काठमाडौँ । नेपालमा नागरिकताको मुद्दा कहिल्यै पनि नटुंगिने भू–राजनीतिक मुद्दा हो । इण्डियन सत्ताले आफ्ना नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन २००९ सालदेखि बनाउन लगाउँदै आएको नागरिकता ऐन २०६३ सालमा जन्मको आधारको नागरिकताको व्यवस्थापछि यहाँ एक करोड इण्डियनहरुले नागरिकता लिइसकेको दाबी तत्कालिन विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराजले गरेकी थिइन् । उनको यस्तो दाबी संविधान जारी गर्ने बेला सार्वजनिक भएको थियो । २०६३ सालपछि यो मुद्दामा युरो–अमेरिकी केन्द्रको प्रवेश भएको छ ।
नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थालाई इण्डो–पश्चिमा शक्तिहरुको अनुकूल बनाएर एउटा खतरनाक मिशन संगठित गर्नका लागि नेपालको विदेशीकरण गर्ने सवालमा इण्डियन र पश्चिमाहरुका वीचमा साझा सहमति छ । त्यो सहमति भनेको चीन विरोधि रणनीति हो । चीनबाट तिब्बतको विभाजन गर्नका लागि नेपालको भूगोललाई युद्ध मोर्चाका रुपमा परिणत गर्ने तिनीहरुको साझा उद्धेश्य छ । तर नेपालमाथिको वर्चश्वको प्रश्नमा इण्डिया र पश्चिमाहरुका वीचमा उग्र मतभेदको अवस्था पनि एकसाथ अघि बढिरहेको छ ।
नेपालमा नागरिकताको मुद्दा कहिल्यै पनि नटुंगिने भू–राजनीतिक मुद्दा हो । २०६३ सालपछि यो मुद्दामा युरो–अमेरिकी केन्द्रको प्रवेश भएको छ ।
सुरुको अवस्थामा इण्डियाले नेपालको सिक्किमीकरण गर्ने योजनामा काम गरेको थियो । विश्वको पछिल्लो कालको परिवर्तित परिस्थितिमा त्यसले फिजी र श्रीलङ्काको मोडेल प्रयोग गर्न खोज्यो । फिजीको मोडेल भनेको आफ्नो जनसंख्या बढाएर सत्ता कब्जा गर्ने र यथासक्य संवैधानिक रुपमै नेपालको अस्तित्व सक्ने मोडेल हो । यस संगसंगै त्यसले श्रीलंकाको जस्तो पृथकतावादी विद्रोह संगठित गरेर नेपालको एउटा हिस्सा टुक्य्राउने अभियान चलायो, जो २०६३ सालपछि कथित एक मधेश प्रदेशको मागका रुपमा बाहिर आयो ।
इण्डियन नागरिकहरुको नेपालीकरणको विषयलाई पश्चिमाहरुले सकारात्मक रुपमा लिनुका पछाडिको उद्धेश्य तिनीहरुलाई चीनविरोधी मिशनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने छ तर भित्री रुपमा पश्चिमाहरुको अधिक जोड तिब्बती लगायत राष्ट्रसंघको छाता ओढेर बाहिरबाट आउने शरणार्थीहरु र पश्चिमी देशहरुको नागरिकता लिएर मष्तिष्क साफ गरिएका पूर्व नेपाली नागरिकहरुलाई पुनः नेपाली नागरिकका रुपमा सक्रिय बनाउने कुरामा केन्द्रित रहेको छ । इण्डियनहरु यस्तो योजनाप्रति सशंकित र भयभित देखिन्छन् ।
नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थालाई इण्डो–पश्चिमा शक्तिहरुको अनुकूल बनाएर एउटा खतरनाक मिशन संगठित गर्नका लागि नेपालको विदेशीकरण गर्ने सवालमा इण्डियन र पश्चिमाहरुका वीचमा साझा सहमति भनेको चीन विरोधि रणनीति हो ।
अहिले रवि लामिछाने नागरिकता विवाद प्रकरणपछि पश्चिमाहरुको नागरिकता चक्रब्युह अनुमान गरिए भन्दा कैयौं गुणा बढी खतरनाक रहेको स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । यो विवादभित्रको मूख्य सवाल कुनै व्यक्तिको नागरिकता वैधानिक छ कि छैन भन्ने होइन । व्यक्तिमा केन्द्रित बहसले समग्र भू–राजनीतिमा उल्लेखनीय महत्व राख्दैन । यसको दुरगामी महत्व त्यसले दिन खोजेको सन्देश र स्थापित गर्न खोजेको मान्यतासंग छ । विधि-विधान हुँदाहुँदै रवि प्रकरण किन यत्रो बहसको विषय बनाइयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ ।
