काठमाडौँ । सन् १८९७ मा १३० किलोवाट क्षमताको सिद्रापोङ (दार्जिलिङ) मा १३० किलोवाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना १८९७ मा बनाएर एसियाकै पहिलो जलविद्युत आयोजनाको रुपमा प्रतिष्ठित छ भने त्यसको लगत्तै सन् १९११ मा ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत आयोजना नेपालमा बनेको थियो ।
जलविद्युत आयोजनासँग नेपालको सम्बन्ध स्थापित भएको झण्डै ११२ बर्ष भइसकेको छ । फर्पिङ जलविद्युत आयोजना नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना हो भने एसियाको दोस्रो आयोजनाको सुनौलो इतिहास र गौरव सुरक्षित गरेको छ यो आयोजनाले ।
पूर्वी मेचीको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्मका गरी ६००० मेगावाट विद्युतको खरिद बिक्री सम्झौता भई हालसम्ममा झण्डै २७०० मेगावाट विद्युत ग्रिडमा जडान भइसकेको र अन्य ३३०० मेगावाटका विभिन्न आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । नेपालका झण्डै २४० वटा विभिन्न आयोजनाहरुले सम्भाव्यता अध्यन गरी ११७१६ मेगावाट क्षमताको विजुली उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा जान विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (पिपिए) को पर्खाईमा छन् ।
मल्टिफ्युल, डिजेल प्लान्ट गरी झण्डै ५० मेगावाट बन्द अवस्थामा छ, ब्रेक्डाउनमा रहेका विभिन्न आयोजनाहरुलाई कटाउँदा करिव २४०० मेगावाट विद्युत आजको दैनिक उत्पादन हो । नेपाल ग्रिडको दैनिक पिकलोड यानेकी अधिकतम खपत २००० मेगावाट जति छ भने अफ पिक खपत १६०० मेगावाट खपत भइरहेको छ । केही समय देखि दैनिक झण्डै ४०० मेगावाट विद्युत भारत निर्यात भइरहेको छ ।
इन्द्रसरोवर ताललाई ड्याम बाधेर निर्माण भएको कुलेखानी पहिलो जलविद्युत आयोजना ६० मेगावाट र यसैको क्यासकेड दोस्रो ३२ मेगावाट र तेस्रो १४ मेगावाट गरी कुल १०६ मेगावाट विद्युत स्टोरेज आयोजनाबाट उत्पादन हुने गरेको छ । यस बाहेक पूर्व स्टोरेज आयोजनाहरु संचालनमा आएकै छैन । बुढीगण्डकी १२०० मेगावाट, ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर, ६ हजार ४८० मेगावाटको पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजना लगायत अत्यन्तै धेरै महत्वाकांक्षी आयोजनाहरु नेपालमा उपयुक्त समय, व्यवस्थापन र राजनेताको पर्खाइमा छन् ।
जुन आयोजनाले नेपालको समृद्धिमा चार चाँद लगाउने पक्का छ । ३० वर्ष अगाडिदेखि कार्यान्वयनमा लैजान तत्परता देखाइएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागि इन्धन बिक्रिमार्फत जनतासंग रकम असुलीको नाममा कोष कट्टा गरी पैसा असुल्ने कार्य भएतापनि योजना निर्माणमा जान सकेको छैन । ६ हजार ४८० मेगावाटको पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भनी हाइड्रोपावर विषयको अध्यन गरेर सोही जलविद्युत आयोजनामा शाखा अधिकृत इन्जिनियरको पदबाट कार्य थालनी गरी त्यही संस्थाको प्रमुख भएर अवकास भइ उमेर पुगी कालगतिले उनको मृत्यु समेत भइसक्दा पनि आयोजनाको अवस्था जिहुँको तिँहु छ ।
