काठमाडौँ । मुलुकले सङ्घीय संरचनाको अभ्यास गरेको पाँच वर्ष पूरा भयो । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार सात प्रदेश कार्यान्वयनमा आए । संविधानअनुसार २०७४ सालमा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रदेश सरकार गठन भए । हाल कायम प्रदेश सरकार पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम अवस्थामा छन् । आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको अर्को निर्वाचन हुँदैछ ।
प्रदेश सरकार गठन भई पाँच वर्ष पुगेपनि सङ्घीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजनमा कन्जुस्याईं गरेको भन्दै प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रश्न उठिरहेको छ । स्रोतको उचित बाँडफाँड, संविधानका अनुसूचीअुनसारका अधिकार प्रयोग तथा प्रहरी र कर्मचारी समायोजनका विषयमा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच बेलाबेलामा द्वन्द देखिँदै आएको छ ।
सङ्घीय सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा हिजो आयोजित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय विषयगत समितिको बैठकमा प्रदेश मन्त्रीहरुले धेरै अधिकार सङ्घमा रहेको र भएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि समेत कानूनी, नीतिगत र व्यवहारगत अस्पष्टता रहेकाले सङ्घीयताको मर्मअनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न कठिनाई भइरहेको गुनासो गरेका थिए ।
बाग्मती प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूतिमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठ, प्रदेश १ का उद्योग, श्रम तथा रोजगारमन्त्री प्रतापप्रकाश हाङ्गाम, मधेश प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतो र सदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर धाँमीले नीति, कानून, जनशक्ति तथा वित्तीय स्रोतसाधनको समन्यायिक र स्पष्ट वितरण नहुँदा प्रदेश सरकारको भूमिका माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको गुनासो गरे ।
सङ्घीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारले अभ्यास गर्न नपाउँदा फेरि केन्द्रीकृत प्रणालीतर्फ फर्किने खतरा रहेको भन्दै उनीहरुले सरोकारवालाले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए । प्रत्येक प्रदेशमा खाद्य प्रयोगशाला निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै कर्मचारीको सहज व्यवस्थापन, औद्योगिक क्षेत्र तथा रुग्ण उद्योगको अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
समग्रमा औद्योगिक पूर्वाधार, बजार अनुगमन, स्थानीय उत्पादन, खाद्य प्रयोगशाला, प्राकृतिक स्रोतको दीगो व्यवस्थापन, सार्वजनिक संस्थान, सीप विकास, कम्पनी प्रशासन र कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत क्षेत्र, कार्यसूचीको अभ्यासमा कानूनी र व्यावहारिक अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा सो अवसरमा जोड दिइएको थियो ।
तीनै तहबीच समन्वय आवश्यक : मन्त्री बडू
छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले तीनै तहका सरकारको समन्वयात्मक क्रियाशीलताले मात्रै राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि र समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न सकिने बताए । उनले सहकारितामूलक सङ्घीयता कार्यान्वयनको मूल आधार अन्तरसम्बन्ध र समन्वय नै भएकाले जनभावना र जनअपेक्षा अनुरुपको विकास एवं समुन्नतिका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए ।
राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धि र जनताको दैननदिनका आवश्यकता तथा समस्यासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्र सम्बद्ध तीनै तहका विषयगत निकायले एकैसाथ क्रियाशील भए बजार, मूल्य तथा अवाञ्छीत गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहज हुने मन्त्री बडूको भनाइ थियो ।
“जनताको सन्तुष्टि लोकतन्त्रको सबैभन्दा प्राथमिक विषय हो”, उनले भने, “हामी तीनै तहले अधिकार क्षेत्र तथा कार्यसूचीको अभ्यासमा कानूनी र व्यावहारिक अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ । तब मात्रै हामी जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सक्छौँ ।”