नेपालको संविधानको नियमावलीले विदेशी नागरिकता लिएको कुनै व्यक्तिले सो परित्याग गरी पुनः तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने कुरा किटान गरेको छ तर रवि प्रकरणको पक्षमा बोल्ने कथित वकिलहरु, सरकारी निकाय र देशविरोधी कित्ताका राजनीतिक कर्मीहरुले उनले अमेरिकाको नागरिकता लिंदा नेपाली नागरिकता खारेज गर्ने निवेदन नदिएको हुनाले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि स्वतः नेपाली नागरिक हुने जिकिर गरिरहेका छन् । यो स्वतः भन्ने शब्द नै देशका लागि खतरनाक भू–रणनीतिक चाल हो ।
राज्यका हरेक अंगहरु फरक-फरक बाह्य शक्तिकेन्द्रबाट परिचालित छन्, त्यसैले यिनले गर्ने निर्णयहरुमा एकरुपता नभएर स्वेच्छाचारिता हुन्छ । प्रत्येक दलका नेताले पनि देशलाई गोलचक्करमा घुमाइरहने गरी द्वेध भूमिका खेलिरहेका छन् ।
रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिन पाउने कुरा विवादको विषय नै होइन । तर संविधानले किटान गरेको ढाँचामा निवेदन नदिइक नै एउटा विदेशी कसरी स्वतः नेपाली नागरिक भयो ? रवि लामिछानेले चुनावका लागि उम्मेदवारी दिँदा निर्वाचन आयोग स्पष्ट निर्णय गर्ने जिम्मेवारीबाट किन पन्छियो ? रविले नेपाली नागरिकताका लागि पुनः निवेदन नदिएको अवस्थामा चितवन हत्याकाण्डमा उनीमाथि मुद्धा कुन देशको नागरिक भएको आधारमा चलाइयो ? त्यसबेला यो कुरा नउठाउनेहरुले अहिले किन उठाइरहेका छन् ?
यी परस्पर बाँझिएका प्रश्नहरुको जबाफ कसैले दिने छैनन् । यसको स्पष्ट जबाफ दलालहरुको संविधान र नियमावलीले पनि स्पष्ट रुपमा दिने छैनन् किनभने संविधान नै नेपाललाई अराजकता, स्वेच्छाचारिता र द्वन्दको दिशामा धकेल्ने गरी विरोधाभाषपूर्ण कुराहरु समेटेर बनाइएको छ । राज्यका हरेक अंगहरु फरक-फरक बाह्य शक्तिकेन्द्रबाट परिचालित छन्, त्यसैले यिनले गर्ने निर्णयहरुमा एकरुपता नभएर स्वेच्छाचारिता हुन्छ । प्रत्येक दलका नेताले पनि देशलाई गोलचक्करमा घुमाइरहने गरी द्वेध भूमिका खेलिरहेका छन् ।
इण्डियासंगको सिमाना खुला राखेर विना कुनै प्रमाणित कागजात २०६३ सालपछि जन्मको आधारको नागरिकता बाँडियो । यही प्रावधानलाई समातेर भविष्यमा नेपाली नागरिकता लिने गरी इण्डियनहरु बच्चा जन्मने बेला जन्म दर्ता गराउन लाखौंको संख्यामा नेपाल आउने गरेका छन् ।
संविधान र कानूनहरु विदेशीहरुले थमाएका एजेण्डाहरु समावेश गरी तिनकै दलालहरुले बनाएका राष्ट्र विरोधी दस्तावेज हुन् । यस अर्थमा संविधान र कानूनमा लेखेका कुराहरुले देशको भू–राजनीतिक संकटको समाधानको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । इण्डियासंगको सिमाना खुला राखेर विना कुनै प्रमाणित कागजात २०६३ सालपछि जन्मको आधारको नागरिकता बाँडियो । यही प्रावधानलाई समातेर भविष्यमा नेपाली नागरिकता लिने गरी इण्डियनहरु बच्चा जन्मने बेला जन्म दर्ता गराउन लाखौंको संख्यामा नेपाल आउने गरेका छन् ।
जन्मको कथित आधारमा नागरिकता लिएका इण्डियनका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था २०७२ सालको संविधानमा गरिएको छ र सो अनुसारको कानून बनाउन राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको विधेयक रोकिएको छ । एउटा देशसंगको पुरै सिमाना खुला रहेको अवस्थामा नेपाली भूमिभित्र भेटिएका अविभावक विहिन बच्चाहरु बंशजको नागरिकताको हकदार हुनेदेखि नेपालीसंग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्कालै नागरिकता पाउनुपर्ने मागसम्मका हमलाहरु पहिल्यै देखि सक्रिय रुपमा क्रियाशिल रहेका छन् ।
२०६३ सालमा अप्रमाणित जन्मलाई ढाल बनाएर नेपाली नागरिकता लिएको इण्डियनको सन्तान बंशजको नागरिकका रुपमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सबै बन्न पाउनेछ ।