जलविद्युत आयोजना आफैमा अत्यन्तै ठूलो चुनौती हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकास विभाग बाहेक स्वतन्त्र उर्जा प्रवर्धकहरु, जो जसले जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिएका छन, उनीहरुमध्ये केहि जलविद्युत विकासको प्राविधिक ओझ बुझ्ने हैसियतसम्म राख्दैनन् । शहर बजारमा कोही कसैको घर निर्माण हुन्छ ? त्यहाँ घरमुली मुख्य इन्जिनियर र पढेको इन्जिनियर चाहिँ उसको सहायकको भूमिकामा प्राय: पाइरहेको हुन्छौ त्यसैगरी नेपालमा धेरै जलविद्युत आयोजनाको हविगत पनि त्यस्तै-त्यस्तै बन्दैछ ।
प्राकृतिक प्रकोप र समस्याहरु बर्षेनि थपिदो छ, ती सबै समस्यालाई सहज रुपले थेग्न सक्ने संरचनाहरु निर्माण गर्न डिजाइन र निर्माण अत्यन्तै भरपर्दो र बलियो हुनुपर्नेमा, सामान्य योग्यता भएका सहज व्यक्ति र फर्महरुबाट काम चलाइने प्रवृतिले समग्र आयोजनाको भाग्य र भविष्य नै अँध्यारोमा पर्न थालेको यत्र तत्र पाइएको छ । डिजाईनमा सुरुङ्ग मार्गको बिकल्प नभएको स्थानमा स्टिल पाईप बिछ्याउने, संरचनाका साइज जवर्जस्ती घटाउने, सुरक्षाका उपायहरुलाई अत्यधिक कम गराइने, जवर्जस्ती निर्माण लागत खर्च घटाउने आदि ।
डेढ दशक यता जलविद्युत आयोजनामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन थालेको र जलविद्युत आयोजनाले लगानीको प्रतिफल दिन्छ, भन्ने बुझाइमा शेयर मार्केटमा आम जनताको रोजाई हाइड्रो बन्दै गएको अवस्था छ ।
ग्लोवल वार्मिङको असरले वायुमण्डलको तापक्रम अधिक बढ्ने-घट्ने कारण हिउदमा हुने सुख्खा पहिरो र वर्षामा हुने बाढी पहिरोको जोखिम, नदीमा आवश्यकता भन्दा अधिक उत्खननको कारण पर्न गएको जोखिमहरुलाई नेपालमा निर्माण भइरहेका आयोजनाहरुले आफ्नो इन्जिनियरिङमा समावेश गरेको प्रष्ट देखिंदैन । दक्ष भूगर्भविद्, डिजाइनर र विषयत परामर्शदाताको सल्लाह, सिफारिस खासै लिइएको पनि देखिदैन । निर्माण विधि पूर्ण रुपमा पालना गरेको प्राय:ले पाइदैन ।
केही दिन (असार २, २०८०) यताको अविरल वर्षा र सोबाट स्रिजित बाढी पहिरोले पूर्वी पहाडी जिल्लाका धेरै गाउँहरुमा विनाश गरेको छ भने सोबाट निकै नै मानवीय क्षति र जलविद्युत आयोजनाहरुमा समेत गम्भीर क्षति पुग्न गएको छ ।
२०८० साल जेष्ठको दोस्रो सातादेखिको तापक्रममा भएको अधिक वृद्धिले र सोलगत्तै असारको २ गते साँझदेखिको अविराम बर्षा र पहिरोको मुख्य रहस्य भनेको असार २ गते अगाडिको तापक्रममा आएको वृद्धिले जमीनको माथिल्लो सतहमा परेको थर्मल एक्सपान्सन एम्प्याक्ट नै प्रमुख कारक रुपमा देखिन्छ ।
लेखकको पाँच दशक लामो जीवनचक्रमा धेरै पटक यस्ता झरी मात्र नभै एक हप्ता, दस दिन लामो झरीको अनुभव भएको तर ती सवै झरीहरु प्राय: साउनको महिनामा हुने गरेका र पहिलो, दोस्रो बर्षाहरु साना र छोटो समयको लागि हुने भएकोले पहिरोको क्षति यस अघि निकै कम देखिएका थिए ।
संखुवासभाको हेवाखोला जलविद्युत आयोजना, पाँचथर र ताप्लेजुङको सिमाना नदी इवाखोला र कावेली खोलामा बनेका प्राय: सबै आयोजना र अन्य विभिन्न आयोजनाहरुले भोग्नु परेका मानवीय तथा भौतिक क्षतिले सिङ्गो जलविद्युत आयोजना कम्पनीहरु नै स्तब्ध बनेका छन् । ती आयोजना कम्पनीहरुमध्ये ९.८ मेगावाट क्षमताको इवाखोला जलविद्युत आयोजना र २५ मेगावाट क्षमताको कावेली बी १ जलविद्युत आयोजनामा गएको वर्ष पनि बाढीले ठूलो क्षति गराएको र यो वर्ष पनि एउटै प्रकृतिको समस्या दोहोरिनुले आयोजनाको डिजाइनमा ठुलै लापरबाही भएको प्रष्ट देखिन्छ । आयोजनाहरुमा यस्तो समस्या दोहोरिनुले फेरि यो समस्या नआउँला भन्न सकिने कुनै स्थान नरहेको अवस्था छ भने यो कारणले बढी उत्पादन हुने समयमा विद्युत गृह बन्द भइदिँदा राजस्व उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव परी आयोजना कम्पनीको वित्तीय सूचक स्थायी रुपले ऋणात्मक हुन जाने सम्भावना प्रवल बन्दै गएका छन् ।
