काठमाडौँ । वर्ष २०८० मा भएका न्यायालय सुधारका प्रयासले गति लिएको तथा मुद्दा फछ्र्यौटलाई आधार बनाउँदा उपलब्धि सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्ष नाघेका मुद्दालाई आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्त्यसम्ममा शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ मुद्दा फछ्र्यौटको कामलाई तीव्रता दिएको छ । पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि मुद्दा किनारा लगाउन ‘विचाराधीन पुराना वक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण कार्ययोजना, २०७९ कार्यान्वयन ल्याएपछि मुद्दा फछ्र्यौटमा तीव्रता आएको हो । यो २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू भएको थियो ।
“अदालतमा थुप्रिएका पुराना र नयाँ मुद्दालाई चाँडो छिनाफाना गर्न अतिरिक्त समय काम गर्ने, समयमा इजलास बस्ने गरेको छ”, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले भने, “अब दैनिक १० वटा इजलास बस्दा योजनाअनुरुप मुद्दा फछ्र्यौटमा सहयोग पुग्छ, रिक्त न्यायाधीश पूर्तिसँगै मुद्दा फछ्र्यौटमा तीव्ररुपमा भइरहेको छ ।” सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । हाल प्रधानन्यायाधीशसहित १९ जना न्यायाधीश कार्यरत चाहन ।
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको लक्ष्यअनुसार मुद्दा शीघ्र फछ्र्र्यौटका गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पुराना मुद्दालाई चाँडो फछ्र्यौट गर्न न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिमा तत्कालीन नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च बार एशोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य हुनुहुन्थ्यो । त्यो समितिले कार्ययोजना बनाई लागू गरेको थियो ।
उक्त कार्ययोजनामा निर्धारित समय ११ बजे इजलास बस्ने र पूरा समय बस्ने परिपाटी अपनाउने तथा सम्बन्धित सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायी पनि निर्धारित समयमा इजलासमा उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त कार्ययोजनाअनुसार सर्वोच्च अदालत, उच्च र जिल्ला अदालतमा काम भइरहेको छ ।
कार्ययोजना लागू भएपछि मुद्दा फछ्र्यौटमा राम्रो सफलता प्राप्त भएको छ । विसं २०८० मा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा दुई हजार आठ सय ८१ थान फछ्र्यौट भएको छ । कूल छ हजार छ सय ६२ मुद्दामा तीन हजार सात सय ८१ मुद्दा फछ्र्यौट गर्न बाँकी छ ।
पुराना मुद्दालाई चाँडो छिनाफाना गर्ने कार्ययोजनाअनुसार सर्वोच्चदेखि उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशहरु रिक्त हुँदा सोचेअनुरुप मुद्दा हुन सकेको थिएन । यस वर्ष तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति भएपछि न्यायसम्पादनमा गति आएको छ । उच्च अदालतममा एक सय ६० दरबन्दी रहेकामा एक सय ५२ न्यायाधीश छन् । एक मुख्य न्यायाधीशसहित सात न्यायाधीशको पद रिक्त छ । जिल्ला अदालतमा दुई सय ८७ दरबन्दीमध्ये दुई सय ४२ न्यायाधीश कार्यरत हुनुहुन्छ । त्रिचालिस जिल्ला अदालतमा पदपूर्ति हुन बाँकी छ ।
न्यायपरिषद्का प्रवक्ता अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार परिषद्ले उजुरीउपर उल्लेख्य सुधार गरेको छ । उजुरीउपर छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । “परिषद्मा परेका २०७९ सम्मको उजुरी छानबिन सकिएको छ, तीन सय ३७ उजुरीमा यो वर्ष एक सय १७ उजुरीको छानबिन भएको छ”, प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, “न्यायिक सुधारका लागि परिषद्ले निरन्तर काम गरिरहेको छ ।”
न्यायालयमा लामो समय न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाइ भएको थियो । पदपूर्तिसँगै न्यायलयले मुद्दा फछ्र्यौटमा राम्रो लय लिएको छ । “मुद्दा फछ्र्यौटमा न्यायालयले सम्पूर्ण ध्यान दिएको छ”, रजिष्ट्रार पौडेलले भने, “कानुनको शासनको प्रवद्र्धन तथा नागरिकको हकको संरक्षक न्यायालयले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।”
सर्वोच्च अदालतमा २०८० साल चैत ३० गते सम्मको लगत फछ्र्यौटलाई विश्लेषण गर्दा ११ हजार आठ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । जिम्मेवारी सरेका २८ हजार एक सय २९ र सोही वर्ष परेको गरी नौ हजार दुई सय ६६ गरी ३७ हजार तीन सय ५९ छन्भने सर्वोच्च अदालतमा २६ हजार तीन सय ७८ मुद्दा बाँकी छन् । सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा १८ हजार सात सय ८१ मध्ये पाँच हजार तीन सय १९ फछ्र्यौट भएका छन् ।
न्यायालय सुधारको कार्की प्रतिवेदन फूलकोर्टले पारित गर्नुपर्ने