नेपाल जस्तो भू–राजनीतिक संकटको चक्रब्युहमा फसाइएको निकै कमजोर भू–परिवेष्ठित देशमा नागरिकताका बारेमा यति सस्तो ढंगले बहस गर्नु जघन्य अपराध हो । इण्डियन सत्ताको आदेशमा बनाइईएको कथित जन्मका आधारको नागरिकता तथा तिनका सन्तानले पाउने भनिएको बंशजको नागरिकता र रवि लामिछाने प्रकरणमा बहसमा आएको ‘विदेशी नागरिकता परित्याग गरेपछि पहिलेको नागरिकताका आधारमा स्वतः नागरिक हुने’ भन्ने तर्कका पछाडिको भू–राजनीतिक चाललाई ठिक ढंगले बुझ्न जरुरी देखिन्छ ।
इण्डियन सत्ताले खुला सिमानाको दुरुपयोग गरेर जनसंख्या अतिक्रमण गर्दै जाने र त्यस्ता कथित नागरिकहरुलाई बंशजका नागरिक बनाएर नेपाली र विदेशीका वीचको भेद समाप्त पार्ने रणनीतिमा काम गर्दै आएको छ । यो रणनीतिमा जनसंख्या बढाउने कुरा मात्र छैन कि राज्यका सबै शीर्षस्थ पदहरुमा इण्डियनहरुलाई आशिन गराउने षडयन्त्र पनि जोडिएको छ । २०६३ सालमा अप्रमाणित जन्मलाई ढाल बनाएर नेपाली नागरिकता लिएको इण्डियनको सन्तान बंशजको नागरिकका रुपमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सबै बन्न पाउनेछ ।
राज्य प्रणाली, अर्थतन्त्र, समाज, संष्कृति, धर्म, नैतिकता, मनोविज्ञान, आचरण सबै स्वाहा बनाएर अब विदेशी खेतालाहरुले नागरिकतालाई निशाना बनाएका छन् । नागरिकता संकट नै राष्ट्रिय संकटको चुरो मुद्दा हो ।
रवि प्रकरणमा बहसमा आएको ‘स्वतः नागरिक’ को तर्क नागरिकता प्रणालीकै अन्त्य गर्ने रणनीतिसंग जोडिएको छ । रविको नामलाई एउटा माध्यम बनाइएको मात्र हो, सवाल नजिर स्थापित गरेर अगाडिको खेल सुरु गर्ने योजनासंग जोडिएको छ । यो नजिर स्थापित भएको खण्डमा नेपाल राष्ट्रका रुपमा रहने छैन र नागरिकता पाउन कुनै कानूनी मापदण्ड हुने छैन । इण्डियनहरु खुला सिमाबाट खुरुखुरु आउने र परित्याग गरेकाहरु ‘स्वतः’ हुने ! विश्वभरी सबैभन्दा कडाई नागरिकतामा छ तर यहाँका कौडीका दलालहरु नागरिकता दाता बनेका छन् ।
नागरिकताको योजनाका कैयौं पाटाहरु अझै खुलेका छैनन् । २०६३ सालमा जन्मको आधारको नागरिकता ऐनका लागि दलीय सहमति गर्दा एक पटकका लागि भन्ने पदाबली प्रयोग गरिएको थियो तर यो रोकिनु त परै जाओस्, ती विदेशीका सन्तान बंशजका नागरिक बन्ने प्रावधानसम्म आइपुग्यो । भोलि यिनै विदेशीहरुले आफुलाई मूलबासी घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्नेछन् । ‘स्वतः’ नागरिकताको प्रावधानले नेपाली नागरिकता लिने इण्डियनहरुलाई मात्र होइन, एक पटक नेपाली नागरिकता लिने तिब्बती लगायतका सबै शरणाथीहरुलाई पनि स्वतः नागरिकताको हकदार बनाउनेछ । उद्देश्य पनि यही हो ।
राज्य प्रणाली, अर्थतन्त्र, समाज, संष्कृति, धर्म, नैतिकता, मनोविज्ञान, आचरण सबै स्वाहा बनाएर अब विदेशी खेतालाहरुले नागरिकतालाई निशाना बनाएका छन् । नेपाललाई कुनै सिद्धान्त, नीति र व्यवस्था नभएको पंगु देश बनाएर प्रयोग गर्ने बाह्य डिजाइनमा यस्ता कुकर्महरु हुँदै आएका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ । नागरिकता संकट नै राष्ट्रिय संकटको चुरो मुद्दा हो । खुला सिमानाबाट खुरुखुरु आएर नागरिकता लिने र नागरिकता छोडिसकेको व्यक्ति विना प्रक्रिया पुनः नागरिक बन्ने प्रावधान यिनीहरुको मालिकको कुन देशमा छ ?
*लेखक भरत दाहाल राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
युक्रेन युद्धले नांगेझार बनाएका शब्दजालहरु
हत्कण्डा, मृगमरिचिका र यथार्थता
हाम्रो देश र हामी भत्किंदै जानुका कारणहरुका बारेमा हामीले बहस किन गर्दैनौं ?