कोभिड महामारी र रुस-युक्रेन युद्ध पश्चात् विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अवस्थाले जलविद्युत क्षेत्र पनि अछुतो रहेन । तरलताको कारण धेरै आयोजनाहरुको निर्माण गतिमा निकै ठूलो ब्रेक लाग्न पुगेको तपाईं हामी सामु छर्लंग छन् । बेथितिले जकडिएको मुलुक नेपालमा जलविद्युत आयोजना जस्तो उच्चतम प्राविधिक सतर्कता लिइ बनाइनुपर्ने आयोजना र आफ्नो घर, खेत, घुर्यान बेचेर र ऋण लिएर ठूलो प्रतिफलको सपना बुनी लगानी गरिरहेका आम नेपालीको लगानीको सुरक्षणको जिम्मा सरकारको तर्फबाट नियमनकारी निकायको हैसियतले विद्युत विकास बिभागले लिनु पर्दैन र ?
मुलुकमा अत्यन्तै ठूलो धनराशी अनुत्पादक क्षेत्र (घर, जग्गा खरिद) मा लगानी भइरहेकोले, अनुत्पादक क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न गराउन जलविद्युत आयोजनाहरु विकल्पको रूपमा प्रस्तुत भइरहँदा आयोजना कम्पनी र सोसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थाले शतप्रतिशत असल नियतले काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।
मुख्यत: जलविद्युत आयोजनामा निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनु जरुरी छ :
१. नेपाल कृषिप्रधान देश भएकोले भविष्य (करिव ५ दशकको आँकडा) मा कृषिको लागि ठूलो हिस्साको पानी प्रयोग हुने बाध्यता भएका खोलामा आयोजना बन्न दिइनु हुन्न ।
२. ग्लोबल वार्मिङको कारण मुलहरुको सुख्दै जाँदा खानेपानीको अन्तिम गन्तव्य खोलाहरु बन्ने निश्चित छन् । आगामी पाँच दशक अगावै यदि कुनै खोला खानेपानीको स्रोत बन्दैछ र ठूलो मात्राको पानी खानेपानीको लागि लगिने योजना भए ? यस्ता खोलामा आयोजना बन्न दिइनु हुन्न ।
३. आयोजनाको मुल मेरुदण्ड नै आयोजना बन्ने क्षेत्रको भौगोलिक स्थायित्व, भु-बनौट, सुख्खा याममा नदीको बहाव आदि हुन्, यसको सुक्ष्म अध्ययन अनिवार्य भएको हुनै पर्दछ ।
४. उपरोक्त तीन विषयहरुमा खरो उत्रन सक्ने आयोजनामा मात्र जलविद्युत आयोजना निर्माणका बिधिवत योजना बनाएर अघि बढ्न उपयुक्त हुनेछ । नेपालमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक कम्पनीहरुले नै आयोजनाको अत्यन्तै सुरुवाती चरणका कामहरुदेखि निर्माण-सञ्चालन-स्थानान्तरण विधिको अन्तिम प्रक्रियाका सबै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल बाहेक प्राय: सबै मुलुकहरूमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, प्रशारण लाईन, सडक निर्माण, जमिन खरिद, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षा, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र संरक्षण क्षेत्रसँगको आवश्यक सबै स्वीकृतिहरु सरकारको सम्बद्ध निकायले नै मिलाउने प्रक्रिया गरेको पाइएको छ । प्रोफाइल पुगेको कम्पनीले आयोजना बनाउन सक्ने ग्यारेन्टी राखी आवश्यकता अनुसारको दस्तुर तिरेपछि समयसिमा तोकेर काम अगाडि बढाउन सक्नेछ । यो बिधिले झोलामा खोला हाल्ने चलनको बिधिवत अन्त्य गर्नेछ भने विद्युत आयोजनाको लागि बनाइने सडक सन्जालले गाउँ-गाउँमा सडकको ब्यबस्थित बिस्तार हुनुको साथै प्रशारण लाइन ब्यबस्थित भइदिँदा एउटै खोलामा अनावश्यक दोहोरो/तेहोरो प्रशारण लाइन बनाइराख्नु पर्ने झन्झटको अन्त्य हुनुको साथै किफायती र गाउँको सुन्दरतामा आँच आउने थिएन ।
