जनकपुरधाम । नेपालमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत कानुनीरुपमा बर्जित छ । जनयुद्ध, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र सामाजिक जागरणका अन्य अभियानको जगमा देश गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ ।
यति धेरै राजनीतिक उपलब्धिकाबीच पनि सामन्ती समाजमा विद्यमान जातीय विभेद तथा छुवाछुतका अवशेष अहिले पनि बाँकी नै छन् । देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १६ वर्षभन्दा बढी भएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले यस्तो विभेदलाई गम्भीर सार्वजनिक अपराधका रुपमा हेरेको पनि एकदशक बितिसकेको छ ।
तर पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका कारण हुने अमानवीय व्यवहार अहिले पनि रोकिएको छैन । अझ जातीय, भौगोलिक उत्पीडन र विभेद्को चर्को विरोध गर्दै समावेशीता र सङ्घीयताको सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने मधेस प्रदेशमा नै जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटना डरलाग्दो रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले २०७६ मङ्सिर २४ गते दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सात प्रदेश सरकारमध्ये दलित सशक्तीकरणका लागि पहिलो पटक ऐन नै ल्याएर मधेस प्रदेश सरकारले गरेको कानुनी व्यवस्थाको सर्वत्र प्रशंसा भएको थियो । तर ऐन आएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न…’ प्रस्तावनाले अठोट गरेको सङ्कल्पलाई पूरा गर्न तदनुरुपका क्रियाकलाप भने सुरु भएका छैनन् ।
सशक्तीकरणका लागि आवश्यक काम त हुँदै जालान् तर सांस्कृतिक एवं सामाजिकरुपमा जरा गाडेर बसको यो कुप्रथाविरुद्ध सार्वजनिक एवं सामाजिक जागरण ल्याउने कार्यमा पनि सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । त्यसैले अधिकारकर्मी भन्छन् ‘मधेसमा ऐन छ तर दलितलाई चैन (चयन) छैन ।’
ऐनको परिच्छेद २ को दफा ३ ले व्यवस्था गरेको मुख्यमन्त्री नेतृत्वको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अनुगमन समिति अहिलेसम्म बनेको छैन न त दफामा ५ ले भनेको स्थानीय जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अनुगमन समितिको ‘चेन’ स्थानीयस्तरसम्म जोडिएको छ । ऐन, कानुन र सार्वजनिक प्रतिबद्धताअनुरुप सामाजिक जागरणका क्रियाकलाप अगाडि नबढ्दा विभेदका घटनाहरु भइरहेका छन् । गएका तीन महिनामा भएका तीन घटनाले यहाँको जातीय विभेद तथा छुवाछुतबारेको बहसलाई फेरि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउँदै राज्यबाटै हस्तक्षेपकारी भूमिका जरुरी रहेको सामाजिक अगुवाको बुझाइ छ ।
सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले यही फागुन २२ गते दिवङ्गत आमाको १३औँ दिनको पुण्यतिथिमा जातीय संरचनाअनुसार अलगअलग लाइन लगाएर भोज खुवाएको भनी सार्वजनिक भएको घटना अहिले पनि अनुसन्धानकै घेरामा छ । स्थानीय दलितले भने जातीय विभेद् तथा छुवाछुत हुने गरी व्यवहार गरिएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् । देशका मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसददेखि समाजका गन्यमान्य व्यक्ति सरिक त्यो भोजको घटनाबारे सबैको चासो छ ।
त्यसको एक हप्तापछि फागुन २९ गते पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका–१७ अलौँका दलित सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदनिधि खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाए । ज्ञापनपत्रको विषय थियो २० वर्षपछि चैत ८ गते अर्थात् भोलिदेखि सुरु हुने शतचण्डी महायज्ञमा दलितले पनि प्रवेश गर्न पाउनुपर्छ । महायज्ञ तयारीका क्रममा टोलमा हुने दैनिक बैठकमा नबोलाएको र महायज्ञ व्यवस्थापनका लागि बनाइएका समितिमा पनि दलितलाई सहभागी नगराइएकाले अघोषितरुपमा महायज्ञमा प्रवेश निधेष गरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
यी दुई घटनाअघि दलितको घरमा भोज खाएको भन्दै महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका–४ खेसराहाका भिखारी महतोलाई सामाजिक बहिस्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । जुन घटनाले मधेसमा जातीय विभेदको चरम पराकाष्ठालाई उजागर गरेको छ । महतो गत पुस १९ गते स्थानीय शुभनारायण राम (चमार)को घरमा छठिहार अर्थात् न्वारनको दिन भोजमा सरिक भएका कारण आफ्नै समुदायबाट बहिस्कृत मात्रै होइन, ‘जातबाट निकालिएको’ भनिएको छ ।
