २.१५ प्रतिशतले धानको उत्पादन भएको देखिन्छ । त्यस्तै स्थिति मकै, गहुँ, कोदोको रहेको छ । खाद्यान्नको उत्पादन आन्तरिक आवश्यकताभन्दा पनि ज्यादै कम भएकाले नेपाल खाद्यान्न निर्यात गर्ने राष्ट्रबाट आयात गर्ने राष्ट्रमा परिणत भएको छ ।
पशुपालन कृषिको अभिन्न अङ्ग मानिएता पनि पशुपालन कृषिको अभिन्न अङ्ग मानिएता पनि पशुपालन विकास तथा प्रवद्र्धनको लागि व्यवहारिक र प्रभावकारी योजना नल्याइएको र जे जस्ता कार्यक्रम ल्याइए तिनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरिएकाले पशुजन्य पदार्थको उत्पादनमा खासै वृद्धि हुन नसकेको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट विस. २०६५ मा प्रकाशित श्वेतपत्रमै स्वीकार गरिएको थियो ।
नेपालमा पशुजन्य पदार्थ जस्तै दुध, मासु, अण्डाको प्रति व्यक्ति उपभोग छिमेकी र अन्य राष्ट्रको तुलनामा ज्यादै कम रहन गएको छ । गैह्रकृषि क्षेत्रको विकासबाट नै देशले उपभोग्य औद्योगिक वस्तु र सेवा परिपूर्तिको लागि आयातमाथिको निर्भरताबाट मुक्ति पाउन सक्दछ र स्वनिर्भर आर्थिक विकासतर्फ अगाडि बढ्न सक्छ । विदेशी ऋण भार बढ्दै गएको तथ्य वार्षिक प्राप्त ऋण र कुल निर्यातमा ऋण भुक्तानीको अंश बढ्दै गएकोबाट स्पष्ट देखिएको छ । अहिले जसरी आर्थिक मन्दी कायम भएको छ यसले युवाहर विदेश पलायनका कारण मुलुकमा भयावह स्थिति पनि आउन सक्छ ।
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरका लागि सत्तासीन दलहरुले प्रतिबद्धता गरे पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि पाँच दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ भने सार्वजनिक ऋण ४१ दशमलव ५७ प्रतिशत छ ।
यी सबै प्रभावका कारण उद्योग-व्यावसाय धरासायी भएको छ । विसं २०५२ देखि २०६३ सम्मको माओवादी सशस्त्र जनयुद्धका कारण उद्योग-व्यावसाय प्रभावित हुँदै आएकामा संविधान जारी गर्ने समयमा २०७२ सालमा छिमेकी भारतले लगााएको नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्ररी असर गरेको थियो । त्यसपश्चात सोही वर्षको विनासकारी गोरखा भूकम्पको दीर्घकालीन असर पर्न गयो ।
कोभिड-१९ को विश्वव्यापी प्रभावका स्वभाविकरुपमा अर्थतन्त्रमा असर पर्न गयो । यसपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी (रिसेसन), बैँकको ब्याजदर क्रमशः बढ्नु, राष्ट्रिय पुँजीको सुरक्षा हुन नसक्नु, उद्योग-व्यावसाय क्षेत्रमा युनियनिज्मको प्रभाव बढी हुनु, राज्यका निकायहरुमा भ्रष्टाचार-घुसविना जनताका काम हुन नसक्नुले अर्थतन्त्रलाई माथि उक्लन अवरोध खडा गरिरहेको छ ।
उद्योग-व्यावसायमा पारेको असर
आर्थिक स्थितिको देखिएको संकटका कारण उद्योग-व्यावसाय बन्द हुन थालेका छन् । उत्पादन कम हुन थालेको छ । आयात र निर्यातको असन्तुलन बढेको छ । निर्यातको हिस्सा बढेको छ ।
बेरोजगारी बढ्दो गएको छ । रोजगारी भएका व्यवसायबाट पनि समयमा तलब कामदारले नपाउने र कम तलब दिने जस्ता समस्या देखिएका छन् । व्यावसायीले समयमा ऋण तिर्न नसक्दा बैँकका धितो लिलामी हुन थालेका छन् । यसका् विरोधमा व्यावसायी र उद्यमी तथा ऋणीहरुले आन्दोलन र दबाब दिनुपरेको स्थिति छ । यसका कारण पनि उत्पादनमा प्रतिकुल असर परेको छ ।
