काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि अरुले तय गरेका रणनीतिक योजनाभन्दा माथि रहेर राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा ठूला परियोजना छनोट गर्नुपर्ने विज्ञहरूबाट औँल्याइएको छ ।
उहाँहरूले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) तथा अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) जस्ता परियोजना लागू गर्दा कूटनीतिक सन्तुलन र राष्ट्रिय प्राथमिकता र हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
न्यूज सोसाइटी नेपालद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपालमा यसको सान्दर्भिकता विषयक अन्तरसंवादमा उनीहरूले दुवै परियोजना आफैँमा नराम्रो नभएको तर त्यसलाई मुलुकको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार गेजा शर्मा वाग्लेले नेपालका ठूला परियोजनामा अनावश्यक भूराजनीतिकरण गरिएको र व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थका कारण कुनै परियोजना राष्ट्रवादी र कुनै परियोजना राष्ट्रघाती भनेर चर्चा हुँदा समस्या उत्पन्न भएको जिकिर गरे ।
“त्यही बीआरआई र एमसिसी मङ्गोलियामा सफल हुने, त्यही बीआरआई र एमसिसी श्रीलङ्कामा असफल हुने अवस्था आयो, निरपेक्षरूपमा भन्दा कुनै परियोजना राम्रो–नराम्रो भन्ने छैन”, उनले भने, “त्यो सम्बन्धित देशको आवश्यकता र प्राथमिकतामा छ कि छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।”
उनले ऋण लिएर नेपालले परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएको जिकिर पनि गरे । रु ५० अर्ब माथिका परियोजना सञ्चालन गर्दा संसदीय अनुमोदन भयो भने त्यसले पारदर्शिता कायम गर्ने भन्दै वाग्लेले विकासका ठूला परियोजना लागू हुनुपूर्व सार्वजनिक बहस जरुरी रहेको औँल्याए । नेपालको विदेश र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
छलफलमा उकालो अभियानका प्रधान-सम्पादक अजयभद्र खनालले नेपालमा एमसिसी र बीआरआई परियोजना कुनै चुनौती नभएको तर भ्रष्टाचार, स्वार्थ राजनीति कुशासन र आर्थिक लोभ प्रमुख समस्या हो भने ।
“व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा परियोजना अघि बढाउँदा मुलुकलाई घाटा हुन्छ, त्यसैले देशको स्वार्थमा त्यसता परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ”, खनालले थपे । उनले पनि ठूला परियोजना राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा नै छनोट हुनुपर्नेमा जोड दिए । चीनको बीआरआई भने आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक हुने उहाँले औँल्याए । भौतिक पूर्वाधारले गरिबी पनि निम्त्याउँछ भन्ने उदाहरण श्रीलङ्काले देखाएको उल्लेख गर्दै खनालले त्यसतर्फ सचेत गराए ।
अन्तरसंवादमा श्रीलङ्काका कूटनीति, इतिहास र सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञ जर्ज आईएच कुकले दातृ निकायको सहयोग लिँदा दीर्घकालीन असरका विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । त्यस्ता परियोजनामा गाँसिएको स्वार्थलाई पनि बुझ्नुपर्ने र ती परियोजना किन र केका लागि हो भनेर बुझ्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । उनले पनि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई भुल्न नहुनेमा जोड दिए ।
अर्का वक्ता अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञ तथा अन्नपूर्ण एक्सप्रेसका प्रधान-सम्पादक विश्वास बराल अधिनायकवादी शासन भएको स्थानमा भन्दा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा ठूला परियोजना सफल भएको उदाहरण पेश गर्दै अफ्रिकाको सन्दर्भमा हेर्दा भ्रष्टाचार कम भएको ठाउँमा परियोजना राम्रो रहेको बताए ।
नेपालमा पनि राष्ट्रिय आवयकतालाई ध्यान दिएर मात्रै परियोजना लागू गर्न सके सफल हुने उनले धारणा राखे । उनले त्यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो शर्त हुने औँल्याए । उनले राजनीतिक समझदारी भयो भने ठूला परियोजना पनि सफल हुने बताए । परियोजना पारदर्शी हुनु उत्तिकै जरुरी रहेको उनले बताए ।
समारोहमा आयोजक न्यूज सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष दीपक खरेलले पत्रकारिताले पनि कतै न कतै प्रचार खोज्ने भएकाले यो संवाद शृङ्खला त्यसको एउटा सानो हिस्सा भएको र यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाए ।