यी जातीय विभेद तथा छुवाछुतका प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाका कुरा सुन्ने हो भने मधेसमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाको स्थिति डरलाग्दो छ । तर ती घटना राज्यका निकायको अभिलेख र कानुनको पहुँचमै आउँदैनन् ।
मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार विगत तीन वर्षमा तीन वटा घटना मात्रै प्रहरीको अभिलेखमा आएका छन् । यसअनुसार आर्थिक वर्ष विसं २०७६/७७ मा महोत्तरी र सिरहामा गरी दुई र विसं २०७८/७९ मा धनुषामा एक घटना प्रहरीको अभिलेखमा आएको मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
इन्सेक मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ मा उल्लेख भएअनुसार मधेसमा जातजातिका आधारमा दलित सबैभन्दा बढी पीडित छन् । सन् २०२२ मा मधेसमा राज्यपक्ष र अन्यपक्षबाट गरी एक हजार ५८७ दलित पीडित भएको उल्लेख छ ।
“हो घटनाको सङ्ख्यात्मक अभिलेख हेर्दा भेटिदैन तर समाजमा जातीय विभेद् तथा छुवाछुतको मानसिकता यसरी जरा गाडेर बसेको छ कि जसलाई शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन”, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका मधेस प्रदेश प्रमुख मञ्जु खतिवडाले भने, “मानव मर्यादा र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकका हिसाबले हेर्दा अहिलेको आधुनिक समाजमा परम्परागत हानिकारक प्रथामध्येको जातीय विभेद तथा छुवाछुतको मानसिकताले पराकाष्ठा नाघेको छ ।”
उनले छोराछोरी मरेको स्वीकार्ने तर अन्तरजातीय वा दलितसँगको सम्बन्धलाई नस्वीकार्ने सामाजिक परिवेशले यहाँको दर्दनाक अवस्थालाई दर्साउने बताए । “म आफैँले अन्तरजातीय विवाहपछिको विभेदका धेरै घटना हेरेकी छु, पीडक पक्षले सन्तानको ज्यान जाओस् केही वर्षमा बिर्सिन सकिएला तर जात जानु भएन भन्ने मानसिकताले काम गरेको पाउँछु, यो अहिलेको बदलिँदो समाजमा अत्यन्तै विडम्बनाको कुरा हो”, खतिवडाले भने ।
अभियन्ता अर्जुन थपलिया पनि व्यवस्था बदलिए पनि मानसकिता नबदलिएका कारण अहिले पनि वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक र क्षेत्रीय आधारमा नेपाली समाजमा विभेद जीवित रहेको बताउछन् । “संविधान, कानुन र ऐन छन् तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । असन्तुलित सामाजिक शक्ति सन्तुलनको संरचनाले नै राज्यको उपस्थिति र भूमिकालाई पनि प्रभावित गरिरहेको छ ।
कमजोर वर्ग समाजमा अधिकारविहीन छन्”, थपलियाले भने, “व्यवस्था परिवर्तन भयो, मानिसको व्यवहारमा परिवर्तन हुन सकेन, न त सरोकारवालाले व्यवहार परिवर्तनका लागि हस्तक्षेपकारी अभियान चलाउन सक्यौँ । त्यसले मधेसमा मात्र होइन देशभरि नै विभेद कायम छ ।”
राजनीतिक विश्लेषक राजेश विद्रोहीले संविधानले देशलाई समाजवादोन्मुख भनेकाले सोहीअनुसार जातीय विभेदको अन्त्यलाई प्राथमिकतामा राखेर राज्यले नै ठोस् नीति अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताए । “जातीय विभेद नेपाली समाजमा यति धेरै जकडिएको छ कि यसबाट नेपाली समाजलाई मुक्त गर्न ठूलै सांस्कृतिक रूपान्तरणकारी अभियानको आवश्यकता छ । संविधान, नियम, कानुनले मात्रै छुवाछुत र जातीय भेदभाव निषेध गरेर हुँदैन रहेछ । त्यसको कार्यान्वयन र मान्छेको व्यवहार सुधार नै समस्या समाधानको उपाय हो । जुन किस्ताबन्दीमा भइरहेको छ तर हस्तक्षेपकारीरुपमा अगाडि बढेको छैन”, उनले भने ।
अधिकारकर्मी सञ्जय महरा पनि संविधान र कानुनले नै छुवाछुतलगायत सबै प्रकारका विभेदलाई सार्वजनिक अपराधका रुपमा स्वीकार्दै राज्यको भूमिकालाई बढाउने भने पनि व्यवहारमा त्यसको परिपालना नहुँदा विभेद अझै हट्न नसकेको बताउछन् । नागरिक तहमा मात्रै होइन, वडामा निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिले पनि अपमानित महसुस गरिरहनु परेको छ ।
सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका–४ का वडा सदस्य मानुदेवी सदायले पनि संविधानले बाध्यकारी व्यवस्था गरेका कारण दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिए पनि विभेदका हिसावले आफूहरु पीडित रहेको बताए । “मलाई नै स्थानीय मन्दिरभित्र प्रवेश गरी पूजापाठ गर्न दिइँदैन, सार्वजनिक समारोहमै उपेक्षा गरेको महसुस हुन्छ”, सदाय भन्छन् ।