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का पार्षद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीलाई न्यायापालिकाका विकृति पूर्णरुपमा अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । नेपाल बार एशोसिसन र सर्वोच्च बार एशोसिएसनले न्यायालयको सुधारका लागि लामो समय आन्दोलन गरेको थियो । “न्यायालयको सुधारका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बनाएको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) ले पारित गर्नुपर्छ, त्यसपछि विसङ्गति हट्छ भन्ने सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीको माग हो”, उनले भने, “त्यही मागबमोजिम तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि संसद्मा महाअभियोग लाग्यो, हाल अहिले न्यायालयमा धेरै सुधार भएको छ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीका अनुसार वर्तमान अवस्थामा न्यायालयले लिएको गति सकारात्मक छ । मुद्दा फछ्र्यौटमा पनि प्रगति भएको छ । वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले कार्यभार सम्हालेपछि मुद्दा व्यवस्थापनमा स्वचालित प्रणाली लागू भयो । यो सकारात्मक पक्ष हो । उनकै नेतृत्वमा न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) भयो । त्यो संशोधन अविलम्ब खारेज गर्न माग भइरहेको छ । “न्याय परिषद्बाट नियमावली पारित भयो, त्यहीअनुसार लागू भयो र न्यायपालिकामा विचलन आयो, वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले भने, “१०औँ वर्ष काम गरेका न्यायाधीशभन्दा रजिष्ट्रार, मुख्य रजिष्ट्रारबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता वा वरिष्ठता हुने व्यवस्था गरियो, त्यो गलत हो । त्यो अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ ।” न्यायापालिकाले नै संविधानको कार्यान्वयन गराउने भएको हुनाले संविधानसँग बाझिएका मुद्दाहरु अदालतमा आउँदा जतिसक्दो छिटो फैसला हुनुपर्ने उनको ठहर छ ।
परिषद्को संशोधित नियमावली खारेज हुनुपर्नेे
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
“न्यायालय विचौलियाबाट प्रभावित भएको छैन, जुन सकारात्मक हो, अध्यक्ष घिमिरेले भने, “वर्तमान प्रधानन्यायाधीश आएपछि न्यायपरिषद्ले नियमावली जारी गर्यो, यसले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमा विभाजन भएको छ, निरासा बढेको छ, त्यो अविलम्ब खारेज होस्, मैले पटकपटक न्यायालयको नेतृत्वलाई भनेको छु, तर सुनुवाइ भएको छैन ।” न्यायाधीशको मर्यादाक्रम, सेवासर्त संविधानमा भएको व्यवस्थालाई न्याय परिषद् आफैले नियमावली परिवर्तन गरेको र छलफलका लागि बारले बोलाउँदा नआएकोप्रति उहाँको गम्भीर आपत्ति छ ।
गोला प्रक्रियाबाट पेसी निर्धारण
न्यायालयको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने प्रणालीको अन्त्य गर्दै २०७८ मङ्सिर १५ गतेदेखि गोला प्रक्रियाबाट पेसी निर्धारण गर्न थालिएको हो । प्रधानन्यायाधीशको चाहनाअनुसारको इजलासमा मुद्दा तोक्ने प्रवृत्तिको अन्त्यलगायत विकृति घट्ने अपेक्षाका साथ यो प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको हो ।
तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले न्यायालय सुधारका लागि अटोमेसन (स्वचालित प्रणाली) बाट पेसी तोक्न सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । सोही प्रतिवेदनअनुसार गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्न थालिएको हो । सुरुमा सर्वोच्च अदालतमा गरिएको अभ्यासअनुसार अहिले उच्च र जिल्लामा पनि गोला प्रक्रियाबाट नै पेसी तोकिने व्यवस्था छ । न्यायिक सुशासनका लागि यसलाई महत्वपूर्ण कदमका रुपमा लिइएको छ ।
सर्वोच्च र उच्च अदालत स्वचालित पेसी
न्यायिक सुशासनका लागि सर्वोच्च अदालतमा र उच्च अदालतमा स्वचालित पेसी व्यवस्थापन प्रणाली प्रारम्भ गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा गत भदौ ११ गतेदेखि र उच्च अदालतहरुमा पुस ८ गतेदेखि लागू गरिएको छ । न्यायालयले जिल्ला अदालतमा पनि उक्त प्रणाली लागू गर्न अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । अदालतलाई पूर्णरुपमा प्रविधिमन्त्री बनाउँदा सहजरुपमा सेवाग्राहीले सेवा पाउने, सेवामा गुणस्तरीय, पारदर्शिता र विश्वास बढाउन उक्त प्रणाली अपनाइएको हो ।
सर्वोच्चसहित छ उच्च अदालमा ‘भर्चुअल’ सुनुवाइ
सर्वोच्च अदालतमा कोभिड–१९ को महामारीका बेला भर्चुअल (श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट)सुनुवाइ थालियो । उच्च अदालतमा दीपायल, इलाम, जुम्ला, महेन्द्रनगर, धनकुटा र हेटौँडामा यसलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
३८ लाख मुद्दा ‘डिजिटलाइजेसन’ गरिँदै
देशभरका अदालतमा ३८ लाखका मुद्दाका मिसिल छन् । तिनलाई सम्बन्धित जिल्लाबाटै ‘स्क्यान’ गरेर डिटलाइजेसन थालिएको छ । सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि महाशाखाका प्रबन्धक गौरीनाथ कोइरालाले अदालतको अभिलेखालयमा रहेका मिसिल डिजिटलाइजेसन थालिएको बताए ।
“हालसम्म जिल्ला र उच्च अदालतका ९० हजार मिसिल स्क्यान भइसकेका छन्, जिल्लाका अभिलेख शाखाबाट काम भइरहेको छ”, उनले भने, “सबै जिल्ला, उच्च अदालतमा यो प्रारम्भ भएको छ, अब सर्वोच्चमा पनि शीघ्र सुरु हुन्छ, यो प्रक्रियाबाट मुद्दाको नम्बर भएपछि जुनसुकै जिल्लाको मुद्दा जहाँ पनि हेर्न सकिन्छ ।”
