काठमाडौँ । संसदीय अभ्यास कानूनी व्यवस्था, प्रचलित मूल्य मान्यता र स्थापित नजिरको आधारमा परिचालित हुने गर्द छ । तर नेपालमा हालै केही रोचक संसदीय अभ्यासका परिदृश्यहरू देखा परेका छन् । यी अभ्यासहरू कानूनसम्मत, प्रचलित मूल्य मान्यता र स्थापित नजिर अनुकूल छन् या छैनन् भन्ने बहश प्रारम्भ भएको छ ।
१. प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा २०७७ साल पुष ५ गते बिघटित प्रतिनिधिसभा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा २०७७ साल फाल्गुण ११ गते पुनर्स्थापित भयो । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारसंग बहुमत रहेको दाबी गरिरहे भने प्रतिनिधिसभाको बिघटन असंबैधानिक भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका राजनीतिक दलहरूले नत प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध अबिश्वासको प्रस्ताव ल्याए नत नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो ।
२. बिशेष अधिवेशन
नेपालको संविधानको धारा ९३ (३) बमोजिम “ राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित रहेको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन बान्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्ने छ” भन्ने बिशेष अधिवेशन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर संविधानको धारा १००(१) बमोजिम बिश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागी मन्त्रीपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बिशेष अधिवेशन आह्वान भएको छ ।
३. बिशेष अधिवेशनको अन्त्य
बिशेष अधिवेशन निश्चित बिषय तोकेर बोलाइने र सो बिषयमाथि छलफल र निर्णय भएपछि स्वत: अन्त्य गर्ने गरिन्छ । तर यस पटकको बिशेष अधिवेशनमा बिश्वासको मत सम्बन्धी छलफल भई टुंगो लागेपछि सम्माननीय सभामुखले बिशेष अधिवेशनको अन्त्य नगरी २०७७ साल बैशाख ३० गते बैठक बस्ने घोषणा गर्नुभयो भने तत्पश्चात बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बिशेष अधिवेशन अन्त्य गर्ने राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्यो ।
नेपालको संसदीय इतिहास हेर्दा कैयौं असल र केही गलत संसदीय अभ्यासका घटनाहरू देख्न सकिन्छ । प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना पश्चात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राजनीतिक दलहरूले प्रदर्शन गरेको रबैया, आह्वान गरिएको बिशेष अधिवेशन, बिशेष अधिवेशनमा बिश्वासको मतमाथि छलफल र निर्णय भइसकेपछि बैठक अन्त्य नगरी बैशाख ३० गते बैठक राखिएको, तत्पश्चात बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपति समक्ष बिशेष अधिवेशन अन्त्यको सिफारिश लगायत बिषय कानूनसम्मत, प्रचलित संसदीय अभ्यास, स्थापित नजिर अनुकूल हुन् या राजनीतिक चालबाजी मात्र हुन् भन्नेबारे आउँदा दिनमा चर्चा र बहस हुने नै छ ।
आगामी दिनमा अझ कस्ता संसदीय अभ्यासका परिदृश्यहरू देखिने हुन्, हेर्न बॅाकी नै छ ।
*प्रेमबहादुर सिंह पूर्व मन्त्री एवं समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