यी सबै समस्याका कारण यस क्षेत्रमा असुरक्षा र निराशा उत्पन्न भएको छ । कतिपय व्यावसायीले त आत्महत्या जस्तो अप्रिय निणर्य लिएका छन् । यसका साथै राज्यका निकाय र सेवामूलक कार्यमा जनताले सहजरुपमा सेवा लिन सकेका हुँदैनन् । अनियमितताका काण्डहरु एकपछि अर्को गरी बाहिर आउँदा सेवाको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामा असर गरेको छ भने लगानीमैत्री वातावरणमा नकारात्मकता पैदा गरेको छ ।
समाधानका उपायहरु
अर्थतन्त्रका यावत् समस्याहरुको समाधान गर्न लगानी सम्मेलनमात्र सक्षम मञ्च होइन । यो सम्मेलनले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल सरकार अग्रसर छ र विद्यमान कानुनी र अनय वातावरणीय सहजता दिन सरकार तयार छ भन्ने सन्देश मिलेको छ । वैदेशिक लगानी भई सोकेसमा राखिएका आयोजनाहरुको जिम्मेवारी दिने स्थिति भएका रोजगारीका अवसरहरु वृद्धि हुनेछ । त्यसले जनतामा नयाँ अशा पलाउने छ । तर लगानीकर्ता आए पनि सबै समाधान हुन्छ भनेर हामी चुप लागेर बस्नु हुँदैन । बाँकी काम सरकार र हामी आफैले गर्नुपर्नेछ ।
समग्र अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि सरकारले मुख्यगरी बैँकहरुले उद्योग-व्यावसायीलाई कर्जा र ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्छ । विगतामा लिइएका ऋणमा बैँकले एकपक्षीयरुपमा बढाइएका ब्याजदर निसर्त घटाउनुपर्छ । उद्योग व्यवसाय या कुनै कामका लागि बैँकमा ऋण लिँदा कुनै परियोजना अनिवार्य देखाउनुपर्ने व्यवस्था पनि सहज होइन । यस्तो कडाइपनले एकातिर बैँकमा निक्षेपा थुप्रने र अर्कोतिर व्यावसायीले ऋण नपाउने अवस्था आउँछ । त्यसपछि बैँकहरु मर्जरमा जाने र रोजगारीका अवसर गुम्ने स्थिति पैदा हुन्छ । यसका लागि सरकारले ऋण प्रवाहमा सहजीकरण नीति ल्याउन आवश्यक छ ।
ऋणीले ब्याज वा किस्ता तिर्ने अवधि अवधि बढाउनुपर्छ । आर्थिक मन्दीका कारण किस्ता वा ब्याज तिर्न नसकेर समस्यामा परेका उद्योग-व्यावसाय क्षेत्रलाई अवधि लम्ब्याउन सरकार र बैँकले सहजीकरण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजीको सुरक्षा गरी लगानीमैत्री वातावरण सहज बनाउनुपर्छ ।
मुलुकमा हरेक क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शीता कायम गरिनुपर्छ । गल्ती गर्नेलाई कुनै पनि प्रभाव र स्वार्थका नाममा ढाकछोप गरी बचाउनु हुँदैन । मुलुकमा भएका खनिज पदार्थ, पर्यटन, कृषि, जलविद्युत्, खानेपानी, वनजङ्गल, जडिबुटी, पशुपंक्षी आदिका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रहरुको सूचना तथा प्रविधिको अधिकतम् प्रयो गरी पहिचान र विकास गर्नुपर्छ । किसानलाई मलखाद, बीऊबीजन र कृषि प्राविधिकको अभाव महसुस नहुने गरी सरकारले उचित समयमा आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण स्वदेशका युवाहरु विदेशमा पलायन भए पनि मन्दीको अवस्थामा स्वदेमा पर्याप्त रेमिन्ट्यान्स (विप्रेषण) आउने अवस्था आउँदैन । त्यसैले विप्रेषण आएर अर्थतन्त्रलाई भर गर्छ भन्ने सोचलाई त्यागेर लगानीको उचित वातारण सिर्जना गरी स्वदेशमै उद्योगा, कलकारखना, कृषि र उत्पादन प्राथमिकता दिनु श्रेयस्कर हुन्छ ।
(शिक्षासेवी एवं संविधानसभाका सदस्य राणा नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीकी अध्यक्षसमेत हुन्।)