धेरैजसो व्यक्ति वा कम्पनीहरु जोसँग जलविद्युत उत्पादनको लाइसेन्स छ उनीहरुसँग ती आयोजना बनाउने आर्थिक हैसियत नहुनु पनि जलविद्युत विकासको ठूलो ब्यबधान हो ।
५. आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र बिस्तृत परियोजना प्रस्ताव नै आयोजनाको मेरुदण्ड हुने भएकोले योग्यता क्षमता नपुगेका फर्म वा कम्पनीहरुबाट यस्ता संवेदनशील आयोजनाहरुको अध्ययन गराइनु हुन्न । सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने वा बिस्तृत परियोजना प्रस्तावना बनाउने कम्पनीले आफ्नो कामको पारिश्रमिकको साथसाथै आफ्नो कामबाट भविष्यमा पर्ने नतिजाको जिम्मेवारी पनि अनिवार्य लिनुपर्ने हुन्छ ।
६. आयोजनाको भुगोलले माग गरेको संरचनानै अनिवार्य बनाउनुपर्ने संस्कार अङ्गिकार गर्नै पर्ने हुन्छ । यदि यो भइरहँदा आर्थिक रुपले आयोजनाको लागतले कम्पनीका लगानीकर्तालाई फाइदामा लाँदैन भने त्यस्ता आयोजनाहरु नबनाईनु नै उत्तम बिकल्प हुनेछ ।
७. उपरोक्त ६ वटै बुँदाहरुमा खरो उत्रन सक्ने आयोजनाहरुमा चुस्त ब्यबस्थापन, निर्माणका उपयुक्त विधिहरु, उपयुक्त निर्माण कम्पनी रोजेर छोटो समयमा प्रकृतिको पूरक योजनासहित न्यून क्षयमा काम अगाडि बढाउन सके जलविद्युत आयोजना नेपालको लागि वरदान बन्नेमा दुईमत छैन ।
नेपालका केही जलविद्युत आयोजनाहरुमा चाइनिज निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेका र त्यस्ता आयोजनालाई भारतबाट आयात गरि ल्याइने बिष्फोटक पदार्थको प्रयोगमा निषेध गरेको यानेकी त्यस्ता आयोजनामा भारतले आफ्नो बिष्फोटक पदार्थ आपूर्ति नगर्ने र नेपाल सेनाले समेत आवश्यक मात्रामा उत्पादन गर्न नसक्दा ठूलो समस्या आइरहेको छ । नेपालको जलविद्युत विकास सगै हाम्रो मुलुकको समृद्धि पनि गाँसिएको र स्वभिमानका हरेक पाटाहरु पनि एकैसाथ जोडिदै जाने भएकोले यस्ता साना-साना विषय जो नेपालको स्वभिमानसँग जोडिएको एक निराकार संस्था (नेपाल सेना) को क्षमता अभिवृद्धि पनि प्रमुख बिषय बनिरहेको छ ।
कुनै पनि मुलुकको बृहत्तर वृत्तिमा उर्जाको भुमिका अत्यन्तै ठूलो हुने भएको र निर्वाध बगिरहेको झण्डै ६००० नदी नै उर्जाको स्रोत भएकोले नेपालको विकास र समृद्धिमा जलविद्युतको विकास अन्तिम सत्य हो । जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, पानी ब्यापारको उचित विकास हुन सके नेपाल देश विश्वकै समृद्ध मुलुकको श्रेणीमा पुग्न कोही कसैले रोक्न सक्दैन ।
लेखक सिरीजंघा-१ सिनाम, ताप्लेजुङ निवासी ईन्जिनियर वीरेन्द्र श्रेष्ठ लोकपप विधाका पूर्वका चर्चित गायक समेत हुन् । लामो समयदेखि जलविद्युतको विकास निर्माणमा संलग्न हस्ती बरिष्ठ ईन्जिनियर श्रेष्ठ मुलुक समृद्धताको लागि आफ्ना अनेकन फाइदाहरुलाई त्यागेर अनवरत मुलुकको सेवामा लागी परेका छन् । समाज सेवालाई निकै बढावा दिंदैछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
प्राकृतिक विपद् र नेपालको अवस्था
ताप्लेजुङको विकासको लागि इन्जिनियर वीरेन्द्रले देखे यस्तो सपना