विभेदविरुद्ध सुधारका लागि केही पहल अवश्य भएको छ तर पनि बेलाबखत जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटना सार्वजनिक हुन्छन् । ती घटना न प्रहरीको अभिलेखमा देखिन्छन् न विभेद्मा परेकाहरु नै प्रहरी प्रशासनमा उजुरी गर्न जान्छन् । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पनि सङ्घीयताअनुसार प्रदेश संरचना बने पनि अधिकार प्रयोगका हिसाबले अपराध नियन्त्रणको मुख्य जिम्मा भएको प्रहरी प्रशासन नै मातहतमा नहुँदा समस्या भएको बताए ।
“विभेद वा अन्य घटना हामीले पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाउँछौँ तर प्रहरीले जानकारी दिँदैन । दर्ता अभिलेख नै हेर्ने हो भने पनि कुनै विवरण भेटिदैन । यो त राज्यवादी मुद्दा हो नि, यसमा त व्यक्तिले मुद्दा हाल्नै पर्दैन, प्रहरी प्रशासनले ‘प्रोएक्टिभ’ रुपमा आफैँ मुद्दा चलाउनसक्छ, जुन भइरहेको छैन”, मुख्यमन्त्री यादवको भनाइ छ ।
उनले पहिलेको तुलनामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनामा धेरै कमी भए पनि अझ बढी सामाजिक सचेतनाको आवश्यकता रहेको बताए । “सुधार हुँदैछ तर एउटा मात्रै घटना हुनु पनि लज्जाको विषय हो । अपराध नियन्त्रणका लागि सरकार नै गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ”, मुख्यमन्त्री यादवले भने, “कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय संरचनाअन्तर्गतको प्रहरीसँगै भएकाले हामीले कठिनाइ भोगिरहेका छौँ । गम्भीरतापूर्वक यस विषयमा छलफल हुन्छ, दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयन गर्न म लाग्छु ।”
उनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका विषयमा जिल्ला समन्वय समितिसहित स्थानीय पालिका प्रमुखलाई राखेर आठै जिल्लामा अभियानकै रुपमा सचेतीकरणका कार्यक्रम अगाडि बढाउन आफूले योजना बनाइरहेको बताए ।
मधेस प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंहले पनि सरकारले अभियानकै रुपमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्ध गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । उनले मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरी सामाजिक जागरण र प्रहरी प्रशासनले बढाउनुपर्ने भूमिकाका विषयमा आवश्यक कदम चाल्न आफ्नो भूमिका रहने धारणा राखे ।
“विभेद्विरुद्ध निर्ममतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । विभेद्कै विरुद्धमा लडेर सङ्घीयता र समावेशीता स्थापित गरेको यो प्रदेशमा आन्तरिक विभेद र उत्पीडिन रहन दिनुहुन्न भन्ने कुरामा म प्रष्ट छु । अरु साथीहरुले पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ”, मन्त्री सिंहले भने ।
मानवअधिकार आयोगका प्रमुख खतिवडाले पनि मधेसमा रहेको जातीय, लैङ्गिक तथा अन्य विभेदका विषयमा निर्मम समीक्षा र सुझबुझपूर्ण हस्तक्षपको आवश्यकता औँल्याए । उनले यो मुद्दामा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको भूमिका, लगानी र योगदानमाथि नै प्रश्न उठिरहेकाले अब परियोजनामा आधारित गतिविधिभन्दा रुपान्तरणकारी सामाजिक अभियान जरुरी रहेको बताए ।
“प्रदेश सरकारले छोरी पठाउँ, छोरी बचाउँ कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढायो तर दलित सशक्तीकरण ऐन आउँदा पनि देखिने गरी कुनै अभियान चलाएको पाइएन । अब परियोजनाले बजेट खर्च गर्नकै लागि अभियान गर्ने, राज्यले उजुरी पर्खेर बस्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहले अरुलाई देखाएर पहलकदमी नलिने अवस्था रहनुहुँदैन”, खतिवडाले भने ।
मानवताविरुद्ध हुने सबै प्रकारका जातीय तथा रङ्गभेदलाई अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९६५ मा विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेपछि नेपाल सन् १९७१ देखि त्यसको पक्ष राष्ट्र हो । त्यही कारण सन् १९६६ देखि हरेक वर्ष मार्च २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवसकैरुपमा मनाउने गरिएको छ । मङ्गलबार ५८औँ जातीय विभेद तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवस मनाइँदैछ । यही दिवसका अवसरमा दलित मात्रै होइन, गैरदलितसहितको समन्वय, संवाद र समझदारी बनाउँदै सबै प्रकारका जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुतविरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता जरुरी छ ।
